सुर्खेत । जानकली मल्लकी जेठी छोरी भगवती मल्ल पढ्न विद्यालय गएकी थिइन् । सात कक्षामा पढ्ने भगवती बेलुका घर फर्किनन् । सँगै पढ्ने साथीहरू घर आए । पढ्न गएकी छोरी नआएपछि उनको परिवारले सबैतिर खोज्यो । वि.सं. २०५९ साल भदौ ११ गते भगवती हराएकी थिइन् ।

उनी वीरेन्द्रनगरस्थित श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थिइन् । त्यो रात मात्र होइन त्यसयताका हरेक दिन–रात भगवतीले छोरीकै बाटो हेरेर बिताएकी छन् । भगवती फर्किएकी छैनन् । उतिबेला तत्काली विद्रोही माओवादी र सरकारबीच चर्को द्वन्द्व थियो । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट अपहरण, बेपत्ता र हत्या सामान्यजस्तै बनेको थियो ।

द्वन्द्वको चरम उत्कर्षका बेला जानकलीले छोरी खोज्नु पनि त्यति सहज थिएन । तै पनि उनले खोजखबरीका लागि सबैतिर प्रयास गरिन् । हराएकी छोरी कतै भेटिनन् । छोरीका सबै साथिहरूसँग बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, भगवतीलाई तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीले लगेका रहेछन् । ‘उसलाई माओवादीले फकाएर लगेछन् । त्यतिबेला मेरी छोरी भर्खरै १६ वर्ष टेकेकी थिइन्,’ जानकलीले सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको ११औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारी मनले छोरी हराएको घटनाबारे बेलीविस्तार लगाइन् ।

भगवती हराएको १९ वर्ष बित्यो । माओवादीमा हिँडेदेखि उनी सम्पर्कमा आइनन् । ‘यतिका वर्षसम्म छोरीको अत्तोपत्तो छैन,’ जानकलीले भनिन्, ‘छोरीको कि सास चाहियो कि लास भनेर म वर्षाैंदेखि माग गरिरहेकी छु । कसैले सुनेका छैनन् ।’ बेपत्ता नागरिकको खोजतलास नगरेर राज्य मौन बसेको भन्दै उनले आक्रोशसमेत पोखिन् । उनी भन्छिन्, ‘देशको राजनीतिक व्यवस्था फेरियो । उतिबेलाका विद्रोहीहरू अहिले सरकारमा छन् । खै हाम्रा पीडा कसैले सुनेनन् । मेरी छोरीको मृत्यु भएको भए लास र जिउँदो भए खबर चाहियो ।’ द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका र मृत्यु भएका परिवारप्रति राज्य उदासीन बनेको उनको आरोप छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन लालीकाँडा गाउँ विकास समिति दैलेखका सचिव गणेशप्रसाद शर्मा वि.सं. २०५५ साल वैशाख २७ गते गाविसकै काममा सुर्खेत हिँडेका थिए । शर्मा वडा अध्यक्षसहितको टोलीसँगै तत्कालीन गर्पन गाविसको टिमुरकोटसम्म आए । घरमा श्रीमती बिरामी भएका कारण शर्मा उपचार गर्न वीरेन्द्रनगर लिनुपर्ने भन्दै त्यहीँबाट दशरथपुरतिर लागे । उनी घर भने पुगेनन् । ‘मेरा श्रीमान्ले त्यो बेला चार महिनाको तलबसमेत लिनु भएको थिएन,’ उनकी श्रीमती शान्ती ढकालले भनिन् ‘घर आउँदैछु भनेको श्रीमान् अहिलेसम्म फर्कनु भएन । २३ वर्ष भयो उहाँको अवस्था अज्ञात छ ।’ आफ्नो श्रीमान् राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएको उनी बताउँछिन् । तर, सरकारले उनका श्रीमान् बेपत्ता भएको प्रमाण दिन सकेको छैन । ‘अझै न्याय पाउन सकिएको छैन,’ ढकालले भनिन्, ‘न बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गरियो । न त तीनका आफन्तहरूलाई राज्यले सहयोग र न्याय दियो ।’ द्वन्द्वपीडित परिवारको अहिलेपनि विचल्ली भएको र सरकार यसतर्फ गम्भीर नबनेको उनको गुनासो छ ।

सरकारले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको परिवारका लागि कुनै पनि काम गर्न नसकेको पीडित परिवारको आरोप छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचय–पत्र दिइ राज्यबाट दिइने विभिन्न सेवा–सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सोही कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता गीता कोइरालाले देशमा शान्ति सम्झौता भएदेखि थुप्रै आयोगहरू बनेपनि द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान नभएको बताइन् । ‘यो अवधिमा धेरै आयोग बनाइए,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूका सवालमा काम हुन सकेन ।’ राज्यले त्यस्ता परिवारको घाउँमा मलमपट्टी लगाउन नसक्दा पीडितहरू झनै पीडामा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले यो विषय सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने भए पनि बेवास्ता गरिँदै आइएको बताइन् । आफूहरूले स्थानीय तहको तर्फबाट गर्न सकिनेसम्मको सहयोग पीडित परिवारलाई गर्दै आएको भन्दै उनले पीडित परिवारको न्यायका लागि संघीय सरकार नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने औंल्याइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले पीडितहरूका सवालमा आफूहरू सधैँ सकारात्मक भएको बताइन् । मन्त्री नेपालीले बेपत्ता पारिएकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी सोही बमोजिम प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति र कार्यक्रम बनाउने तयारी गरिरहेको जनाइन् ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र ‐इन्सेक) लगायतका संस्थाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारले राज्यले पटक–पटक आफूहरूको पीडा थप बल्झाउने बाहेक अरु केही काम गर्न नसकेको बताएका थिए । इन्सेकका अनुसार द्वन्द्वकालमा कर्णाली प्रदेशमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी ९९ जना नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए ।

याे समाचार साझा बिसौनी दैनिकमा छ ।