काठमाडौं । गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा खोजेको भनी उठेको विवाद सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएका विभिन्न खालका विवादले गर्दा न्यायिक स्वच्छता झन्झन् धुमिल हुँदै गएको र न्यायपालिका गम्भीर विवादको भुमरीमा परेको फोरमको टिप्पणी छ।

आफ्ना विषयमा उठेका सम्पूर्ण विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले निकास दिन फोरमले आग्रह गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास नदिए निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने फोरमको विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइमा ढिलाइ गरिएको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबण्डाको सौदाबाजीको विषयले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था, स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ’, शुक्रबार सार्वजनिक विश्लेषण पत्रमा भनिएको छ, ‘यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ।’ न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको भएको समेत पूर्वन्यायाधीशहरूले स्मरण गराएका छन्।

‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्याय–पालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक दायित्व, कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुन हामी आह्वान गर्दछौं’, फोरम अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विश्लेषण पत्रमा भनिएको छ।

गठबन्धन सरकारमा प्रधानन्यायाधीशको कोटा

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशले पनि कोटा लिएको प्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएनसनलगायत सबैतिरबाट विरोध भइरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीशका नातेदारलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनुलाई शंकाको रुपमा हेरिएको छ।

‘नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपछि मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ’, पूर्वन्यायाधीशहरूको ठहर छ। प्रधानन्यायाधीशका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको थियो। व्यापक आलोचनापछि उनले सपथ लिएको तीन दिनमै राजीनामा दिएका थिए।

राजनीतिक प्रकृतिका संवैधानिक विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश नै सत्ता भागबन्डाको सौदाबाजीमा लागेको कुरा बाहिरिएबाट न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था गम्भीर खतरामा पर्न गएको फोरमको विश्लेषण छ। पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंकासमेत गरेका छन्।

सुनुवाइमा ढिलाइ

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाई २०७७ मंसिर १ मा दर्ता भएको रिटको सुनुवाइमा भएको ढिलाइप्रति पनि फोरमले टिप्पणी गरेको छ। ‘निष्पक्षताको उच्चकोटीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै शीघ्र सुनुवाइ गरी निकास दिनुपर्ने न्यायिक दायित्वविपरीत ११ महिनासम्म सुनुवाइ नहुनुले सर्वोच्च अदालतको स्वच्छताउपर गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ’, फोरमको विश्लेषण पत्रमा भनिएको छ।

संवैधानिक प्रावधानभन्दा माथि रहेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना गर्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुनेगरी संवैधानिक इजालसमा सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाउपर यथार्थ रुपमा शंका खडा भएको पूर्वन्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै सर्वोच्चमा मुद्दाका पेसी तोक्ने क्रममा बारम्बार विवाद उठ्ने गरेको छ। मुद्दाका प्रतिवादीबाट असन्तुष्टि आउने गरेको छ। इजलास गठनपछि बहसको क्रममा समेत कानुन व्यवसायीहरूले पेसीको विषयमा कुरा उठाउने गरेका छन्।

यस विषयलाई पनि पूर्वन्यायाधीश फोरमले गम्भीर रुपमा लिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने पेसीका विषयमा विकल्प खोज्न र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नसमेत अध्ययन समितिले सुझाव दिइसकेको छ। गत साउन महिनामा नै गोलाप्रथा लागू गरिनुपर्ने भनी प्रतिवेदन पेस भएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि शंका अझै गम्भीर बन्न पुगेको फोरमले उल्लेख गरेको छ।

रञ्जन कोइरालाको मुद्दा फैसलामा आलोचना

पत्नी हत्याको अभियोगमा उच्च अदालतसमेतबाट जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलामा पनि पूर्वन्यायाधीश फोरमले आलोचना गरेको छ। कोइरालाको १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै जनता सडक आन्दोलनमा उत्रेका र सर्वोच्चले गरेको फैसला कानुनी व्यवस्था र फौजदारी न्याय प्रणालीविपरीत भनी तत्कालीन महान्यायाधिवक्तासमेतबाट अभिव्यक्ति आएको सन्दर्भमा जिम्मेवार संवैधानिक निकायबाट जाँचबुझ हुनुपर्नेमा फोरमले जोड दिएको छ।

यस विषयमा यसअघि पनि न्यायाधीश फोरमले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘सरोकारवाला निकाय निष्क्रिय रहेका कारण न्यायिक स्वच्छता झन्झन् धुमिल हुँदै गयो र आज न्यायपालिका गम्भीर विवादको भूमरीमा परेको छ’, फोरमले भनेको छ।

‘कोइरालाको मुद्दाको फैसलाकै दिन पुनरावलोकनमा जाने भनी महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरी निवेदन दर्ता भई पुनरावलोकन निस्सा गराए पनि शीघ्र सुनुवाइको पहल हुन सकेन। फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि तत्काल निस्सा भए पनि अझैसम्म सुनुवाइ नै हुन नसक्नुले न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र ?’ फोरमले प्रश्न गरेको छ।

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गरी प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार भए विकृति विसंगति ८० प्रतिशत ठीक हुन्छ भन्ने सुझाव छ। अदालतमा परेको मुद्दाको पेसी सूची निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी भएको गुनासो आएको सुनिएको समेत फोरमले उल्लेख गरेको छ।

विवाद न्यायाधीश नियुक्तिको उपज

न्यायपालिकामा पटकपटक आउने विवादलाई पूर्वन्यायाधीश फोरमले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिको उपज भनेको छ।

दक्ष एवं अनुभवी क्याडरका न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरी न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक दलबीच भागबण्डाका आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिनुले न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएको टिप्पणी गरिएको छ। ‘जिम्मेवार व्यक्तिहरू बेलैमा सचेत हुन नसकेको फलस्वरुप न्यायपालिका आजको स्थितिमा पुगेको हाम्रो ठहर छ’, पत्रमा भनिएको छ।

विभूषणप्रति आपत्ति

फोरमले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई विभूषण तथा तक्मा दिने सरकारी निर्णयको समेत विरोध गरेको छ। ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा आघात पुगेको छ भनी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि न्यायाधीशहरूले न्यायपालिका मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता देखाएको पाइएन’, फोरमले भनेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।