सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरका सौगात रावतको जग्गा थाहै नदिएर अर्कैको नाममा विक्री गर्न खोज्ने सन्तोष ठाकुरसहित तीन जनालाई उच्च अदालत सुर्खेतले कारागार चलानकाे आदेश गरेको छ । अदालतका न्यायाधीसद्वय राजेन्द्र सुवेदी र राजेश्वर तिवारीको संयुक्त इजलासले ठाकुरसहित तीन जनालाई पूर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : जग्गाधनीलाई थाहै नदिई सुटुक्क जग्गा बेच्ने मुख्य अभियुक्त फरार

पूर्पक्षका लागि कारागार चलान हुने अन्य दुई जनामा निर्मल पुरी र गोर्ख बहादुर भन्ने गणेश बुढा रहेको अदालतका उप–रजिष्टार एवम् सूचना अधिकारी सरोजनीधि वाग्लेले जानकारी दिए । ठाकुर वीरेन्द्रनगर–२ भुरेली, पुरी वीरेन्द्रनगर–५ चिसापानी र बुढा वीरेन्द्रनगर–२ बाँगेशीमलका हुन् ।

वाग्लेकाअनुसार सौगात रावतको सहिछाप नमिल्ने प्रमाणित विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले गरेको, जग्गा खरिदको क्रममा कुनै रकम नदिएको र तत्काल परिवारमा वण्डा गरी विक्री समेत गरेको तथ्यमा प्रतिवादी सावित नै रहेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गएको माघ २७ गतेको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :  मालपोतमा फण्डैफण्डा : परिसरमै कसरी भेटिन्छन नक्कली लालपूर्जा ?

यसअघि यी तीन जनाबाट सुर्खेत जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर तारेखमा छोडेको थियो । ठाकुरबाट पाँच लाख, पुरी र बुढाबाट तीन/तीन लाख धरौटी दिने आदेश जिल्ला अदालतले बैशाख १६ गते गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै मुद्दा उच्च अदालतमा दायर भएको थियो । प्रतिवादी गणेश विककाे हकमा भने सुनिल राना, गणेश बुढाले पाेल गरेकाेसम्मकाे अवस्थाहुँदा पछि ठहरे बमाेजिम हुने आदेशमा भनिएकाे छ ।

आदेश भएको मुद्दामा तीनै जनाले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ (३) ग तथा २७६ (३) (ग) अनुसार सजाय हुने कसुर गरेकोले दफा ४३ बमोजिम सजाय हुन अभियोगपत्र दायर भएको देखिएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।

रावतको नाममा दर्ता भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ साबिक जर्बुटा गाविस–३ (क)मा रहेको कित्ता नं ३१११ को जग्गा २०७७ असार १० पछि ६ कित्तामा अर्कैको नाममा नामसारी गरेको खुलेको थियो । गएको पुस २९ गते जग्गाको नक्सा निकाल्ने क्रममा रावतका नामको कित्ता नम्बर नभेटिएपछि जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी भएको तथ्य बाहिर आएको हो । ठाकुरसहितले सहवीर कार्कीका नाममा राजिनामा लिखत पारित गरी लिएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित धेरै जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए ।

कानूनी व्यवस्था
कीर्ते र ठगीको मुद्दा अझै किनारा नलागेकाले आरोप पुष्टि भएमा तीनै जनालाई संहिताको दफा २४९ ठगी गर्न नहुनेमा (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना उल्लेख छ । यस्तै, परिच्छेद २५ काे लिखित सम्बन्धी कसुरको दफा २७६ मा कीर्ते गर्न नहुने (३) (ग) मा खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।