सुर्खेत । कर्णाली नेकपा (एमाले)को राम्रो जनाधार भएको क्षेत्र मानिन्छ । २०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यो प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी बनेको थियो । प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फ २४ मध्ये १४ सिट जितेको एमालेका ४० सदस्यीय संसद्मा २० जना सांसद चुनिएका थिए । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा यहाँबाट एमालेको अरु दलभन्दा बलियो उपस्थिति छ ।

प्रदेश र केन्द्रमा पाएको जनमतको प्रतिनिधित्वका आधारमा बलियो भए पनि कर्णालीका नेता भने पार्टीभित्रबाट सधैँ उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । चितवनमा भएको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ । कर्णालीले फेरि केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाउनु परेको हो । यो प्रदेशबाट अहिलेसम्म एमालेको पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा कोही नेता पुग्न सकेका छैनन् । विगतदेखि नै यो भूगोलको जनमतप्रति अपमान गरेको आरोप खेप्दै आएको एमालेले यसपटक पनि अपहेलना गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीमा १९ पदाधिकारी बनाइँदा कर्णाली समेटिएन । कम्तीमा एउटा पदाधिकारी लिने जोडतोड गरेका नेता शीर्ष नेतृत्वका सामु पुनःनिरीह बनेका छन् ।

यसपटकको महाधिवेशनबाट पार्टीका प्रदेश सहसंयोजक यामलाल कंडेललाई पदाधिकारीमा पु¥याउन जोड गरिएको थियो । हाल प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता रहेका कंडेल यसअघि नेपाल सरकारको मन्त्री र एमालेको पोलिट्ब्यूरो भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी एमालेका पुरानामध्येका नेता पनि हुन् । उनलाई पदाधिकारी बनाउन १० जिल्ला र प्रदेश कमिटीको एकमत रहेको नेताहरूले बताएका थिए । तर, सचिवका आकांक्षी कंडेल केन्द्रीय सदस्यमै सीमित भए । यो महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा पुगेका अधिकांश नेता कंडेलका समकक्षी छन् । कतिपय उनीभन्दा जुनियर नेतासमेत पदाधिकारीमा अटाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्दा कंडेल पनि पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अध्यक्षको लिष्टमा नपरेपछि उनले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने आँट गरेनन् । किन कि कर्णालीको एक्लो प्रयासले निर्वाचित हुने सम्भावना कमै थियो । यहाँबाट महाधिवेशनका लागि करिब दुई सय जनाको सहभागिता थियो । यो संख्या महाधिवेशनको कूल प्रतिनिधित्वको ६ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो । सचिव ताकेका कंडेल अन्ततः केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन दर्ता गर्न बाध्य भएका थिए ।

कंडेलले सचिवमा आकांक्षा रहेको बताउँदै सञ्चारमाध्यमहरूमा भनेका थिए, ‘यसपालि कर्णालीलाई पार्टीले उपेक्षा गर्ने छैन । विधान अधिवेशनबाट जति पदाधिकारीको संख्या निर्धारण गरिएको छ । त्यसले यो भूगोललाई पनि अवश्यै समेट्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ विधानमा सात जना सचिवको व्यवस्था भएकाले कर्णालीले सचिव सहजै पाउने उनीसहित अन्य नेताहरूको पनि आकलन थियो । पार्टीले दया देखाएरभन्दा पनि कर्णालीको संलग्नता र त्यागको मूल्याङ्कन भए आफूहरू कमजोर नरहेको उनीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए । सहमतिमै नेतृत्व टुंग्याउने कसरत सफल भएको भए सायद कंडेलको दाबीले सार्थकता पाउँन्थ्यो होला पनि । तर, केही पदबाहेक अरुका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति बनेपछि उनको पदाधिकारी बन्ने इच्छा पूरा भएन । जसले गर्दा कर्णालीले समेत पदाधिकारीमा पुग्ने अवसर गुमायो ।

प्रदेशबाट महाधिवेशनमा भाग लिएका सबै प्रतिनिधिहरू कर्णालीले कम्तीमा एक जना पदाधिकारी पाउनुपर्नेमा एकमत थिए । तर, प्रतिनिधिहरूको उक्त सामूहिक प्रयास सफल भने हुन सकेन । एउटा पनि पदाधिकारी नपाएपछि नेतासँगै कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘शीर्ष तहबाट ठूलो धोका भएको छ,’ भर्खरै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रले हामीलाई सधैँ पेल्थ्यो । यसपटक फेरि उही प्रवृत्ति देखियो ।’ ती नेताले कर्णाली अझै हेपिएको भन्दै पदाधिकारीमा जाने योग्यता र क्षमता भएका नेतालाई जबरजस्ती सदस्यमै थन्काइएकोे गुनासो गरे ।

प्रदेशको नेतृत्व र सरकारमा वञ्चित

केन्द्रमा मात्र होेइन, एमालेका नेताले आफ्नै प्रदेशमा समेत पार्टीको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । पार्टीको प्रदेश संयोजक र इन्चार्ज अन्य प्रदेशबाट पठाउने गरिएको छ । त्यो तहका थुप्रै नेताहरू यतै हुुँदाहुँदै प्रमुख जिम्मेवारी भने बाहिरकालाई दिने गरिएको हो । संघीय संरचनामा गएपछि एमालेले कर्णाली संयोजकको जिम्मा युवराज ज्ञवालीलाई दियो । पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका ज्ञवालीको राजनीतिक भूगोल यो होइन । त्यतिबेला कर्णालीलाई पार्टी केन्द्रले पेलेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, असन्तुष्टिको सम्बोधन भएन कंडेललाई सहसंयोजक नै बनाइयो । नेकपाकालीन समयमा समेत एमाले पक्षका नेताले प्रदेशको पार्टी नेतृत्व गर्न पाएनन् । त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा इन्चार्ज बने । नेकपा विघटन भइ पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि एमालेले कंडेललाई प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मा दिने ठानिएको थियो । तर, उनै ज्ञवालीलाई फेरि प्रदेश संयोजक बनाइयो । प्रादेशिक संरचनामा पनि यो क्षेत्रको नेतृत्व विकासमा पार्टीले बेवास्ता गरेको हो ।

प्रतिस्पर्धी दलका नेता समान ‘हाइट’ भएन

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नै एमालेका मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन् । यी सबै दलमा कर्णालीबाट पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व छ । तर, त्यो समान हैसियतको जिम्मेवारी एमाले नेताले पाएका छैनन् । सुर्खेतका पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेस महामन्त्री छन् । रूकुम–पश्चिमका जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीसँगै संगठन विभाग हाँकिरहेका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकै शक्तिबहादुर वस्नेत स्थायी कमिटी सदस्य छन् । उनी जाजरकोटका हुन् ।

नवगठित एकीकृत समाजवादीको उपमहासचिव छन् सल्यानका प्रकाश ज्वाला । जो यसअघि एमालेमै थिए । एमालेमा रहँदा उनलाई प्रदेश सहसंयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मुख्य प्रतिष्पर्धी दलहरूले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र महŒवपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाइरहँदा एमालेले भने यहाँका नेतालाई अझै पत्याएको छैन । माथिल्लो जिम्मेवारीमा नलिइँदा केन्द्रीय राजनीतिमा पकडसमेत देखिएको छैन । प्रदेशमा अन्य दलको नेता समानको ‘हाइट’ नहुँदा समग्रमा पार्टीको राजनीतिक जीवनमा नै असर परिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका नेतालाई सरकारमा पनि उपेक्षा हुँदै आएको । हरेक सरकारमा यो क्षेत्रले मुस्किलले एक मन्त्री र कतिपय अवस्थामा राज्यमन्त्रीमै सीमित हुनु परेको छ । प्रदेशमा समेत एमाले शीर्ष नेतृत्वको हेपाह प्रवृतिको शिकार बनेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो दल एमालेले शीर्ष नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ ।

याे रैबार साझा बिसाैनि दैनिकमा प्रकाशित छ।