रामेश्वर बोहरा।  ठीक तीन वर्ष तीन महिना पहिले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले साविकका दुवै पार्टी विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेपछि धेरैले व्यक्त गरेको एउटा चिन्ता थियो- एमाले जस्तो व्यवस्थित पार्टीको अस्तित्व सिद्धियो!

त्यसबेला ‘एमाले जस्तो पार्टी’बारे चिन्ता व्यक्त हुनुका केही महत्त्वपूर्ण कारण थिए। आफूलाई कम्युनिस्टका रुपमा चिनाइरहेको, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि खरो उत्रिएको एमाले समकालीन पार्टीहरुमाझ व्यवस्थित पार्टी भनेर परिचित थियो। उसको चुस्त र सुदृढ संगठन थियो, पार्टीभित्र (आन्तरिक) लोकतन्त्रको अभ्यास जीवन्त थियो, अनि तुलनात्मक रुपमा प्रणालीमा चलेको पार्टी संरचना थियो। उसको सुझबुझ संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्ध भएको थियो। एमालेको यही ‘शक्ति’ तत्कालीन पूर्वविद्रोही माओवादीलाई हिंसाको धङ्धङीबाट चाँडै बाहिर निकाल्ने कारण बन्यो। तर, पनि एमाले-माओवादी एकीकरणबाट नेकपा गठनपछि एमालेले आफ्नो पुरानो परिचय र अस्तित्व नै मेटेको टिप्पणी भइरह्यो। यो चिन्ताकै बीच कतिपयले आशाका संकेत देखेका थिए। त्यो थियो- नेकपामा पूर्वएमालेले कम्तीमा पूर्वमाओवादीको लोकतन्त्रीकरणको यात्रा छिटो गराउने आशा।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले-माओवादी एकतापश्चात् नेकपाको घोषणा हुँदा जारी गरिएको ६ बुँदे घोषणापत्र त्यसको आधार थियो। जसमा उल्लेख थियो- ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत् श्रेष्ठता हासिल गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्थालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध छ।’ त्योभन्दा पनि अघि बढेर घोषणापत्रमा लेखियो- ‘हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद हुनेछ। जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त र सामूहिक नेतृत्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको आधारमा पार्टीको निर्माण र सञ्चालन हुनेछ। यो पार्टी जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हुनेछ। पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनको सन्तुलन रहनेछ।’ शब्दमा जे-जस्ता विम्व प्रयोग गरिए पनि सारमा त्यसले माओवादीको एमालेकरण नै भएको अर्थ दिन्थ्यो। आम बुझाइ पनि त्यस्तै थियो।

तर, एकता हुँदाको यस्तो प्रतिबद्धता नेकपाकालमा व्यवहारतः खण्डित हुँदै गयो। भनाइ नै छ, समय सबैभन्दा बलवान छ। समयक्रममा नेकपा यस्तो बन्दै गयो कि त्यहाँभित्र संगठन, प्रणालीजस्ता पार्टीका आधारभूत कुरा गौण भइदिए। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली मुलभूत रुपमा त्यसमा जिम्मेवार थियो नै, सँगै अरु कैयौं कुराले पनि नेकपाको क्षयीकरणमा भूमिका खेले। यस्तो क्षयीकरणभित्र ‘त्यो एमाले’ हरायो। परिणाम, नेकपाको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संगठनले पूर्णता नपाउँदै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले यसको वैधता खोसिदियो, अनि साविकका एमाले र माओवादी ब्युँतिए।

अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएको एमाले, नेकपा बन्नुभन्दा अघिको एमाले थिएन। त्यसैले त त्यहाँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सनकका भरमा निर्णय गरेर पार्टी चलाउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षले त्यसलाई टेरपुच्छर नै नलाउने दृष्य मञ्चन भइरह्यो। त्यसकै उत्कर्षका रुपमा बुधबार माधवकुमार नेपालपक्षले एमालेबाट ‘विद्रोह’ गरेर ‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी)’ नामको नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। र, लामो गोलचक्करपछि एमाले औपचारिक रुपमै फुट्यो।

पार्टी मात्रै फुटेन
एमालेबाट फुटेका माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ पार्टीमा यसअघि नेपालसँगै रहेका धेरै नेता सामेल छैनन्। अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य जस्ता स्थायी कमिटी सदस्यमात्र होइन, एमालेमा ओलीको विरोध गर्दै नेपाललाई साथ दिइरहेका तेस्रो पुस्ताका अरु कैयौं नेताले पनि अन्तिम घडीमा नेपालको साथ छाडिदिएका छन्। त्यही कारण हुनसक्छ, बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले ‘एमाले नफुटेको, केही मान्छेमात्र चोइटिएको’ टिप्पणी गरे।

नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा केन्द्रीय नेताहरुको उपस्थिति निकै कमजोर देखिएको छ। यसैलाई हेरेर कतिपयले यो पार्टीले आकार नै लिन नसक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्यसबाट हौसिएरै ओलीले ‘हात्ती दुब्लाएर बाख्रो नबन्ने’ टिप्पणी गरे। ओली नेतृत्वको एमाले कस्तो वा कत्रो रहला, अनि नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कस्तो बन्ला भन्ने बेग्लै कुरा हो। मुख्य प्रश्न, यी दुवै पार्टीले हिजोको ‘त्यो एमाले’को ठाउँ लिन सक्लान्? राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले यसमा सटिक प्रतिक्रिया दिए, ‘त्यो एमाले अब रहेन।’

पछिल्लो समय ओलीले जस्तो एमाले बनाउने अभ्यास गरिरहेका छन्, माधवकुमार नेपालको समूह अलग्गिएपछि अब यो पार्टी ओलीको ‘सर्वेसर्वा’ चल्ने पार्टी बन्ने आकलन हुन थालेको छ। प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषणमा ओली नेतृत्वको एमाले दक्षिणपन्थी शक्तिको पर्याय बन्ने सम्भावना ज्यादा छ।

यसलाई अझ प्रस्टसँग बुझ्‍न एमाले र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका ओलीलाई हेर्नुपर्छ। ओली नै हुन् जसले एमालेमा पहिलोपटक आन्तरिक लोकतन्त्रको आवाज उठाएका थिए। २०५९ मा सम्पन्न एमालेको सातौं (जनकपुर) महाधिवेशनबाट यस्तो आवाज उठाउन थालेका ओलीले २०७१ मा अध्यक्ष निर्वाचित नहुँदासम्म त्यसलाई निरन्तर उठाइरहे। २०६५ को आठौं (बुटवल) महाधिवेशनबाट एमालेले बहुपदीय संरचनामा जाने र सामूहिक निर्णयको अभ्यास गर्ने निर्णय गर्नुमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

तर, नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुगेसँगै ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा रुचि देखाउनै छाडिदिए। त्यसकै उत्कर्ष अहिले पार्टी विभाजनका रुपमा छताछुल्ल भएको हो। प्राध्यापक पोखरेलको टिप्पणी छ, ‘ओलीजीको नेतृत्व हुकुमी भएर आयो, आन्तरिक जनवादको अभ्यास नसहने, फरक विचार नसहने, फरक विचार राख्नेलाई भित्तामै पुर्‍याइदिने प्रवृति देखियो। त्यसले गर्दा एउटा ठूलो सम्भावना, नेपाली जनताको सपना, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सपना र एमालेपंक्तिले देखेको सपना नै स्खलित भयो। अहिले आएर अध्यक्षको मात्र निर्वाचन हुने जुन प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ, ओलीजीको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा पार्टी सत्ताको भर्‍याङ चढ्नलाई मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ।’

सशस्त्र संघर्षको ‘धङ्धङी’बाट आएका वामपन्थीहरुको एकताबाट सुरु भएको थियो, एमालेको यात्रा। त्यसकारण पनि यो पार्टीको लोकतन्त्रीकरण यात्रा सहज थिएन। तर, यसलाई सहज बाटोमा डोर्‍याउने पहल एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले गरेका थिए। २०४९ को पाँचौ महाधिवेशनबाट एमालेको महासचिव (त्यसबेला महासचिव नै पार्टीको प्रमुख कार्यकारी थिए) निर्वाचित भण्डारीले एमालेको लोकतान्त्रीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास दुवैलाई अघि बढाउन नयाँ विचारका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) प्रतिपादन गरे। तर, आफ्नो जीवनकालमा उनले यसको निकै छोटो अभ्यास मात्र गर्न पाए।

जबजलाई त्यसपछि एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनायो। भण्डारीले जबज प्रतिपादन गरेको छोटो अवधिमै पार्टीभित्र फरक विचारलाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे नेतृत्वको कौशल देखाउने अभ्यास गरेका थिए। पार्टीभित्रका अलग-अलग विचारलाई समायोजन गरेर लैजाने उनको त्यो उदाहरण सम्भवतः अहिलेको एमाले पंक्तिले बिर्सिइसक्यो। भण्डारीको जबजको प्रस्ताव महाधिवेशनबाट अत्यधिक मतले पारित हुँदा सीपी मैनालीको ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’ नराम्ररी अस्वीकृत भएको थियो। यसरी विचारको टुंगो लागेपछि पाँचौं महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटी चयनमा केन्द्रित भएको थियो। तर, केन्द्रीय कमिटीमा उम्मेदवारी दिने समय घर्किइसक्दा पनि मैनालीले उम्मेदवारी दिएनन्। खासमा प्यानलगत निर्वाचन हुने हुँदा कमजोर रहेका मैनाली उम्मेदवार बन्न चाहेका थिएनन्। त्यसपछि भण्डारीको पहलमा महाधिवेशन हलले सबै उम्मेदवारी रद्द गर्‍यो र प्यानलको सट्टा केन्द्रीय सदस्यको नयाँ सूची बनाएर पारित गर्‍यो। यसरी, मैनाली केन्द्रीय कमिटीमा अटाए। महाधिवेशनले मतदान प्रक्रिया खासमा मैनालीकै लागि स्थगन गरेको थियो।

त्यसअघि पोलिटब्यूरो मात्र रहेको एमालेमा पाँचौं महाधिवेशनसँगै ‘हाइकमाण्ड’का रुपमा स्थायी कमिटीको व्यवस्था गरियो। एमाले बन्दा मालेबाट आएका मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, जीवराज आश्रित, सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल र अमृत बोहरा पोलिटब्यूरोमा थिए। त्यसैगरी मार्क्सवादीबाट आएका मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी र सहाना प्रधान थिए। पाँचौं महाधिवेशनपछिको स्थायी कमिटीमा उनीहरु सबै दोहोरिए, झलनाथ भने छुटे। बरु, केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, मोहनचन्द्र अधिकारी र राधाकृष्ण मैनाली थपिए।

स्थायी कमिटीको चयन केन्द्रीय कमिटीबाट हुन्थ्यो। तर, मैनाली स्थायी कमिटी सदस्य बन्न पनि तयार भएनन्। भण्डारी उनलाई जसरी पनि स्थायी कमिटीमा ल्याउन चाहन्थे। पार्टीमा फरक विचार राख्नेलाई किनारा पार्नुहुन्न भन्नेमा उनको जोड थियो। ‘त्यसबेला फरक विचारलाई पार्टीमा उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ भन्नेबारे निकै बहस र छलफल भएको थियो,’ त्यो बहसमा आफैं सहभागी अमृत बोहराले सुनाए, ‘स्थायी कमिटीमा फरक विचार राखेकालाई छेक्न हुन्न, न्युनतम योग्यता पुगेका नेतालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने निर्क्योल भयो, त्यहीअनुसार सीपी मैनालीलाई सर्वसम्मत रुपमा स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएको हो।’ फरक विचारलाई ‘अकोमोडेट’ गर्न भण्डारीले प्रदर्शन गरेको यस्तो कौशलकै कारण मैनाली स्थायी कमिटीमा समेटिए, तर मदन भण्डारी रहुन्जेल (२०५० जेठ ३ को दासढुंगा दुर्घटनामा मृत्यु हुँदासम्म) मैनाली स्थायी कमिटी बैठकमा भने सहभागी भएनन्।

पछिल्लो समय ओलीले जस्तो एमाले बनाउने अभ्यास गरिरहेका छन्, माधवकुमार नेपालको समूह अलग्गिएपछि अब यो पार्टी ओलीको ‘सर्वेसर्वा’ चल्ने पार्टी बन्ने आकलन हुन थालेको छ। प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषणमा ओली नेतृत्वको एमाले दक्षिणपन्थी शक्तिको पर्याय बन्ने सम्भावना ज्यादा छ।

त्यो भनेको एमाले पार्टीको मात्र विभाजन होइन, आजसम्म एमालेले बोकेका राजनीतिक मूल्य, मान्यता र अजेण्डाहरुको पनि क्षयीकरण हुनेछ। किनभने, गणतन्त्रदेखि संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासम्मका परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई नरुचाउने रुझान पछिल्लो समय ओलीमा देखिइसकेको छ। पछिल्लो एक वर्षयता ओलीले सरकार र पार्टीको नेतृत्वबाट जे जस्ता भनाइ र गराइलाई महत्त्व दिए, ती केही पनि हिजो एमाले हिडेको बाटोसँग मेल खाँदैनन्। अझ गम्भीर त के भने त्यसो नगर्न उनलाई खबरदारी गर्ने पंक्ति एमालेमा देखिँदैन। अरु त अरु, भविष्यमा पार्टी नेतृत्वमा पुग्नसक्ने भनेर हेरिएका नेताहरु ओलीसामू ‘बोली नफुट्ने’ भएका छन्। ओलीका हरेक गलत कदमको मौन साक्षी र सारथी बन्नु नै उनीहरुको ‘राजनीति’ भएको छ।

कहाँ विधिको शासनको वकालत गर्ने त्यो एमाले, कहाँ आज विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणलाई नै ठाडै ललकार्ने ओली र उनको अनुयायी पंक्ति। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सडकबाट न्यायमूर्तिहरुलाई देशनिकाला गर्ने धम्की दिँदैआएका उनको पार्टीका सांसदहरुले बिहीबार मात्र सभामुखलाई उनको च्याम्बरमै पुगेर धम्की दिएका छन्। आजको एमालेको चेहरा हेर्न यही दृष्टान्त काफी छ।

निराशा जगाउने अर्को पुस्ता
ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी हिजोको एमाले नरहेको निर्क्योलसहित अर्को पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका माधवकुमार नेपालको पार्टी साँच्चै बन्ला त भन्नेबारे अहिले प्रशस्त संशय व्यक्त भइरहेका छन्। प्रदेश र जिल्लाहरुमा तरंग ल्याउन थालेको देखिए पनि पहिलो त यो हिजोको एमालेकै जस्तो प्रभाव पार्ने पार्टी कहिले बन्न सक्ला भन्ने संशय छ। दोस्रो, यो पार्टीले एमालेको ठाउँ लिनसक्ने आधार अहिल्यै देखिइहालेको छैन। किनभने, नयाँ पार्टी गठन हुनसाथै नेताहरुले वामपन्थी एकतामा अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन्। माओवादीदेखि अरु साना वामपन्थी र वामपन्थमा रुझान भएका मधेसकेन्द्रित दलसमेतलाई समेट्ने नेताहरुका घोषणा सुन्दा लाग्छ, यसको बाटो नै भिन्न हुनेछ। हिजोको एमाले त्यो ठाउँमा थियो जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘सेन्टर लेफ्ट’ रहेर उग्रवामपन्थका नाराहरुलाई न्यूट्रलाइज गरेको थियो, सँगै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई समेत मुद्दामा प्रगतिशील बन्न बाध्य तुल्याएको थियो।

पछिल्लोपटक २०७७ वैशाखपछि नेकपामा आएको संकट दोस्रो पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिकाकै कारण टरेको थियो। तर, त्यही पुस्ताले बाटो बिराउन थालेपछि नेकपा चोइटियो। कालान्तरमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ब्युँतिएको एमाले पनि फुट्यो।

माधव नेपालको पार्टीबारे संशय व्यक्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण हिजो उनीसँग रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको पंक्ति हो जसले आफ्नो लाभ र हानि हिसाब गरेर अन्तिम घडीमा नेपाललाई छाडिदिए। भन्न त उनीहरुले आफूहरु ओली र नेपाल दुवैको ‘अति’मा सामेल नभएको, बीचमा रहेर संघर्ष गर्ने बताइरहेका छन्। तर, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका शब्दमा उनीहरु आँट नै नभएका ‘करिअरिस्ट’ नेताका रुपमा देखापरे। पोखरेलको टिप्पणी छ, ‘मलाई त उनीहरु घिसारिएर ओलीकै टाङमूनि छिर्छन् कि झैं लाग्छ, उनीहरुले जे भनिरहेका छन्, त्यो त मलाई बगरेसँग ज्यानको भिख माग्न गएजस्तो लाग्छ।’

एमाले हिजो यस्तो पार्टी थियो जहाँ दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले नेतृत्वमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्थ्यो। गलत कदम सच्याउनलाई बाध्य पार्न नसके पनि निर्णय प्रक्रियामै आफ्नो उपस्थिति देखाउँथ्यो। एमालेमाथि आएका कैयौं संकट नेतृत्वबाहिरको पुस्ताले पार लगाएका उदाहरण नै छन्। जस्तो कि, पहिलो संविधानसभाका बेला जातीय पहिचानको मुद्दाले एमालेमाथि संकट गहिरिँदा करिब दुई दर्जन जिल्लाका (खासगरी जनजाति पृष्ठभूमिका) पार्टी (जिल्ला) नेतृत्वले एमालेको प्रतीरक्षा गरेका थिए। उनीहरु अगाडि उभिएकै कारण अशोक राईको नेतृत्वमा एमाले छाडेर जाने पंक्ति ठूलो हुन सकेन। पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा कतिसम्म चलेको थियो भने तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने तय हुँदा पनि एमालेले ‘दुईतिहाइ बहुमत नजुटेसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नहुने’ निर्णय पार्टीबाटै गराएर खनाललाई रोकेको थियो। यो बेग्लै हो कि संविधान निर्माणका लागि त्यसो गरिएको तर्क गरिए पनि त्यो मुलतः खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने ओली र नेपालको चालबाजी थियो। तर, त्यसले एमाले नेतृत्व एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्दैन भन्ने पुनर्पुष्टि गरिदिएको थियो। अर्थात्, पार्टीले सामूहिक रुपमा गर्ने निर्णय नै एमालेमा प्रभावी रहन्थ्यो।

पछिल्लोपटक २०७७ वैशाखपछि नेकपामा आएको संकट दोस्रो पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिकाकै कारण टरेको थियो। तर, त्यही पुस्ताले बाटो बिराउन थालेपछि नेकपा चोइटियो। कालान्तरमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ब्युँतिएको एमाले पनि फुट्यो।

हिजो एमालेमा ओली र नेपालसहितको पुस्तापछि नेतृत्वमा आउने पुस्ताका रुपमा हेरिएको जुन पंक्ति थियो, त्यससले सार्वजनिक वृत्तमा पनि केही सम्भावना देखाइरहेको थियो। अहिले त्यही पंक्तिको लगभग अवसान भएसरह छ। त्यो पंक्तिभित्रको एउटा हिस्सा जोखिम नलिने ‘करिअरिस्ट’का रुपमा देखापरेको छ भने अर्को हिस्साले आफूलाई नेतृत्वसामू बोलीसम्म नफुट्ने ‘अनुयायी’ बनाइसकेको छ। अर्थात्, पहिलो र दोस्रो कुनै पनि पुस्तामा अब त्यो एमालेलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पंक्ति बाँकी रहेको देखिँदैन। एमालेका एक नेताले नै स्वीकारे, ‘हामीले प्रयत्‍न नै नगरेको होइन, नेकपादेखि अहिलेको एमालेलाई जोगाउन हामीले ठूलो प्रयत्‍न गर्‍यौं, तर नतिजा दिन सकेनौं।’ कुनै चमत्कारको प्रतीक्षा गर्ने हो भने बेग्लै कुरा, नभए समकालीन राजनीतिमा अलग्गै सामाजिक पुँजी भएको ‘त्यो एमाले’को अवसान लगभग भइसकेको छ।

नेपाल लाइभ