रवीन्द्र भट्टराई

पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतबाट आर्थिक ऐन जारी गरेर नै करका दर फेरबदल हुन्थे। बजेट पास गर्न लाग्ने समयका लागि पेस्की विधेयकबाट खर्च गरिन्थ्यो। पञ्चतन्त्र, राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रसमेत अलोकतान्त्रिक शासनपद्धति भए भनेर देशमा आन्दोलन भए। नेपाली जनता सार्वभौम रहेको र उनीहरूले नै बनाएको मूल कानुन भनेर २०७२ सालमा नेपालको संविधान संविधानसभामार्फत बनेको भनेर घोषणा गरियो।२०७४ सालमा निर्वाचनद्वारा तीन तह रहेको सङ्घीय ढाँचामा सरकार बनाइए र चलाइए। राज्य त तीन तहमा पुनर्संरचित भयो र एकात्मक ढाँचा समाप्त भयो भनियो तर तिनको नीतिगत नेतृत्व दिने राजनीतिक दल र नेतृत्वमण्डली एकात्मक रहे। परिणामस्वरूप सङ्घीय तहको राजनीतिक समीकरणले स्थानीय तहसम्मकै राजनीतिक नेतृत्वलाई विभाजित र विचलित बनाएर अगि बढाउँदै लगे दलीय नेतृत्वले। देश समग्रमा अपचलन, विचलन र विपथनका साथ अगाडि बढ्दो छ- हामी कानुनको शासनको फलाको फलाकिरहेका छौँस फलाकिरहने रहेछौँ।

राजनीति नै केलाई भन्ने?

केही राजनीतिशास्त्रीहरू मानव आवश्यकता र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति गर्ने प्रयोजनमा सामाजिक एकाइ (गाउँ/नगर, प्रदेश, राष्ट्रराज्य, वा कुनै सङ्गठनविशेष) को सीमित स्रोत बाँडफाँडको कामलाई राजनीति मान्छन्। कतिले सरकार र सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन कौशल मान्छन्। यस हिसाबले राजनीति शासकीय सरोकारहरूको समाधानको सर्वोत्कृष्ट उपाय हुनुपर्ने हो। राजनीति विधायन, कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने काम हो। विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै अङ्गले र राज्यका बाँकी सबै अङ्गले गर्ने सबैजसो क्रियाकलाप राजनीति नै हुन्। कानुनको सर्वोपरिता र त्यसले निर्देश गरेको विधिपद्धतिका सीमाभित्र रहेर गरिएसम्म राजनीति भनेको लोकसेवा, जनसेवा, आमसेवा, राष्ट्रसेवा र सार्वजनिक सेवा नै हो।

हाम्रो कानुनी शासनको राजनीति भनेको कानुन उल्लङ्घनमा कोभन्दा को कम भन्ने प्रतिस्पर्धाको दृश्य जनताले हेर्नु हो। जनता तमासे बन्नु हो र पात्रहरूका हरेक दुष्कर्महरू विनाप्रतिक्रिया सहर्ष स्वीकार गर्नु हो।

हाम्रो लोकमान्यता, बुझाइ र विश्वासचाहिँ अलिक फरक छ र अझ फरक बन्दैछ। कानुनको सीमामा रहेर गरिएसम्मकोलाई हामी मामुली काम मान्छौँ। जब कानुनको सीमाबाहिर गएर क्रियाकलाप हुन थाल्छन् तब हामी त्यसलाई राजनीति भन्छौँ। हाम्रा लागि कानुनको उल्लङ्घन गर्न सक्नु, कानुन उल्लङ्घन गरेमा पनि ‘दण्डहीनता’ को संरक्षण पाएर मैले कानुन उल्लङ्घन गरेर पुरुषार्थ गरेँ भनेर प्रदर्शन गर्न सक्नु हाम्रो समाजले चिनेको राजनीतिक चरित्र हो। ‘बाह्र वर्ष जेल बसेको’ कथा होस् वा दङ्गाका समयमा रगतपच्छे भएका फोटाको सार्वजनिकीकरणबाट चिनाइने राजनीतिको ‘नेतृत्वक्षमत’ होस् हामी त्यस्तै चरित्रलाई नेता र राजनेता चिनाइने परिवेशमा छौँ।

अर्थात् हाम्रो कानुनी शासनको राजनीति भनेको कानुन उल्लङ्घनमा कोभन्दा को कम भन्ने प्रतिस्पर्धाको दृश्य जनताले हेर्नु हो। जनता तमासे बन्नु हो र पात्रहरूका हरेक दुष्कर्महरू विनाप्रतिक्रिया सहर्ष स्वीकार गर्नु हो। कुरा यसै हो भने अब राजनीतिको परिभाषा नै ‘तिकडम, छल, धोका, भ्रमोत्पादन, धुर्त्याइँ, कपट, षडयन्त्र, जालझेल र वितण्डाको समग्रता हो’ किन नभन्ने?

संविधान सर्वोच्च कि निरीह?

संविधानको धारा १ भन्छ- म मुलुकको सर्वोच्च कानुन हुँ। मसँग बाझिने कानुन प्रभावशून्य हुन्छन्। मलाई मान्नु, पालन गर्नु, मैले भनेजस्तै गरी सबैले चल्नु/चलाउनुपर्छ। चलिरहेको विधायिकाको सदन हठात अन्त्य भएको घोषणा हुन्छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको सङ्घीय ऐनका केही दफा संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गर्छ। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्छन्। अध्यादेशले अमुक दललाई अमुकअमुक दलमा फुटाइदिन्छ। संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन्छस विपक्षीबाट अवरोध हुन्छ। सरकार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्समक्ष लान्छ। हठात् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्छन्। संविधान भन्छ- ‘सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा… अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ तर सरकार ‘अध्यादेश ल्याउनलाई सदनको अधिवेशन अन्त्य अध्यादेशबाट दुष्कर्म सम्पादन गरेपछि अधिवेशन फेरि खुला’ गराउँछ। अध्यादेशबाट बन्नुपर्ने नयाँ ऐन सट्टामा काम गर्ने हो भइरहेका ऐनका व्यवस्था खोस्न वा फेरबदल गर्नमा होइन। तर यहाँ बदलिन्छ।

धारा ७५ भन्छ- कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्ले पनि संविधान र कानुनबमोजिम गर्छ। अनि, कानुनले गर्नु भनेको नगर्ने र कानुनले नगर्नु भनेको गर्ने दुवै कुरा अपराध हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने दुवै सिफारिस संविधानले गर्नु भनेको नगरेको र नगर्नु भनेको गरेको अवस्था होइनरु वैधानिक हैसियतको कानुनको उल्लङ्घन दण्डनीय हुन्छ तर खै संविधानउल्लङ्घनमा दण्डनीयता? अनि संविधान सर्वोच्च भयो कि निरीह कानुन?

न्यायालयमै न्यायको सिद्धान्त निरीहता

सर्वोच्च अदालत केही रिट निवेदनहरू विचाराधीन छन् जसमा प्रधानन्यायाधीश नै प्रत्यार्थी हुनुहुन्छ। विशेष गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा रहेको सर्वसम्मतिको प्रावधानलाई बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्थाबाट प्रतिस्थापित गर्नका लागि विगतको सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग उग्र रूपमा गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनको सिफारिसपछि अध्यादेशबाट त्यो प्रावधानलाई बहुमतबाट निर्णय गर्ने काम मात्र भएन एक हिसाबले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा न्यायपालिकाले समेत भागबन्डामा सक्रियता देखाएजस्तै गरी पछिल्ला नियुक्ति आए। समग्र नियुक्तिको वैधानिकता वा संवैधानिकताको प्रश्न आफ्ना ठाउँमा छँदैछ नियुक्ति र अध्यादेशसमबन्धी रिट निवेदनहरूले सर्वोच्च अदालतलाई नै गम्भीर संवैधानिक र न्यायिक सिद्धान्तको द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलिदिएका छन्।

जीवनको युवावय विरोधबाहेक रचनात्मक भएर बिताएकै छैन र तिनमा सिर्जना होइन, विध्वंस र विग्रहको रोस र झ्वाँकको उग्र चेतना छ। त्यही उनीहरूको विश्वासप्रणाली पनि हो। बाँकी पौढ र युवा पुस्ता तिनकै पुछुवा र पुच्छरिया बनेको यथार्थ नै आजको नेपाल हो।

रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने, इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान छन्। प्रधानन्यायाधीशले आफैं प्रत्यार्थी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्व गर्ने? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्छ- न्यायाधीशले आफूविरुद्धको मुद्दा आफैं हेर्नै मिल्दैन। संविधान भन्छ स् प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास नै हुँदैन? ए कस्तो संविधान बनाइयो बाबा ठाकुरे! जसले न्यायाधीशलाई आफ्नै धर्म निर्वाह गर्दा न्यायिक सिद्धान्तलाई नै धरापमा धकेल्नुपर्ने?

संवैधानिक इजलासभन्दा साना मानिने एकल र संयुक्त इजलासले यसबारेमा उठाइएको अर्को रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले हेर्दै गरेको मुद्दा त्यहाँबाट नहेर्न आदेश दिएर अर्को न्यायिक अन्योल सिर्जना गरिदिएका छन्। पचासौँ वर्ष कानुनका सिद्धान्तको वकालत गरेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी नै विलखबन्द छन्- खासमा हुनुपर्ने के र भै रहेको के?

हाम्रो संविधान कि तिम्रो सम्झौतो ठूलो?

कुनै पनि प्रावधानको संविधान वा कानुनी हैसियत केकसो हो भनेर सोध्नुपर्ला भनेर संविधानले सरकारलाई कानुनी सल्लाहकारको काम गर्न संविधानले नै महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरेको छ। कानुनी प्रश्नको स्पष्टताका लागि सरकारले सोध्ने भनेको आफ्नै कानुनी सल्लाहकारलाई सोधिन्छ। महान्यायाधिवक्ताले अन्तरराष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको बारेमा अरू विज्ञ कानुनविद्को समेत सल्लाह लिएर सरकारलाई परामर्श दिन्छन्। यो कानुनी शासन र हाम्रो संवैधानिक र कानुनी प्रणालीले अवलम्बन गरेको पचासौँ वर्ष भइसकेको भनिँदै आइयो। यता जुन व्यक्तिले सहस्राब्दी चुनौती सम्झौता (एमसीसी) मा सरकारको अर्थमन्त्री भएर सम्झौता गरेका थिए तिनै व्यक्ति कानुनमन्त्री भए। उनी कानुनमन्त्री भएपछि सरकारले एमसीसीलाई सोध्यो- तिमी हाम्रो संविधानभन्दा ठूला हौ?

अन्त्यमा,

सङ्घीय तहमा विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायपालिकाको नेतृत्व र शीर्ष शक्तिका प्रयोग गर्नेहरू देशका ज्येष्ठ नागरिक छन्। त्यति मात्र होइन संवैधानिक अङ्ग र निकायको नेतृत्व र शक्ति प्रयोग त अझ राज्यले अब यसबाट थप काम गराउन सकिँदैन भनेर निवृत्तिभरण दिएर वानप्रस्थी र संन्यस्त जीवनयापन गर्नका लागि बिदा गरिसकेका ज्येष्ठहरूबाट भइरहेको छ। राज्यका उच्च पदमा हालीमुहाली गरिरहेको सो पुस्ता पञ्चायत र राजतन्त्रले ब्रह्मलुट मच्चायो र पम्पादेवीका नाममा स्विस बैंकमा पैसा राखेको छ भन्ने हावादारी भाषण गर्ने पुस्ता हो। त्यसले जीवनको युवावय विरोधबाहेक रचनात्मक भएर बिताएकै छैन र तिनमा सिर्जना होइन, विध्वंस र विग्रहको रोस र झ्वाँकको उग्र चेतना छ। त्यही उनीहरूको विश्वासप्रणाली पनि हो। बाँकी पौढ र युवा पुस्ता तिनकै पुछुवा र पुच्छरिया बनेको यथार्थ नै आजको नेपाल हो। गफ कानुनको शासनको र विधिको शासनको भए पनि यथार्थ व्यवहारमा शासन यिनै ज्येष्ठहरूको जिद्दीको छ। बन्ला त नयाँ र समृद्ध नेपाल? जनताले अब भरोसा गर्ने केमा? नेपाल समय