सुर्खेत। पञ्चपुरी नगरपालिका–५ कि देवी जैसीलाई श्रीमान् आइहाल्लान् भन्ने आश हराएको छ । बेपत्ता भएको केही वर्षसम्म आश थियो । परिवारले उनको बाटो हेरिरह्यो । वर्षहरू बित्दै गए, तर उनी घर फर्केनन् । ‘अनि हामीले आश मार्यौं‍,’ सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा श्रीमान् बेपत्ता भएको प्रमाण लिन आएकी देवीले भनिन्, ‘हराएको पनि १९ वर्ष भइसक्यो ।’

वि.सं. २०५९ सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले उनका श्रीमान् नयाँराम जैसीलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पा¥यो । नयाँराम कृषि पेसा गरेर गुजरा गर्थे । ‘कार्तिक २० गते तिहारको टीकाको दिन थियो । दिदीको घर टीका लगाउन जान्छु भनेर हिँडेका मेरा श्रीमान् अहिलेसम्म फर्केनन्,’ देवीले भनिन् । श्रीमान् हराएपछि उनले कहाँ खोजिनन्, कुन निकाय धाइनन्, भनिसाध्य छैन ।

जैसी दम्पत्तिका दुई वटा सन्तान छन् । दुवै अहिले भारतमा ज्यालामजदुरी गर्छन् । बुवा बेपत्ता हुँदा उनीहरू नाबालक थिए । विपन्न परिवार मूली हराएपछि समस्यामा पर्ने नै भयो । जैसी परिवारमा थप संकटका दिन आए । देवी भन्छिन्, ‘अभावकै बीच छोराछोरी त मुस्किलले हुर्काइयो । श्रीमान्को पिरले ज्यान आधा भएको छ ।’ सन्तानले बुवा नहुँदा राम्रो पालन पोषण र शिक्षा पाउन नसकेको उनी बताउँछिन् ।

श्रीमान्को कि सास चाहियो कि लास भन्दै उनले न्यायको लडाइँमा झन्डै दुई दशक बिताइन् । त्यो पीडा राज्यले सुनेन । न्याय माग्दा सरकारी पक्षबाट थप उपेक्षित बन्नुपर्यो‍ । ‘आशाभन्दा निराशा बढी छ,’ भन्छिन्, ‘बल्ल सरकारले बेपत्ता परिवारलाई परिचय–पत्र दिएको छ । अब केही सहुलियत हुन सके हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उनका श्रीमान् बेपत्ता भएको परिचय–पत्र दिएको छ । बेपत्ताको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ । देवीलाई भने पतिको अवस्था के होला ? जान्ने हुटहुटी छ । ‘खोजबिनका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छु । हालसम्म न्याय पाइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘परिचय–पत्र पाएपछि भने झिनो आश पलाएको छ ।’

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका अर्का व्यक्ति हुन्, चिङ्गाड गाउँपालिका–५ का प्रेमबहादुर राना । उनी वि.सं. २०६२ पुस २९ गते जाजरकोटबाट बेपत्ता भएका हुन् । हराएको खबर १५ दिनपछि मात्र घरमा आयो । उतिबेला २० वर्षका उनलाई सरकारी पक्षले बेपत्ता पारेको परिवारले बताएका छन् । उनी फर्केर आउने आश भने परिवारलाई छैन । १६ वर्षसम्म अत्तोपत्तो नभएपछि परिवारले जीवितै भेटाउने विश्वास मारेको हो । रानाका परिवारले पनि आयोगले उपलब्ध गराएको बेपत्ता परिचय–पत्र पाएका छन् ।

जैसी र राना जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट सयौं नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए । उनीहरूको खोजबिनका लागि बनेको आयोगले हराएको झन्डै ढाइ दशकपछि बल्ल बेपत्ता भएको प्रमाण परिवारलाई दिन थालेको छ । अहिले पनि सयौं नागरिकको अवस्था अज्ञात नै छ । आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेका प्रायः यी बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडितहरूसँग आफ्नो आम्दानीको स्रोत केही छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सरकारले विलम्ब गर्दा थुप्रै परिवार न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई समेत राज्यले उचित व्यवहार गर्न सकेको छैन । उसबेला ज्यानै गुमाएका व्यक्तिका परिवारहरूको दैनिकी झन कष्टकर बनेको छ ।

३४ परिवारले लिए परिचय–पत्र

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्यसहितको टोलीले सुर्खेतका ३४ जना बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई परिचय–पत्र उपलब्ध गराएको छ । प्रशासन कार्यालयले बेपत्ता व्यक्ति र परिचय–पत्र पाउने उनका बुवाआमाको नामावली यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो । सोही आधारमा सोमवार बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई परिचय–पत्र दिइएको हो ।

परिचय–पत्र यही असोज १९ गतेसम्म वितरण गरिने छ । आयोगमा परेको उजुरीहरूको लिस्टमा समावेश भएका पीडित परिवारका व्यक्तिहरूलाई मात्र परिचय–पत्र वितरण गर्न लागिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा यसपटक ५६ बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले परिचय–पत्र पाउने छन् । द्वन्द्वका समयमा जिल्लामा धेरै नागरिक बेपत्ता भएको उजुरी परेपनि छानबिन पश्चात् सो संख्यालाई मात्र परिचय पत्र दिन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रशासन कार्यालयमा आएर परिचय–पत्र लिन सूचित गरिएको छ । सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न २०७१ माघमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगका सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारीको उपस्थितिमा सोमवार सुर्खेतका पीडित परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको थियो । परिचयपत्र पाएपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत पाउने अपेक्षा गरेका छन् । आयोगका सदस्य भण्डारीका अनुसार सबै पीडित परिवारलाई परिचय पत्र बाँडेपछि मात्र सरकारलाई परिचयपत्र धारी व्यक्तिले पाउने सुविधा र सहुलियतबारे सिफारिस गरिने छ । त्यस्ता परिवारले अहिले नै सुविधा उपयोग गर्न भने पाउने छैनन् । साझा बिसाैनी दैनिकमा समाचार प्रकाशित  छ ।