सुर्खेत। महिलामाथि हुने हिंसा रोकिएका छैनन् । बरु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यो समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । सबै खाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले अभियानकै रूपमा थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आए पनि यसको न्यूनीकरणमा चुनौती देखिएको हो । प्रहरीमा आएका हिंसाका घटनाको संख्या हेर्दा अवस्था भयावह छ । समाज दिन प्रतिदिन आधुनिकतातर्फ उन्मुख भइरहेका बेला अनेक बहानामा महिलाहरू हिंसाको सिकार बन्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि ७८ असोजसम्म चार हजार ६ सय ९६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये दुई हजार नौ सय एक उजुरी हिंसाका मात्रै छन् । त्यसमा पनि ८० प्रतिशत उजुरीमा महिला तथा बालबालिकाहरू पीडित छन् । प्रहरीले घरेलु हिंसाबाट खासगरी महिला र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेको जनाएको छ । प्रहरीमा आउने घरेलु हिंसाका उजुरीमध्ये अधिकांशमा महिलाहरू पीडित हुने गरेको पाइएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । घरेलु हिंसाको अवस्था कर्णालीका दश वटै जिल्लामा विकराल रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता ‐प्रहरी उपरिक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले प्रहरीमा आउने उजुरी केलाउँदा महिला तथा बालिकाहरू यसबाट बढी प्रभावित भइरहेको जनाए ।

प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा महिलामाथि हुने हिंसा झनै अत्यधिक छ । घर, कार्यस्थल र समाजमा महिलाहरू हिंसामा पर्दै आएका हुन् । प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका दशवटै जिल्लामध्ये सुर्खेतमा महिला हिंसाका सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म यहाँ जबरजस्ती करणीका दुई सय चार र घरेलु हिंसामा एक हजार सात सय ९३ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, दैलेखमा आठ सय पाँच, जाजरकोटमा तीन सय २६, रुकुम–पश्चिममा दुई सय ८५, सल्यानमा पाँच सय २१, कालीकोटमा एक सय ८८, जुम्लामा एक सय ६०, हुम्लामा ७५ उजुरी महिलामाथि हिंसा भएको भन्दै परेका हुन् । सोही अवधिमा डोल्पामा एक सय एक र मुगुमा ८५ वटा महिला हिंसासम्बन्धी विभिन्न प्रकृतिका उजुरी दर्ता भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ ।

सुर्खेतमा हरेक वर्ष महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको ग्राफ बढ्दै गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी ९डिएसपी० रामप्रसाद घर्तीमगरले बताए । उनले पछिल्लो समय हिंसाको प्रकृति पनि बदलिँदै गएको अनुसन्धानबाट पाइएको जनाए । ‘अहिले हिंसाका घटनामा प्रविधिको प्रयोगसमेत बढेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चार सय ६६, आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ मा तीन सय ५३, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँच सय ४४ वटा महिला हिंसाका घटना भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको झन्डै चार महिनामा एक सय ७८ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । ‘हामीकहाँ आउने अधिकांश उजुरी हिंसासम्बन्धी नै छन्,’ डिएसपी घर्ती मगरले भने, ‘त्यसमा सबैभन्दा बढी शिक्षित परिवारकै सदस्यबाट हिंसा गरिएको भेटिन्छ । महामारीबाट सिर्जित बेरोजगारी र आर्थिक अभावजस्ता कारणले परिवारमा हुने किचलोबाट पनि महिला नै बढी पीडित हुनुपरेको प्रहरीको अनुसन्धानले जनाएको छ । महिला हिंसाविरुद्ध पर्याप्त ऐन–कानुन हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन र कारबाही प्रक्रिया फितलो हुँदा मुद्दा कमजोर र ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

महिला अधिकारकर्मीहरू पनि हिंसाजन्य व्यवहार घट्नुको साटो बढ्दो रहेको बताउँछन् । समाज आधुनिक र सभ्य बन्दै गएको जस्तो देखिएपनि समाजमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका घटना उस्तै रहेको उनीहरूले बताउने गरेका हुन् । महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले विगतमा भन्दा अहिले हिंसा गर्ने तरिका फेरिएको बताइन् । ‘हिंसा घटेको छैन । अनेक बहानामा महिलाहरूलाई दिइने यातना उस्तै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सभ्य भनिएको समाजमा हिंसा न्यूनीकरण नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’

उनले महिलाहरूले कुनै पनि स्थानमा सुरक्षित महशुस गर्ने वातावरण तयार हुन नसकेको जनाइन् । शाहीले भनिन्, ‘पहिला महिलाहरूले घरमै भौतिक आक्रमण खेप्नु पथ्र्यो । अहिले घर–अफिस सबैतिर मानसिक रूपमा हिंसा गर्ने गरिएको पाइन्छ ।’ किशोरीहरू हिंसाबाट बढी प्रताडित हुने गरेको समेत उनको भनाइ छ ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसमेत हिंसा न्यूनीकरणका लागि चुनौती बनेको छ । प्रविधिको सदुपयोग नहुँदा बालविवाह, जबरजस्ती करणी, यौवन शोषण तथा महिलामाथि थुप्रै खाले हिंसा बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका हुन् । महिला हिंसामा कमी ल्याउन दण्ड–सजायसँगै समाजको चेतनास्तर पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनहरूले औंल्याएका छन् ।

हिंसा गर्नेहरू कानुनी दायरामा नआउँदा पनि यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । हिंसाका धेरै घटना दबाब र प्रभावमा समाजमा नै मिलाउने गरिन्छ । प्रहरीसम्म थोरै घटना मात्र आइपुग्छन् । हिंसाजन्य अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही नहुँदा यस्ता गतिविधि झनै बढ्ने गरेका हुन् । विकट क्षेत्रका महिलाहरू न्यायको पहुँमा छैनन् । उनीहरू आफूमाथि भइरहेको अन्यायबारे खुलेर बोल्नसमेत सक्दैनन् । उजुरी कहाँ दिने र कसरी न्याय पाइन्छ भन्नेबारे जानकारी नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू पीडा लुकाएर बस्न बाध्य छन् ।

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि हरेक वर्ष गरिने साताव्यापी कार्यक्रम र मनाइने दिवसहरूले उनीहरूको पीडामा मल्हम लगाउन सकेको छैन । यस वर्षको महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आज ९बिहीवार० बाट सुरू भएको छ । ‘घरैदेखि सुरू गरौं, महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गरौं’ नारासहित अभियान थालिएको हो ।

याे रैबार आजको साझा बिसाैनि दैनिकमा प्रकाशित छ।