सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी जनशक्तिको समस्या ज्युँका त्युँ छ । प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ । आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक काममा समस्या हुने गरेको हो । प्रदेश मातहतका कतिपय कार्यालय वर्षाैंदेखि निमित्तको भरमा छन् । प्राविधिक कर्मचारीहरूको झनै चरम अभाव छ । जसले गर्दा वार्षिक बजेट कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेश अन्तर्गतका संरचनामा मात्रै झण्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश संगठन संरचना तयार गर्दा प्रदेशका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ६० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी मात्रै पदपूर्ति भएको छ । संघीय सरकार र करारबाट केही कर्मचारी पदपूर्ति गरिएको हो ।

त्यसरी पूर्ति गरिएका धेरैजसो कर्मचारी तल्लो तहका हुन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीको पदपूर्ति हुुन नसक्दा कार्यालयहरू निमित्तको भरमा सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ ।

कर्मचारी अभावले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा समेत लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव उस्तै छ । एउटै वडा सचिवले दुईभन्दा बढी वटा कार्यालय हेरिरहेका छन् । स्थानीय तहरूले पनि आवश्यक कर्मचारी अभाव हुँदा अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिरहेको बताउने गरेका छन् ।

कर्मचारीको चरम अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारले पदपूर्तिका लागि आयोग गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउन आन्तरिक तयारी थालेको लामो समय भइसक्दा पनि विज्ञापन खुलाउनेबारे अनिश्चित नै छ । ढिलागरी आयोग गठन भएको कर्णालीमा त्यसयता पनि काममा तीव्रता नदिइएको हो ।

कर्णाली सरकारले गएको फागुनमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको ऐनमा केही कानुनी अड्चन रहेको भन्दै त्यसको संशोधनका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो । उक्त ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । २०७७ जेठ ३० गते लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ पारित भएको हो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि २०७८ जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसयता केही समय प्रदेशसभा निरन्तर अवरुद्ध भयो । सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संशोधन प्रक्रिया रोकियो ।

अहिले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर आयोगका कामकारबाही अघि बढाउने तयारी थालेको छ । आयोगका सचिव आनन्द सारूले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएको जनाए । उनले ऐन संशोधन गरी कतिपय विषयहरू नियमावलीमा समेत व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औंल्याएकाे खवर सुर्खेतबाट प्रकाशित साझा विसाैनी दैनिकमा छ ।