काठमाडौं। पुसको कठ्यांग्रिँदो चिसोसँगै उकालो लागेको कोरोना संक्रमणको ग्राफले फेरि एकपल्ट जनजीवन त्रासमय बनाएको छ। नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसमेत थपिएको कोरोना संक्रमणको यो लहरले कुन रुप लिन्छ भनेर आकलन गर्न सक्ने अवस्था अहिल्यै छैन। यसले लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता नाममा निम्त्याउने आवागमन, कामकाज र बन्दव्यापारमा अबरोधको परिणाम आजीविकामै कति चुनौतीपूर्ण बन्ला भन्नेबारे पनि अहिले आकलन मात्र गर्न सकिएला।

सरकारले सोमबार कम्तीमा तीन साता विद्यालय बन्द गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नदिनेलगायतका प्रतिबन्धात्मक निर्णय गरिसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्म आइसोलेसनमा पुगेपछि एउटा सोझो आकलन गर्न सकिन्छ– अगाडिका दिन संक्रमणको जोखिम र आजीविकाको चुनौती दुवै हिसाबले सहज छैनन्।

त्यसको कारण हो, यो अवस्थासँग जुध्ने सरकार, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू पनि लगभग ‘आइसोलेसन’कै अवस्थामा हुनु। महाव्याधि होस् या त्यसका कारण निम्तिने अन्य विपत्ति र संकट, आमजनको भरोसा सरकार र पार्टीहरुमै हुन्छ। बिडम्बना ! तिनै संस्था यतिखेर भरोसा गर्न सकिने अवस्थामा देखिँदैनन्। तिनका गतिविधिले आशा जगाउन छाडेका छन्, तिनका प्राथमिकताले नागरिकका सरोकार बोल्दैनन्, अनि तिनले सोच्ने–बोल्ने कुरामा नागरिकका सवाल नै पर्न छाडेका छन्। यसबारे बुझ्न भर्खरै सम्पन्न प्रमुख तीन पार्टीका महाधिवेशनबारे चर्चा गरौं।

झण्डै एक महिनाको अवधिमा मुलुकका प्रमुख तीनसहित चारवटा पार्टीले आफ्नो जीवनमा सर्वाधिक महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरे। अरु पार्टी (नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा)का महाधिवेशन मात्र नेतृत्व चयनमा सीमित रहने पहिल्यै तय थियो। किनभने एमालेले पहिल्यै विधान महाधिवेशन गरेर चितवनमा आयोजित दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा सीमित गरेको थियो भने कांग्रेसले पनि नीति महाधिवेशन केही समय पछि गर्ने निर्णय गरेर १४औं महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमै सीमित गरिदिएको थियो। ‘राजावादी पार्टी’ राप्रपाको कुरै भएन, कमल थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित हुनु राप्रपा महाधिवेशनको सबभन्दा ठूलो ‘उपलब्धि’ ठहरियो।

अरुभन्दा पछि ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ भनेर बोलाएको तर, रातारात त्यसलाई महाधिवेशनमा परिणत गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने ‘विचारको महाधिवेशन’ घोषणा गरेर यसलाई आफ्नो ‘रुपान्तरण’कै प्रस्थानविन्दूका रुपमा चर्चा गरेको थियो। तर, पुस ११ गते सुरु भएर आठ दिनमा (१८ गते) सकिएको माओवादी महाधिवेशनमा अन्त्यतिर जे–जस्ता घटनाक्रमको पटाक्षेप भयो, त्यसले मुलुकका पार्टीहरुको हविगत थप प्रष्ट बनाइदिएको छ।

एमाले महाधिवेशनले निर्वाचनको प्रक्रिया (एक हिसाबले त्यो कर्मकाण्ड जस्तो मात्र थियो) पूरा गरेर केपी शर्मा ओलीलाई शक्तिशाली अध्यक्ष र उनैले इच्छाएकाहरुलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य चुनेको थियो। माओवादीको महाधिवेशनले त त्यति ‘कर्मकाण्ड’ पनि पूरा नगरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को खल्तीबाट निस्केको सूची अनुमोदन गर्ने काम मात्र गर्‍यो। त्यति गरेर पनि अपूरो केन्द्रीय समिति मात्र बनाएको माओवादीले पदाधिकारी चयन अझै गर्न सकेको छैन।

कांग्रेस महाधिवेशनको सम्झनलायक एउटै पक्ष रह्यो– आमरुपमा आशाको नजरले हेरिएका पछिल्लो पुस्ताका नेताहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनु। त्यसबाहेक मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले ४ वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन ६ वर्ष पुर्‍याए पनि दिनसकेको गतिलो सन्देश अर्थोक केही देखिएन।

जनताका मुद्दा नबोक्ने पनि पार्टी?

देश अहिले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट, ओमिक्रोन संक्रमणबाट आक्रान्त छ। दुई वर्षदेखि दुनियाँ हल्लाएको कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था छँदैछ, त्यसले जीविकोपार्जनमै पारेका असर र प्रभावको कहर झन् कहालीलाग्दो छ। आज कोरोना संक्रमणबाट कसरी जोगिने र संक्रमण भइहाले जीवन कसरी जोगाउने भन्ने मात्र होइन, यसका असर र प्रभावसँग जुध्ने सवाल सरकार र पार्टीहरुको पहिलो अजेण्डा बन्नुपर्ने हो। महामारीबाट जोगाउने उपाय र स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थादेखि महामारीका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर–प्रभावसँग जुध्ने तयारीबारे पार्टीहरु बोलेकै सुनिँदैन। प्रमुख पार्टीहरुले भर्खरै गरेका तामझामपूर्ण महाधिवेशनमा यी विषयले प्रवेश नै पाएनन्। बरु नागरिकलाई अनिवार्य गरिएका स्वास्थ्य मापदण्डको धज्जी उडाइएका ती कुम्भमेलाहरु कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुर्‍याउन कारक बनेका प्रमाण धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन्। पार्टीहरु जनजीविकाका मुद्दाबाट कतिसम्म विमुख भइसकेका छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो।

जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावले कृषि उत्पादनको चक्र खल्बलिएको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि र बेमौसमी वर्षाले कृषिप्रधान मुलुकका किसानको चैन खोसिएको छ। अन्नमा आत्मनिर्भर जिल्लाहरुमा समेत खाद्यसंकट र भोकमरी बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिएका चुनौतीसँग जुध्न सहज छैन, तर त्यसबारे नागरिकलाई सूचना दिने दायित्वमा पनि राज्य–संयन्त्र अग्रसर देखिँदैनन्। परिणाम, यसले निम्त्याएका (प्राकृतिक वा मानवसिर्जितसमेत) विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति गराइरहेको छ। यो अवस्थामा पनि किसानले खेती लगाउन आवश्यक मल पाउँदैनन्। मलखाद आपूर्तिमै सरकार केही गर्न सक्दैन। गरीबी र अभावले आत्महत्या गर्ने ग्राफ वर्षेनी चुलिएको चुलियै छ। महिला, दलित र अल्पसंख्यकमाथि ज्यादती उसैगरी छ। तर, पार्टीहरु यी विषयमा छलफलसम्म गर्दैनन्। बरु तिनका दोषीलाई जोगाउन–उम्काउन आफ्नो प्रभाव र शक्ति प्रयोग गरिरहेछन्। पार्टीहरुको राजनीति नागरिकबाट कति टाढा पुगिसक्यो भन्ने अर्को उदाहरण हो यो।

राज्यस्रोत र शक्ति क्रमशः विभिन्न नाम वा आवरणका माफिया र विचौलियाहरुको कब्जामा पुगेको छ। प्रमुख पार्टीका ‘दरबार’हरु तिनकै अह्रनखटनमा चल्ने भएका छन्। अरु त अरु, प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताका आलिसान बंगलाको जोहो पनि तिनैले गरिदिँदैछन्। अनि संसद्ले बनाउने कानुन र मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने निर्णय तिनले खोजेअनुसार नै हुन थालेका छन्। कूल मिलाएर राजनीति र राज्यसञ्चालन पनि तिनैले गर्न थाल्दा अब सबतिर ‘माफियातन्त्र’ हाबी हुन पुगेको छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार यसलाई सटिक रुपमा अर्थ्याउँछन्। पार्टीहरु देश र जनताबाट बिच्छेद भएको उनको विश्लेषण छ। ‘पार्टीहरुको सान्दर्भिकतालाई उनीहरुको माफिया या ग्याङ्स्टरमा रुपान्तरणले नै असान्दर्भिक बनाइदिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘जनतासित संवादहीनता र मुलुकप्रति संवेदनहीनताले गर्दा पार्टीहरुको उपादेयता नासिँदैछ।’

यसको दुर्दान्त तस्वीर प्रमुख पार्टीहरुका भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनमा देखिन्छ। सबभन्दा पहिले महाधिवेशन गरेको एमालेले मोती दुगडजस्ता चतुर उद्योगीलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएर पुरस्कृत गर्‍यो। दुगड तिनै व्यक्ति हुन् जो सत्तासीन दलसँग नजिक रहेर आफ्नो व्यापारिक लाभका निम्ति कानुन र नीति बदल्ने ‘हैसियत’मा देखिइरहन्छन्। राज्यस्रोतको दोहन गर्ने ‘प्रचुर आइडिया’ छ उनीसँग।

त्यतिमात्र होइन, आम रुपमा ‘मार्सी’ भनेर कुख्याती कमाएका, मेडिकल शिक्षामा प्रभाव जमाउन अनेक हत्कण्डा मच्चाइरहेका विवादास्पद स्वास्थ्य व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि एमालेका केन्द्रीय सदस्य बनाइए। प्रसाईं ‘मार्सी’का रुपमा तब चिनिन थालेका हुन् जब उनले आफ्नो भान्सामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मार्सी चामलको भातसहिको भोजन गराइरहेको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो। यसरी प्रसाईं पुरस्कृत हुँदा राजनीति सेवाका लागि हो भन्ने निष्ठा कायम राखेर दशकौं पार्टीमा संघर्ष गरेका नेताहरु भने एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा आउनै सकेनन्। अझ भनौं, उनीहरुलाई ल्याउनै खोजिएन।

एमालेको यो रवैयासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ‘मूड’मै देखियो, कांग्रेस पनि। कांग्रेसले विनोद चौधरीजस्ता राज्यस्रोत दोहन गर्न दलबदल गरिरहने संदिग्धलाई केन्द्रीय सदस्य बनायो। चौधरीलाई संदिग्ध किन भनिएको हो भने उनी ट्याक्स हेभन मुलकमा कालो धन थुपारेको प्रमाण भेटिएका व्यक्ति हुन्। खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, आईसीआइजेको पछिल्लो खोज ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ खुलासाले चौधरीको कालो धन प्रकरण उजागर गरे पनि उनले आजसम्म त्यसबारे जवाफ नै दिएका छैनन्। जवाफ नदिनुले उनी त्यसमा संलग्न छन् भन्ने आधार बलियो देखाउँछ। (पढ्नुहोस् : ट्याक्स हेभन मुलुकमा विनोद चौधरी, श्रीमती सारिका र तीन छोराकै लगानी)

कुनैबेला अपराधको दुनियाँमा रत्तिएका गुण्डानाइके गणेश लामासम्मलाई कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य बनायो। पैसाकै बलमा राजनीतिमा छिरेका उमेश श्रेष्ठहरु पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा छुट्ने कुरै भएन। महिलाको कोटा ‘कब्जा’ गरेरै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा आरजु राणा देउवा पनि केन्द्रीय सदस्य बनिछाडिन्।

यसमा माओवादी पनि के कम! माओवादीमा त परिवार र नातागोतामोह यतिविघ्न देखियो कि अध्यक्ष प्रचण्डदेखि प्रभावशाली भनिने सबैजसो नेताले आफ्ना परिवार र नातागोतालाई केन्द्रीय समितिमा पुर्‍याए। माओवादीको महाधिवेशनमा एउटा कुरा गम्भीर रुपमा उठेको थियो। नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुले विवादास्पद व्यापारी र नवधनाढ्यहरुसँग साँठगाँठ गरेकाले त्यसबाट आफूलाई बिच्छेद गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो।

यतिसम्म कि विवादास्पद ठेकेदारको घरमा बसेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै त्यहाँबाट बाहिरिन उनीहरुले दबाब दिए। यसअघि अजय सुमार्गीको घरमा बसेका प्रचण्ड अहिले ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा बस्छन्। तर, मुटुमै प्रहार भए पनि माओवादी महाधिवेशनमा त्यसको सम्बोधन भएन। ‘मलाई काठमाडौं छाडेर एक महिना रोल्पा गएर बस्न मन छ’ भन्ने ठट्यौली अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्डले उल्टै त्यसलाई सामसुम पारिदिए। यो कति वजनदार आवाज थियो भन्ने कुरालाई महत्त्व दिँदै दिएनन्। कूल मिलाएर ‘म सैन्य कमाण्डर हुँ, तिमीहरु सिपाही मात्र हौ’ भन्ने किसिमबाट डिल गरे। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘माओवादी यसै पनि युद्धबाट आएको पार्टी थियो, यसपालिको महाधिवेशनमा पनि कमाण्डर र सिपाहीको न्यारेटिभ सकिइसकेको देखिएन।’

माओवादीको यो महाधिवेशन मात्र होइन, उसका औपचारिक मञ्चहरुमा हिंसात्मक विद्रोहकालका पीडितहरुले न्याय पाउने आवाज झन् जोडतोडले उठ्नुपर्ने हो। किनभने त्यो हिंसाकालमा माओवादीइतरका मात्र होइन, नेतृत्वको उक्साहटमा लागेर युद्धमा होमिएका उसकै हजारौं कार्यकर्ता मारिए, हजारौं अंगभंग र बेपत्ता छन्। मारिएका र बेपत्ता पारिएकाका परिवार र आफन्त अनि अंगभंग पारिएकाहरुको सबभन्दा ठूलो अपेक्षा छ, न्याय पाइयोस्। तर, माओवादी स्वयं अरु पार्टीहरु जस्तै त्यसबेलाका जघन्य अपराध ढाकछोपमा तल्लीन छ, पीडितलाई नै न्यायबाट बञ्चित गर्न उद्यत छ। संक्रमणकालीन न्यायको मर्मबारे सबभन्दा अस्पष्ट र यसबाट भाग्न खोजिरहेको कोही छ भने सम्भवतः त्यो माओवादी नै हो।

विचारबिनाका पनि पार्टी !

कतिपयको फरक तर्क पनि छ। उनीहरु भन्ने गर्छन्– पार्टीहरुमा अब विचारको बहस नै किन चाहियो? २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले दलहरुका निम्ति आवश्यक विचार प्रष्ट गरिसकेको र त्यसलाई लागू गर्ने नेतृत्व मात्र आवश्यक परेकाले महाधिवेशनहरु नेतृत्व चयनमा सीमित हुनु अस्वाभाविक नभएको तर्क उनीहरु गर्छन्।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि यो तर्कमा सहमत छन्। भन्छन्, ‘संविधानले देशमा मोटामोटी के गर्ने भन्ने कुरा लेखिसकेको छ। त्यसकै लागि महाधिवेशनबाट नेतृत्व छान्ने र पार्टीको चुनावी घोषणा–पत्रमा संविधानमा उल्लिखित विषयलाई हामी यसरी कार्यान्वयन गर्छौं भनेर रोडम्याप बनाउँदा हुन्छ। किनभने यो संविधान हुँदासम्म त्यसभन्दा दायाँबायाँ गर्ने कुरा भएन।’ संविधानले समाजवादउन्मुख भनेको, नागरिकका मौलिक अधिकारदेखि अरु कैयौं अधिकार त्यसमा लिपिबद्ध रहेको र एउटा राज्यले नागरिककै सेवा गर्ने भएकाले सरकारमा आयौं भने यसरी गर्छौं भन्ने रोडम्याप प्रस्तुत गर्दा पुग्ने उनको तर्क छ।

तर, यसो भन्दैमा अब पार्टीहरुलाई विचार नै नचाहिने हो? विचारबिना पनि पार्टी भइराख्न मिल्ने हो? उनीहरुलाई विचारबारे बहस नै नचाहिने हो? विचारबारे खुला बहस हुनका लागि पार्टीहरुमा अपरिहार्य भनिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगरे पनि हुने हो? प्रमुख तीन पार्टीका भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनहरुले यस्ता प्रश्न झन् धेरै सतहमा ल्याइदिएका छन्।

जे जस्तो भए पनि तीनवटा पार्टीमध्ये विचारबारे धेरथोर छलफल माओवादीमा भयो। तर, विचारमा बहस गर्न अघि सरेका नेताहरुको प्रयत्नलाई त्यहाँ फगत औपचारिकतामा सीमित तुल्याइयो। राम कार्की, हरिबोल गजुरेल, लेखनाथ न्यौपानेलगायतका नेताहरुले गर्न चाहेको बहसले अवतरण हुने मौकै नपाई महाधिवेशन टुंगियो। एक हिसाबले भन्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसलाई मौखिक सम्बोधनभन्दा ज्यादा महत्त्व नै दिएनन्।

विचारमा प्रवेश नगरेको कांग्रेस महाधिवेशनबाट नेतृत्वको ‘कन्टिन्युटी’ भयो। सभापतिमा दोहोरिएका शेरबहादुर देउवाको गुटगत हिसाबले पल्ला निकै भारी देखियो, सँगै नेतृत्व तहमा नयाँ पुस्ता पनि आइपुग्यो। तर, एमाले भने आफूले टेकिरहेकै ठाउँबाट पनि पछाडि फर्किएको छ। यसलाई अर्थ्याउँदै राजनीतिशास्त्री पोखरेल टिप्पणी गर्छन्, ‘हिजो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको दुहाई दिएर अगाडि बढेको एमाले त्यसबाटै ब्याक भयो। उद्घाटनमा तामझाम धेरै गरेपनि समापनमा पुग्दा त्यसको हावा खुस्कियो। भीम रावल, घनश्याम भुसाल, टंक कार्कीहरुले ओलीको निर्णयविरुद्ध खडा हुने निर्णय गर्दा डेमोक्रेसीको अलिकति अभ्यास त देखियो तर, उनीहरुलाई भोट नदिन जारी गरिएको उर्दीले एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र होइन, हुकुमी शैली नै मौलाएको देखियो।’

एक दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोह र करिब त्यति नै अवधिको संक्रमणकालमा मुलुक दुई खाले ‘अति’को चेपमा परिरह्यो। त्यो भूमिकामा एकातिर कहिले राजा र कहिले कांग्रेस देखापरे भने अर्को ‘अति’को कित्तामा माओवादीदेखि पछिल्लो समय उदाएका मधेशकेन्द्रित दल र विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय समूहहरु देखिए। त्यसको बीचमा रहेर माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउँदा होस् या एउटा संविधानसभा असफल भइसकेपछि अर्को संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा, एमालेको ‘मध्यमार्गी’ भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो।

पार्टीमा विचारबारे बहस हुनै छाडेपछि पहिचानको संकट एमालेमा मात्र देखिएको होइन। मुलुककै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा उस्तै अन्योल छ। कांग्रेसभित्र उठिरहेको ‘कम्युनिस्ट जस्तो कांग्रेस’ बनेको आवाजले त्यही देखाउँछ।

मुद्दामा प्रगतिशील र विचार–अभ्यासमा लोकतान्त्रिक छबि निर्माण गरेको एमाले पछिल्लो समय त्यसबाट उछिट्टिएर अर्को ‘अति’मा रुपान्तरित हुन पुगेको देखिन्छ। विचारमा बहस नै हुन छाडेकाले एमालेको औपचारिक पहिचान कस्तो होला भन्ने प्रष्ट छैन, तर ‘राष्ट्रवाद’देखि ‘धर्म’लाई समेत भजाएर ‘लोकरिझ्याइँ’मा रमाउने नेतृत्वको रुझान हेर्दा एमाले झन् पछाडि फर्केको प्रतीत हुन्छ। महाधिवेशनअघि एमाले नेतृत्वको यस्तो रुझानको खरो आलोचना गरिरहेका र एमालेले आफ्नो पहिचान प्रष्ट गर्नैपर्ने बताइरहेका घनश्याम भुसालहरु नै यतिबेला ‘गुमनाम’ छन्। एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य टिप्पणी गर्छन्, ‘चुनावमा भोट ल्याउनलाई त लोकरिझ्याइँको यो बाटोले काम गर्ला, तर हामी पहिचानकै गम्भीर संकट हुने सुरुङमा छिरेका छौं।’

पार्टीमा विचारबारे बहस हुनै छाडेपछि पहिचानको संकट एमालेमा मात्र देखिएको होइन। मुलुककै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा उस्तै अन्योल छ। कांग्रेसभित्र उठिरहेको ‘कम्युनिस्ट जस्तो कांग्रेस’ बनेको आवाजले त्यही देखाउँछ। ‘सेक्युलरिज्म’को पक्षधर कांग्रेसमा हिन्दुत्वको विषय ‘सेलेबल’ बनिरहनु पनि त्यसकै संकेत हो। माओवादीको कुरै भएन, भन्नलाई ‘माओवाद’ र ‘प्रचण्डपथ’ भनिरहने यो पार्टीमा अभ्यास भने नवधनाढ्य र विचौलियाहरुलाई हेरेर भइरहेछ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाका अनुसार महाधिवेशनले पार्टीको बाटो तय गर्छ। ‘आफूले लिनुपर्ने बाटोबारे पार्टीहरू नै अनभिज्ञ छन् , यस्ता विषयमा कुनै पनि दलका महाधिवेशन प्रवेश नै गरेनन् । प्रत्येक पाँच वर्षमा (महाधिवेशनपिच्छे) नयाँ बाटो हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउला, तर त्यसो भनेको हैन’, सापकोटाले नयाँ पत्रिकासितको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘समकालीन मुद्दा धेरै छन्। कुनै पनि विषयमा दलका महाधिवेशनहरू प्रवेश नै गरेनन्। वैचारिक रूपमा जेलिएका थुप्रै प्रश्न छन्। कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीबीच वैचारिक फरक छुट्याउने कसरी? एउटै हुन पनि पाइयो, तर आफू को हो त भन्नुपर्‍यो नि! शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक नीतिलगायतका विषयमा पार्टीभित्र मन्थन हुने ठाउँ नै छैन। बरू, पहिला–पहिला हुन्थे।’

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने पार्टीहरु अस्तित्वको संकटमा छन् या छैनन् भन्ने बहसको विषय हो। किनभने प्रमुख पार्टीहरु स्वयंले नै यतिबेला आफू सबल र सशक्त बनेको दाबी गरिरहेका छन्।

के त्यसो भए पार्टीहरु आफैं सिद्धिने बाटोमा अघि बढेका हुन् त? यसको अर्थ योसँगै जोडिएर आउने प्रश्नमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। के विचारबिनाको पार्टी हुन्छ? विचारबिनाको पार्टी हुँदैन भने नेपालका पार्टीहरु अवसानको बाटोमा छन् त? ‘पार्टीहरु यसकारण बाँच्छन् कि उनीहरुसँग ठूलो पंक्ति (कार्यकर्तादेखि समर्थकसम्म)लाई आफू वरिपरि गोलबन्द गर्ने विचार र आदर्श हुन्छ। त्यही भएर सत्ताबाट दमन भइरहँदा पनि पार्टीहरु कमजोर हुँदैनन्, झन् बलियो भएर आउँछन्’, सापकोटाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘पार्टीहरु यसकारण मर्छन् वा सिद्धिन्छन् जब उनीहरुसँग त्यसरी गोलबन्द गर्ने विचार हुँदैन, कार्यकर्तालाई आकर्षण गरिराख्ने आदर्श हुँदैन। पार्टीहरु यसकारण मर्छन् जब उनीहरु जनतासँग जोडिन छाड्छन्। पार्टीहरु यसकारण मर्छन् जब उनीहरुले जनताका मुद्दा बोक्न छाड्छन्। पार्टीहरु यसकारण मर्छन् जब उनीहरु सांस्कृतिक विचलन र दलाल पूँजीपतिहरुको सेवक बन्छन्।’ तर, सबै पार्टी उस्तै रहेकाले उनीहरुको सान्दर्भिकता बाँकी रहन सक्ने तर, ती पार्टी रहनु वा नरहनुको अर्थ नहुने उनको टिप्पणी छ।

सन् २०१८ मा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको यूरोपियन पोलिटिकल साइन्स रिभ्यूमा प्रकाशित ‘प्रस्पेक्टिभ अन पोलिटिकल पार्टी डेथ…’ मा पार्टीहरु मर्ने दुइटा अवधारणा उल्लेख गरिएको छ। एउटा हो– ती पार्टी जो आफ्नो अधिकतम लाभमात्र हेर्ने करिअरमुखी नेताहरुबाट सञ्चालित हुन्छन्। रिभ्यूमा अर्को अवधारणाबारे उल्लेख छ, ‘समाजका जरासम्म यसको सम्बन्ध र वैचारिक नवीनता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’ यो अवधारणाले पार्टीहरुलाई सामाजिक संगठनकै रुपमा महत्व दिन्छ र त्यो नहुँदा पार्टी बाँच्ने परिकल्पना गर्दैन।

पार्टीहरुको सन्निकट अर्को संकट

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने पार्टीहरु अस्तित्वको संकटमा छन् या छैनन् भन्ने बहसको विषय हो। किनभने प्रमुख पार्टीहरु स्वयंले नै यतिबेला आफू सबल र सशक्त बनेको दाबी गरिरहेका छन्। त्यसलाई देखाउन उनीहरुले अरु पार्टीबाट नेता–कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउने क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यो वा त्यो होइन, सबैजसो पार्टी यो प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। तर, त्यस्तो देखाउनु नै पार्टीहरु संकटमा छैनन् भन्ने हो त?

द इकोनोमिस्टले केही समयअघि प्रकाशित एक आलेखमा पार्टीहरुको संकटको एउटा गम्भीर पाटो उधिनेको थियो। अमेरिकादेखि यूरोपेली मुलुकसम्मका प्रमुख पार्टीहरुको अवस्था अध्ययन गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख थियो– ‘आज विरोध वा आन्दोलन गर्ने होइन, मुद्दा बोकेर हिँड्ने पार्टीको अस्तित्व छ। विरोधका आन्दोलन गर्ने संगठित पार्टी भन्दा नागरिकसँग जोडिने मुद्दा बोकेका असंगठित समूहले कैयौं गुणा ठूलो मास सडकमा उतारेका छन्।’

नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको ‘रिहर्सल’ त झन् विर्सनलायक देखिँदैछ जसलाई लोकरिझ्याइँले यसरी गाँजेको छ कि उसले परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गर्न छाडेर पछाडि फर्कंदैछ।

यूरोपको यो उदाहरण कोट्याइरहँदा पार्टी निर्माणको इतिहास पनि बिर्सन मिल्दैन। किनभने पार्टी निर्माण यूरोपमा फरक किसिमले भएको थियो, अनि दक्षिण एसियालगायतका विकासशील देशमा फरक किसिमले। यूरोपेली मुलुकहरुमा पहिल्यै संसद् थिए, तर सबै नागरिकलाई मताधिकार थिएन। जब मताधिकारको विस्तार भयो, त्यसपछि ‘ठालु’ पार्टी–नेताहरुले भोट तान्न तलसम्म संगठन बनाउन थाले। अनि पार्टी निर्माण पनि हुँदै गए।

दक्षिण एसियाली लगायत विकासशील देशमा भने फरक किसिमबाट पार्टीहरु बने। ती मूलतः संघर्षबाट आएका थिए। विभिन्न अभियान र आन्दोलनहरु नै विकासशील देशमा पार्टी निर्माणका प्रस्थानविन्दू थिए। जस्तो कि, राणाविरोधी २००७ सालको संघर्ष नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दुवैको निर्माण गर्ने आधार बने। १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहबाट माओवादी पार्टी बन्यो। पछिल्लो डेढ दशकमा सबभन्दा ‘चलायमान’ देखिएका मधेशकेन्द्रित पार्टीहरु पनि आन्दोलनबाटै बनेका हुन्। ‘हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तन वा आन्दोलनको बाहक भएरै पार्टीहरु बनेका हुन्’, राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘परिवर्तन गर्न त पार्टीहरु सफल छन्, तर परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर विकासमा कन्भर्ट गर्न पार्टीहरु चुके।’

आन्दोलन वा संघर्षबाट परिवर्तन गर्ने तर, त्यसलाई विकास र नागरिकको उन्नतिमा कन्भर्ट गर्न पार्टीहरु चुक्न थालेको सात दशक नाघिसकेको छ। के पार्टीहरुले ‘यिनले परिवर्तन त गरेकै हुन्’ भनेर सधैँ शंकाको लाभ पाइरहलान्? ‘अहिलेको अवस्था पहिलेको जस्तो होइन, पहिले नभएका धेरै कुरा अहिले संविधानमै छन्। यो पाराडाइम सिफ्ट हो। एकात्मकबाट संघीय, हिन्दुराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा पुर्‍याउने बाहक पार्टीहरु नै हुन्’, पोखरेल भन्छन्, ‘तर, उनीहरु सत्तामा आएपछि जनताले पाउनुपर्ने डिभिडेन्ड के पाए? जनताको कुन चाहिँ अपेक्षा पूरा भयो?’ उनले अबको एक वर्षभित्र हुने तीन तहका निर्वाचन पार्टीहरुका निम्ति परीक्षा बन्ने उल्लेख गर्दै थपे, ‘पार्टीहरुले त्यसक्रममा आफूलाई जनतासँग, जनताका अपेक्षा र अजेण्डासँग जोड्न सक्छन् या सक्दैनन्, त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ।’

हुन पनि पार्टी राजनीतिमा ‘रुचि’ देखाउन छाडेको नयाँ पुस्ता राजनीतिक मुद्दामा भने मुखर भएर आएको छ। पार्टी र नेताप्रति ठाउँका ठाउँ प्रश्न गर्न थालेको यो पुस्ता परिवर्तन कसले गरिदियो भन्नेमा चासो राख्दैन, त्यसको उपलब्धि के भयो भनेर सोधीखोजी गर्छ। को सत्तामा आयो भन्दा पनि उसले के गर्‍यो भन्ने हिसाब माग्न अघि सर्छ। राजनीतिबारे सचेत पुस्ताको यो अग्रसरता पार्टीहरुका लागि अबको चुनौती बन्नेछ। र, अब पनि तिनले ‘डेलिभर’ गर्ने क्षमता प्रदर्शन नगरे पार्टीहरुको सान्दर्भिकतामै प्रश्न खडा हुनसक्छ।

नारायणहिटी प्रकरण पार्टीहरुको अवस्था चिहाउने एउटा आँखीझ्याल मात्र हो। यो प्रकरणमा मुछिएको व्यापारिक समूह ‘बतास’लाई यसअघि नै पशुपति धर्मशालादेखि पाटन दरबार परिसरसमेत जिम्मा लगाइसकिएको छ।

‘म अझै पनि पार्टीहरुको अस्तित्व संकटमा परिहाल्ने वा लोकतन्त्रमाथि नै खतराको अवस्था त देख्दिनँ, किनभने कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस बनेका हाम्रा एकपछि अर्का निर्वाचनको नतिजाले देखाउँछन्’, राजनीतिशास्त्री पोखरेलको भनाइ छ, ‘तर, जनतामा धैर्य कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामान्यतया जनताको स्मृति छोटो हुन्छ। त्यसलाई देखाइदिएर आफूप्रति विश्वास जगाउने पार्टीहरुले हो। त्यो हुनसकेन भने अहिलेको बेथिति जनताको आँखाअगाडि हुन्छ, हिजोको बेथिति उसले बिर्सन्छ।’

एकथरीले त्यो अवस्थामा परिवर्तन र लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरु अगाडि आउने चर्चा पनि गरिरहेका छन्। यसबाहेक राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति ‘इमर्ज’ हुने आशा देख्नेहरु पनि छन्। तर, जानकारहरु नेपालमा अहिले यी दुवै सम्भावना नरहेको बताउँछन्। उनीहरुका भनाइमा पहिलो शक्ति यति बदनाम छ कि त्यसको पुनरोदय अहिल्यै सम्भव देखिँदैन। मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले पुनरोदयको प्रयत्न गरिरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राप्रपा महाधिवेशनमा उदांगो भइदिँदा (कमल थापाकै भनाइमा ज्ञानेन्द्रले राप्रपा महाधिवेशनमा खुलेआम हस्तक्षेप गरे, त्यहीकारण उनले पराजय ब्यहोर्नुपर्‍यो) मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्तिकै रुपमा उदाउने आश कायम राखेको एउटा पार्टी (राप्रपा) पनि धराशायी भयो।

नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको ‘रिहर्सल’ त झन् विर्सनलायक देखिँदैछ जसलाई लोकरिझ्याइँले यसरी गाँजेको छ कि उसले परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गर्न छाडेर पछाडि फर्कंदैछ। यसो भन्दैमा प्रमुख पार्टीहरुको सान्दर्भिकता रहिरहन्छ भन्ने ठान्न नहुने उल्लेख गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘उनीहरुले केही कुरा भने सिक्नैपर्छ। दिगो गठबन्धन नगरी नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, स्थायित्व नभई विकास र डेलिभर गर्न सकिँदैन। जबसम्म गठबन्धन सञ्चालनको कलामा नेपाली पार्टीहरु पोख्त हुँदैनन्, तिनले स्थिर सरकार दिन सक्दैनन्। जबसम्म स्थिर सरकार दिन सक्दैनन्, विकासका अजेण्डा लागू गर्न सक्दैनन्।’

अहिलेसम्म गठबन्धन निर्माण पार्टी होइन, सीमित नेताको स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनिरहेको छ। बरु केही उदेकलाग्दा यस्ता विषय छन् जसमा सबै पार्टी एकजुट देखिन्छन्। एउटा उदाहरण हो, राष्ट्रका सम्पत्ति र सम्पदाहरुमाथि भइरहेको स्वार्थको दोहन। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र कफीशप खोल्न अनुमति दिइएको पछिल्लो परिघटनाले यसमा के कांग्रेस, के एमाले, के सत्ता, के प्रतिपक्ष– सबैको स्वार्थ र मिलिभगत उदांगो पारिदिएको छ। नारायणहिटी प्रकरण पार्टीहरुको अवस्था चिहाउने एउटा आँखीझ्याल मात्र हो। यो प्रकरणमा मुछिएको व्यापारिक समूह ‘बतास’लाई यसअघि नै पशुपति धर्मशालादेखि पाटन दरबार परिसरसमेत जिम्मा लगाइसकिएको छ। यसअघि नै नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिहरु ‘लिज भाडा’का नाममा यती समूहलाई जिम्मा लगाइसकियो। यतिसम्म कि यती समूहलाई सहज हुनेगरी कानुन संशोधनदेखि नीतिगत फेरबदलसमेत गरियो।

यो अवस्थाले भारतमा तत्कालीन इण्डियन नेशनल कंग्रेसले नेतृत्व गरेको अन्तिम (यूपीए गठबन्नधन) सरकारको झल्को दिन्छ। राष्ट्रिय सम्पत्ति–सम्पदादेखि स्रोतको दोहनमा त्यहाँ जसरी स्वार्थ समूहलाई हाबी गराइएको थियो, अन्ततः त्यही नै कंग्रेसको पतन र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को उदयको कारण बन्यो। नेपाली राजनीतिको अहिलेको अवस्थालाई भारतको त्यही अवस्थासँग दाँज्न नमिल्ला तर, राजनीतिशास्त्री ध्रुबकुमारका शब्दमा यो ‘पार्टीहरुको उपादेयता नासिँदै जाने’ प्रस्थानविन्दू बन्न सक्छ।

अनि, त्यसले निम्त्याउने परिणाम चाहिँ कस्ता होलान्? ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका पार्टीहरुको संकटबारे पुस्तक ‘पार्टी ब्राण्ड्स इन क्राइसिस’ लेखेका अमेरिकी बेन्डरविल्ट युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्रका प्रोफेसर नोअम लुपुको शब्दमा ‘प्रमुख पार्टीहरुको अवसानले राजनीतिक प्रणालीमै अस्थिरता निम्त्याउँछ।’

उनी लेख्छन्, ‘चलायमान राजनीतिक पार्टीहरुको अभावमा लोकतन्त्र नै फ्रजायल बन्छ। पार्टीहरुले लोकतन्त्रलाई अजेण्डा र मुद्दाहरु राजनीतिक रुपमा अघि बढाउने बाटो दिन्छन्। पार्टीहरु कमजोर बन्दा कैयौं देशमा गृहयुद्ध निम्तिएको छ, लोकतन्त्र गुमेको छ।’ नेपालका पार्टीहरु त्यही अवस्थामा पुग्दै छन् या छैनन्, यो चाहिँ अब बहस हुनुपर्ने विषय हो।

{रामेश्वर बोहराले नेपाल लाइभका लागि तयार पारेकाे बिचार}