सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशभर सात सय बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । ती स्वास्थ्य संस्थामा हाल तीन सय सात जना स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । आवश्यकभन्दा आधा जनशक्तिको भरमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्यमा मुख्यगरी प्राविधिक र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

दश जिल्लामा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा अहिले १४ जना मात्र स्थायी दरबन्दीका चिकित्सक छन् । जिल्ला र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा एक जना पनि स्थायी मेडिकल अधिकृत छैनन् । जिल्लास्तरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले करार सेवामार्फत डाक्टरको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । केही अस्पतालहरू भने डाक्टरविहीन छन् । मेडिकल अधिकृत नै नपाएका अस्पतालको सेवा तल्लो तहका जनशक्तिले धानिरहेका हुन् । ‘जनशक्तिको अभाव कायमै छ,’ निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा। रविन खड्का भन्छन्, ‘जसका कारण सेवा सञ्चालनमा थुप्रै कठिनाइहरू बेहोर्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विगतदेखि नै प्राविधिक जनशक्तिको बढी अभाव झेल्नु परिरहेको उनले जनाए ।

स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति र उपकरणको अभाव यस क्षेत्रको पुरानै समस्या हो । संघीयता कार्यान्वयनका पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत यो समस्या सुल्झिएको छैन । यसले गर्दा सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट कर्णालीवासी वञ्चित हुँदै आएका छन् । यहाँ प्राथमिक उपचार केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरको अस्पतालसम्म सञ्चालनमा छन् । तर, पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो हुन सकेको छैन । कतिपय संस्थामा प्राविधिकहरू नहुँदा भएका उपकरण पनि थन्किएको अवस्थामा छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार निर्माण र उपकरण व्यवस्थापनमा फड्को मारेपनि जनशक्तिको अभाव उस्तै रहेको निर्देशक खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले अहिले स्वास्थ्यका लागि वार्षिक विनियोजन गर्ने बजेटसमेत न्यून छ । गएका चार आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा प्रदेशले कूल बजेटको सरदर सात दशमलव ८३ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याउने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो निकै कम बजेट हो । सरकारले कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्देशनालयले अनेकन् अभाव र चुनौतिकाबीच पनि कर्णालीको स्वास्थ्य सेवामा भने सुधार हुँदै गएको बताएको छ । स्वास्थ्यका हरेक सूचकाङ्कमा प्रगति भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको हो । स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै सुत्केरी, शिशु र संक्रामक रोगहरूबाट हुने मृत्युमा कमी आएको छ । निर्देशनालयका अनुसार अहिले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमणदर पनि निकै न्यून छ । प्रदेशमा हाल दैनिक संक्रमणदर दुई प्रतिशतभन्दा कममा झरेको हो । हिमाली जिल्लाहरूमा संक्रमणदर शून्यमा छ । अन्य जिल्लामा फाटफुट संक्रमितहरू भेटिने गरेका हुन् । पूर्वाधार र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच तथा उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम् प्रयोगबाट संक्रमण र कोभिडबाट हुने मृत्युदर घटेको बताइएको छ ।

कोरोना महामारी सुरू हुनुअघि प्रदेशका सुर्खेत र जुम्लाबाहेक अन्य ठाउँमा आईसीयू र भेन्टिलेटर जस्ता सेवा थिएनन् । कोरोनापछि मात्र अन्यत्र पनि यी सेवा विस्तार भएका छन् । निर्देशनालयले अस्पतालहरूको स्तरवृद्धिसँगै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको प्रयास भइरहेको जनाएको छ । प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट बनाउन थालिएको छ । कोरोना संक्रमणदर उच्च रहेका बेला कर्णालीले अक्सिजनको चरम अभाव झेलेको थियो । आफ्नै प्रदेशमा पर्याप्त प्लान्ट सञ्चालन गर्ने योजनासहित कामहरू भइरहेको निर्देशक खड्काले बताए । ‘यो अवधिमा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार भयो,’ उनले भने, ‘जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालहरूलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा प्रवाहमा भने अझै चुनौती छ ।’

दुई वर्षअघि प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य निकायमा आठ सय ८७ जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै संगठन, संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी ओएनए स्वीकृत गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले यत्तिका लामो समयसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सबैजसो संरचनामा कर्मचारी अभाव कायमै छ । संरचना र आवश्यक कानुन निर्माणमा बिलम्ब गरिँदा त्यसको असर स्वास्थ्यमा पनि परेको छ । कानुनी प्रक्रियामै धेरै समय अल्झिएको प्र्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउने अझै टुङ्गो लागेको छैन । यद्यपि, आयोगका अधिकारीहरूले आगामी पुससम्म विज्ञापन आह्वान गर्नेगरि तयारी थालिएको जनाएका छन् ।

याे रैबार आजको साझा बिसाैनि दैनिकमा प्रकाशित छ।