सुर्खेत ।  २०७६ माघ ८ गते गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनहरूलाई निर्देशन दियो । सोहीअनुरूप कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । स्थानीय प्रशासनले त्यसको अगुवाइ गरे । उक्त समयमा प्रदेशभर करिब दुई हजार दुई सयभन्दा बढी छाउगोठहरू भत्काइए । तर अभियानले त्यसयता भने निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले अभियान सेलाएको छ ।

सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र जहाँ छाउपडी प्रथा व्याप्त छ । पश्चिमको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिका तथा पूर्वको भेरीगंगा नगरपालिकामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । अभियानले निरन्तरता नपाउँदा त्यतिबेला हटाइएका छाउगोठ फेरि बनाउन थालिएको छ । अभियानले नागरिकस्तरमा खासै प्रभाव पार्न नसकेको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् । छाउगोठ भत्काउने अभियान निरन्तर सञ्चालन नगरिँदा छाउप्रथा मान्ने समुदायमा महिनावारी भएका महिलाहरू पुनः छाउगोठमा बस्न थालेका हुन् । सरकारी निकायले बल प्रयोग गरेर छाउ बार्न बनाइएका गोठ हटाए पनि सामाजिक रूपमा बसेको संस्कार हटेको छैन । महिनावारी भएका बेला घरबाहिर असुरक्षित तरिकाले बस्नुपर्ने बाध्यात्मक संस्कारका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य उच्च जोखिममा छ । महिनावारी बार्न असुरक्षित ठाउँमा बस्दा थुप्रै खालका हिंसामा पर्नुका साथै महिलाहरूको बर्सेनि ज्यानसमेत जाने गरेको छ ।

पञ्चपुरी नगरपालिका–९ का स्थानीय बाबुराम गौतमले गोठ भत्काएपनि अभियानले नागरिकहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न नसकेको बताए । ‘यो अभियान जबरजस्ती गरेर वा केही समयका लागि चलाएर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि जकडिएर आएको प्रथा हटाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।’ गौतम पहिले जस्तो गाउँघरमा खुलेआम छाउप्रथा मान्ने चलन भने हट्दै गएको बताउँछन् । अभियानलाई सम्बन्धित पालिकाहरूले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चौकुनै गाउँपालिका–१ की नामसरा बिसी आफूहरू बाध्य भएर छाउ बस्नु परेको बताउँछिन् । ‘घरमा बुढा बाजेबज्यै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले मान्दिन भनेर के गरौं । उहाँहरूले बार्न कर गर्नुहुन्छ ।’ उनले नयाँ पुस्तामा यो प्रथा गलत भएको जागरण आएपनि पुरानो पुस्तालाई बुझाउने समस्या हुने गरेको जनाइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार जिल्लामा अहिले छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन भएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले छाउसम्बन्धी सचेतनामूलक अभियान सञ्चालनमा स्थानीय तहले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । प्रशासनले एक दिन गएर अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा पालिकाहरूले त्यसलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सके बढी प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन् । कानुनी सहायता आवश्यक परे प्रशासनले सहयोग गर्ने भन्दै प्रजिअ रिजालले महिलाहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि समेत स्थानीय तहहरू बढी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यविधि कार्यान्वयन भएन

दुई वर्षअघि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन कार्यविधि २०७६ तयार पारेको थियो । अभियानलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणालीमार्फत सचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको कार्यविधि भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन । कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट लगायतका जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइ एकद्वार प्रणालीमार्फत सचेतीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो । तर, उक्त कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत अनिता ज्ञवालीले कार्यविधि पास नभएका कारण थप काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति बन्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सञ्चालनसम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गराउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, महिला बालबालिका तथा किशोरीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम, प्रत्येक महिलाले स्वास्थ्य सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयहरू पनि उक्त कार्यविधिमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले छाउप्रथा अन्त्य गर्न प्रादेशिक अभियान घोषणा गर्ने, मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवाला निकायको समन्वय र नीतिगत व्यवस्था, बजेट तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

साझा विसाैनी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।