काठमाडौं । महालेखा परिक्षक कार्यालयले ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ ।

सो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा आवधिक गरी टुंगो गरी लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब भए पनि त्यसमा ११ अर्ब ४१ करोड थप गरी ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ५३ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।सोमध्ये ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात २.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १९ निकाय तथा कार्यालयमा लेखापरीक्षण २ खर्ब ३७ अर्बमध्ये ६ अर्ब ५० करोड अर्थात २.७४ प्रतिशत बरुजु देखिएको छ । ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडको लेखापरिक्षणमा १२ अर्ब ६६ करोड अर्थात ७.७४ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको छ ।

यसैगरी ६९९ स्थानीय तह ९५ बक्यौत समेत० गरी ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड बराबरको लेखापरीक्षणमा ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात ५ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको छ । यसैगरी ८१ सार्वजनिक संस्थानको २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको र संगठित संस्थाको ११ खर्ब २० अर्ब ७९ करोडको लेखापरिक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।