सुर्खेत। कर्णाली सरकारको पहिलो चौमासिक खर्च साढे तीन प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले एक अर्ब ६७ करोड ४४ लाख ८२ हजार मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। चार महिनाको अवधिमा सरकारले तीन प्रतिशत अर्थात ६४ करोड ७८ लाख मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ।  प्रदेश सरकारसँग कुल २१ अर्ब ६५ करोड विकास बजेट छ।

विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नै विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन। मन्त्रालयले हालसम्म दुई प्रतिशत अर्थात ३१ करोड १४ लाख मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयसँगै ११ अर्ब ९९ करोड वार्षिक विकास बजेट छ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई प्रतिशत अर्थात चार करोड ७३ लाख विकास बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग वार्षिक दुई अर्ब ६७ करोड विकास बजेट छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ६५ लाख र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई करोड ८६ लाख विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिकसँग ९ करोड १९ लाख र उद्योगसँग एक अर्ब १५ करोड वार्षिक विकास बजेट छ।

त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले न्युन विकास बजेट खर्च गरेको छ। लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठका अनुसार जलस्रोत मन्त्रालयले हालसम्म साढे एक प्रतिशत अर्थात तीन करोड २६ लाख मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको हो। मन्त्रालयसँग वार्षिक दुई अर्ब २७ करोड विकास बजेट रहेको छ।

त्यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चार प्रतिशत अर्थात दुई करोड ५४ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक प्रतिशत अर्थात ३५ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ प्रतिशत अर्थात १८ करोड ४९ लाख मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। भूमिसँग ६६ करोड ११ लाख, आन्तरिकसँग २८ करोड ८५ लाख र सामाजिकसँग दुई अर्ब १८ करोड ८७ लाख विकास बजेट छ।

खर्चलाई हेर्दा प्रदेश सरकार पुनः बजेट खर्चमा चुक्ने देखिएको छ। यही राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारी अभावमा बजेट खर्च गर्न सरकारलाई फेरि चुनौती देखिन्छ। यसअघिका वर्षमा पनि प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा चुक्दै आएको छ। यता कर्णाली सरकारले भने पहिलो यसपाली शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ।