काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले नेपाललाई अन्यायमा पार्ने गरी भएको सम्झौताका आधारमा गरिएको गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयबारेमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग प्रश्न गर्दै सांसदहरुले नेपाललाई अन्यायमा पारेर गरिएका सन्धि पनि खारेज गर्न माग गरेका छन्। सांसद खगराज अधिकारीले ब्रिटिश र भारतमा कार्यरत गोर्खा सैनिकलाई त्यस मुलुकका नागरिकसरह तलब भत्ता पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले के गर्दैछ? भनेर प्रश्न गरे। त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले असमान सन्धिका आधारमा गरिएको गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्ने माग गरे। ‘भारतसँगको असमान सम्झौता खारेज हुनुपर्यो। गोरखा भर्ती जस्तै हो वैदेशिक रोजगार पनि हो’, उनले भने, ‘सन् १९५० को सन्धि, कोशी गण्डक र महाकाली सन्धिबारे जवाफ चाहियो सरकारको।’ परराष्ट्रमन्त्रीले यसो भने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल, भारत र बेलायतबीचको १९४७ को सन्धि अनुसार गोर्खा भर्ती भइरहेकाले यसबारेमा अब सरकारले सोचिरहेको बताए । ‘भारतीय गोरखा सैनिकको हकमा नेपाल र भारत सरकारका सचिवस्तरीय बैठक भइरहेका छन्। नेपाल–भारत सैनिक बोर्डले यसमा काम गरिहेको छ’, ज्ञवालीले भने, ‘भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाले तलब र पेन्सनमा विभेद गरेको भए सरकारले त्यसको समाधानको पहल गर्छ।’ मन्त्री ज्ञवालीले ब्रिटिश सेनाका गोर्खाको हकमा अझै विभेद रहेको जनाउँदै त्यसलाई हटाउने पहल भइरहेको बताए। ‘सन् २००७ देखि भर्ना भएका सकल गोर्खा सैनिक दर्जाले समान सुविधा पाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘सन् १९९७ र २००७ अगाडिका केही भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमा यो समस्या देखिएको छ, हामी यसको पनि समाधान खोज्दैछौँ।’ मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संविधानले विगतमा भएका असमान सम्झौता सच्याउने भनेको उल्लेख गर्दै त्रिपक्षीय सन्धिबाट अघि बढेर अब द्विपक्षीय सम्झौता गरिने उल्लेख गरे।
थाहा खबर वाट