सुर्खेत। महिलाहरू अनेकौँ हिंसाको सिकार छन् । त्यसमा पनि लैङ्गिक विभेद जहाँतहीँ छ । घर, कार्यालय, शिक्षालय, कार्यस्थल र राजनीति सबैतिर महिलामाथि विभेद भइरहेका छन् । महिला भएकै कारण समाजबाट गरिने हिंसाले बालिकादेखि वृद्ध अवस्थाका महिलासम्म प्रताडित छन् । महिलाहरूले आज पनि समाजका हरेक संरचनामा हिंसा र विभेद भोग्नुपरिरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुुली बताउँछिन् । उनले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको निरन्तरको प्रयासमा पनि महिलामाथि गरिने हिंसामा कमी नआएको जनाइन् । ‘ठूलो संख्या अहिले पनि घरभित्रै असुुरक्षित छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, ती महिला खुलेर प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन् । न्यायका लागि सम्बन्धित ठाउँमा जाने आँट गर्दैनन् ।’ हिंसाका उजुरी आयोगमा समेत कम आउने गरेको उनले बताइन् । पराजुलीका अनुसार महिलामाथि हुने घरेलुहिंसा भने दिनानुुदिन बढ्दो छ । ‘समाज लैङ्गिक सवालमा अझै संवेदनशील बनेको छैन,’ पराजुली भन्छिन् ।

घरपरिवारमै हिंसाको चपेटामा रहेका महिला कार्यस्थलमा झन् पीडित छन् । उनीहरूको क्षमता र योग्यतामाथि पाइलैपिच्छे समाजले प्रश्न उठाउँदै आएको हो । जसका कारण योग्य र दक्ष हुँदाहुँदै उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट बिमुख गराउने गरिएको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिकाका उपप्रमुुख सावित्री मल्लले अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हाबी रहेको बताइन् । ‘त्यही समाजमा हुुर्केको र उही विद्यालयबाट शिक्षा लिएको पुरुषलाई अब्बल ठान्ने समाजले महिलालाई कमजोर मानिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समाजको सोच नफेरिँदा महिला हरेक अवसरबाट वञ्चित छन् । पाइला–पाइलामा हिंसाजन्य दुव्र्यवहार र अनेक अड्चन खेपिरहेका छन् । जुनसुकै निकायमा जिम्मेवारी दिइँदा महिलालाई उप र सहायकमा मात्र सीमित गरिनु पनि हिंसा र अन्यायकै एक रूप भएको मल्लको बुझाइ छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लामा हिंसाजन्य घटनाको अवस्था भयावह छ। यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा र बलात्कारजस्ता अपराधका उजुरीको ग्राफ बर्सेनि बढ्दो छ ।

मुलुकको समग्र विकास र नागरिकको सुरक्षाका लागि नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट पनि महिलाहरू हिंसामुक्त हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक पार्टीले महिलालाई नेतृत्वमा लिनै नखोज्ने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पुरुषको दाँजोमा महिलालाई कम आँक्ने र माथिल्लो तहमा जिम्मेवारी दिन आनाकानी गर्ने प्रवृति अहिले पनि सर्वत्र छ । समाजमा महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहिरहेको नेपाली कांग्रेस दैलेखकी नेतृ बासना थापाले बताइन् । घर, समाजसँग र सबैजसो राजनीतिक दलमा पुरुष नेतृत्वको पितृसत्तात्मक मानसिकता हट्न नसकेको उनको आरोप छ । महिलालाई धम्की र दबाब दिएर स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने कार्यसमेत भइरहेको भन्दै उनले यसका लागि महिला आफै जागरुक बन्नुको विकल्प नरहेको जनाइन् ।

सरकारी निकायमा समेत लैङ्गिकतासँग जोडेर विभेदका व्यवहार हुने गरेको महिला कर्मचारीहरूको गुनासो छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत अनिता ज्ञवाली महिला कर्मचारीहरूमाथि जहाँतहीँ लैङ्गिक विभेद भइरहेको बताउँछिन् । ‘महिला भएकै कारण कतिपयले जिम्मेवारी पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला हुनु नै कमजोरी हो भन्ने मानसिकता सरकारी निकायमा पनि व्याप्त छ ।’ ज्ञवालीका अनुसार व्यक्तिको क्षमताभन्दा लैङ्गिक आधारमा विश्वास गर्ने र सोहीअनुरूप जिम्मेवार दिने गरिँदा महिलाहरूमाथि अन्याय भइरहेको हो । तोकिएको जिम्मेवारी दिन आनाकानी गर्ने, पदभन्दा उमेरका आधारमा सम्बोधन गर्ने, क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउने, नयाँ कर्मचारी महिला आउँदा नाक खुुम्च्याउने र होच्याएर बोल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यस्थलमा लैङ्गिक विभेद मात्र छैन, कतिपय महिला यौनजन्य हिंसाबाट पनि पीडित छन् । त्यस्ता थुप्रै घटना बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहेका छन् । घर र अफिसमै असुरक्षित हुँदा उनीहरूले उचित न्याय भने पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता घटना अनेक दबाब र प्रभाव पारेर महिलाकै कमजोरी देखाउने र समाजमै मिलाउने गरिएको छ । जसले गर्दा हिंसाजन्य अपराधमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । महिलाभित्र पनि पछाडि पारिएकाहरूको अवस्था झनै दर्दनाक छ । उनीहरू महिलाबाटै पनि पीडित छन् । ग्रामीण भेकका दलित, जनजाति र एकल महिलाहरू परिवार, समाज र राज्यबाट समेत उपेक्षित छन् । धेरैजसो महिलालाई न्यायिक उपचारका निम्ति पनि कठिन छ । आर्थिक अवस्था र चेतनाको अभावले उनीहरू उजुरी गर्न समेत सक्दैनन् । त्यसैले सबै घटना प्रहरी र अदालसम्म आउँदैनन् । आज पनि थुप्रै महिला हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लामा हिंसाजन्य घटनाको अवस्था भयावह छ । यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा र बलात्कारजस्ता अपराधका उजुरीको ग्राफ बर्सेनि बढ्दो छ । ती घटनामा समाजले भरोसा गरेका, परिवारकै सदस्य, आफन्त छिमेकी वा विश्वासिलो व्यक्तिनै संलग्न रहने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रदेश प्रहरीकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखियता मात्र प्रदेशभर चार हजार ६ सय बढी उजुरी दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् दुई हजार नौ सय एक उजुरी हिंसाका मात्रै छन् । ती घटनामा ८० प्रतिशत पीडित महिलाहरू रहेको पाइएको प्रहरी उपरिक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रहरीमा आउने घरेलु हिंसाका उजुरीमध्ये अधिकांशमा बालिका तथा महिलाहरू पीडित भएको पाइएको हो । घर, कार्यस्थल र समाजका हरेकजसो संरचनामा महिलाहरू हिंसामा पर्दै आएको तथ्याङ्कले देखाएको श्रेष्ठले बताए ।

यो वर्षको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरी शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । औपचारीक कार्यक्रममा सीमित यस्ता अभियान र दिवसले लक्षित समूहको उत्थानमा भने उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । यसपटक पनि लिङ्ग र अवस्थाका आधारमा भइरहेका हिंसाजन्य गतिविधिको अन्त्यका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायतका अधिकारमा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

याे रैबार साझा बिसाैनि दैनिकमा प्रकाशित छ।