सुर्खेत। अघिल्लो बर्षको चैत १ गते केन्द्र सरकारले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुयाउने आयोजना घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उक्त सडकको शिलान्यास पनि गरे । सडक निर्माणका लागि सोहीदिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही र स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाबीच सम्झौता पनि भयो ।
सम्झौता अनुसार गुटुखोला झ्याम्के- जुम्ल्यामुल-साउले सडक आयोजनाको डीपीआर बन्यो । नयाँ आर्थिक बर्षमा केन्द्र सरकारले कुल चार करोड बजेट विनियोजना गर्यो । सम्झौता अनुसार डीपीआर र बजेट एकीन भएपछि अध्यक्षले आफ्नै कार्यकालमा पालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुऱ्याउन सकिन्छ भनेर उत्साहित भए । वडा नं. ८ गुटुखोलादेखि वडा नं. ६ को साउनेसम्म पक्की सडक बन्ने र चुनावी बाचाहरु पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा अध्यक्ष शाही ढुक्क भए । तर अहिलेसम्म आयोजनाको काम सुरु नै भएको छैन । अब गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुने कुनै टुंगो छैन ।
नयाँ सरकार बनेपछि आयोजनाबारे कुनै छलफल भएको छैनु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीले भने, आयोजना सञ्चालन हुन्छ वा हुँदैन कुनै जानकारी छैन । केन्द्र सरकारले बजेट नदिँदा आयोजना अन्यौलमा परेको शाहीले बताए । नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा यो आयोजनाबारे स्पष्ट उल्लेख भएनु उनले भने, बजेटको सुनिश्चितता नभएका कारण कहिलेबाट काम सुरु हुन्छ केही थाहा छैन । चैत १ गते नै केन्द्र सरकारले डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकासम्म पक्की सडक बनाउने (कागकोट-तेरांग-दुकोट-छार्का-मुस्तांग सडक) आयोजना शिलान्यास गर्यो । वडा नं. ४ को कागकोटदेखि छिमेकी जिल्ला मुस्तांगको सिमानासम्म सडक पक्की गर्न आयोजनाको लक्ष्य थियो ।
ट्र्याक नै नखोलिएको गाउँपालिकामा पक्की सडक बन्ने भएपछि स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरु निकै हर्षित भए । कुल ७५ किलोमिटर सडक बन्छ भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङ हतारहतारमा सुर्खेत झरे । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेतसँग सम्झौता गरेर फर्किए । तर सम्झौता भएको नौ महिनासम्म पनि आयोजना सुरु भएको छैन । अब सडक बन्छ कि बन्दैन गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी छैन । सुर्खेतको गुँदुखोला-साउले र डोल्पाको कागकोट मुस्तांग सडक आयोजना मात्रै होइनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका कर्णाली प्रदेशका ४० वटा सडक आयोजनाहरु हाल अलपत्र छन् ।
स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुऱ्याउने भन्दै तत्कालीन सरकारले प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो । जसमा कर्णाली प्रदेशका ४० पुऱ्याउने उद्देश्य थियो । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका र ट्र्याक खुले पनि पक्की (कालोपत्रे) सडक नभएका स्थानीय तहहरुमा पक्की सडक बन्ने भएपछि स्थानीयहरु हर्षित थिए । जनप्रतिनिधिहरू चुनावी बाचा पुरा हुनेमा ढुक्क बने । सडकको राम्रो पहुँच नभएका र ट्र्याकसमेत नखुलेका १३ स्थानीयले तहमा विकासले कोल्टो फेर्ने अपेक्षा गरे । तर अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाहरु सुरु हुन सकेका छैनन् ।
यो रैबार आजको युगआह्वान दैनिकमा प्रकाशित छ।
पत्रपत्रिका । २०७८ मंसिर २६, आईतवार