सुर्खेत। बमौसमी वर्षाले अन्नबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई दिने भनिएको राहतमै ढिलाइ भएको छ । तत्कालको पीडालाई सम्बोधन गर्न दिइने राहतमा सरकारी निकायले लापरबाही गरेका हुन् । गत असोज ३१ गतेदेखि तीन दिनसम्म लगातार परेको वर्षाका कारण प्रदेशभर जनधनको क्षति भएको थियो । त्यतिबेला कर्णालीमा बाढी–पहिरोमा परेर नौ जनाको मुत्यु भयो भने धानबालीमा पनि ठूलो नोक्सानी पुग्यो । किसानले भिœयाउने बेलाको बाली बाढी र पहिरोले नष्ट गरेपछि क्षतिको लगत संकलन गरी राहत दिने निर्णय गरिएको थियो । प्रदेश र केन्द्र सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको झन्डै एक महिना हुनै लागेको छ । तर, अहिलेसम्म क्षतिको विवरणसमेत संकलन नहुँदा किसानले राहत पाउने सुरसार नभएको हो ।

हालसम्मको प्रगति हेर्दा क्षतिको विवरण संकलनमै महिनौ लाग्ने देखिएको छ । बिहीवारसम्म कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये तीन वटाले मात्र बालीमा भएको क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गरेर पठाएका छन् । सुर्खेतका तीन वटा पालिकाले कृषि विकास निर्देशनालयमा विवरण पठाएका हुन् । अन्य पालिकाबाट क्षतिको विवरण आएको छैन । बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा गरेको क्षतिको लगत पठाउन सबै स्थानीय तहमा कार्तिक पहिलो सातामै पत्राचार गरिएको थियो । तर, सुर्खेतका भेरीगंगा नगरपाालिका, गुुर्भाकोट नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाले मात्र विवरण पठाएका हुन् । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा पत्राचार भएको छ,’ निर्देशनालयका कृषि अर्थ विज्ञ प्रिया थापाले भनिन्, ‘केही पालिकाको विवरण आएको छ । अधिकांशको आउन बाँकी छ ।’

पालिकाहरूले नोक्सानीको लगत संकलन गर्नमै ढिलाइ गर्दा किसानले राहत पाउनेमा अन्योल भएको छ । राहत पाउने टुङ्गो नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् । स्थानीय तहले कम चासो दिँदा पीडित किसानले समयमै राहत नपाउने भएका हुन् । पाकेर भित्र्याउने तयारीमा रहेको अन्नबाली वर्षाले नष्ट गरेपनि सरकारले राहत दिने निर्णय गर्दा खुसी भएका किसान यतिबेला निराश बनेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर–३ तातापानीकी मनरूपा बडुवालले आपत् परेका बेला नदिइने राहतको कुनै अर्थ नहुने बताइन् । ‘राहत पनि तीन महिनापछि पाइएला जस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘महिनादिन बितिसक्यो कहिले पो पाइने हो खै ?’ बेमौसमी वर्षाका कारण डुवान हुँदा बडुवालको धान बालीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । उनले आफूहरूको बारीमा भएको क्षतिको लगत संकलन गर्नसमेत कोही नआएको गुनासो गरिन् । वीरेन्द्रनगर–३ कै अर्का किसान अमर थापाले प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवैले दिने भनेको राहतको अत्तोपत्तो नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘निर्णय गरेको त धेरै समय भयो । राहत कहाँ कसरी पाइने हो थाहा छैन ।’

बेमौसमा परेको अविरल वर्षाले कर्णालीमा २५ देखि ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आकलन छ । प्रदेशभर यो वर्ष झन्डै ३८ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । प्रदेशभर सबैभन्दा बढी जुम्लाको मार्सीधानमा नोक्सानी पुगेको छ । त्यस्तै सुर्खेतमा पनि धानबालीका ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । यहाँ १२ हजार पाँच सय ७१ हेक्टरमा रोपाइँ भएकोमा वर्षात्ले करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा असर गरेको हो । सबै जिल्ला प्रभावित भए पनि यकिन विवरण भने अझै आइसकेको छैन । क्षति संकलनमै समय लागेपछि राहत वितरणमा विलम्ब भएको छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा क्षतिको विवरण पठाएपछि राहत प्रक्रिया सुरू हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । क्षतिको तथ्याङ्क संकलनको काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र कृषि विकास कार्यालयहरूले गरिरहेका छन् ।

बेमौसमी वर्षाले जुम्लामा यसपटक धेरै नोक्सानी गरेको थियो । कार्तिक पहिलो सातामा आएको बाढी–पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको पहिलो चरणको विवरण संकलन गरेर पठाइ सकिएको जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दाराम चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार केही पालिकाहरूको विवरण भने पठाउन बाँकी छ । चौलागाईंले जुम्लामा आठ सय ४३ कित्ता खेत बगाएको छ । करिब २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ । २३ वटा सिँचाइ कुलो र १३ वटा पुलहरू पनि बगाएको उनले जनाए । त्यस्तै, सल्यानमा पनि लगत संंकलनको लागि पालिकामा पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईंले जानकारी दिइन् । ‘दुई वटा पालिकाको लगत संंकलन गर्ने कार्य भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी ठाउँमा पत्राचार गरिसकिएको छ । क्षतिको लगत संकलन हुँदै होला ।’

संघीय सरकारले पनि वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम् ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भनेपनि किसान अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । अन्नबालीमा भएको क्षतिको मात्र होइन बाढी–पहिरोमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई समेत सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको थियो । मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबारे प्रदेश र केन्द्र सरकारले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका थिए । अहिलेसम्म उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन भएकोे छैन ।

कर्णाली सरकारले बाढी–पहिरोमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख राहत दिने जनाएको थियो । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले कार्तिक ५ गते नै उक्त निर्णय गरेपनि हालसम्म मृतकका परिवारले राहत नपाएका हुन् । सामूहिक दुर्घटना बीमाबापत सो रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । प्रक्रिया अघि बढेकाले अबको केही दिनमै मृतकका परिवारले राहत रकम पाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत कृष्णबहादुर रोकायाले बताए ।

याे रैबार आजको साझा बिसाैनि दैनिकमा प्रकाशित छ।