सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटमा रहेका चार हजारभन्दा बढी टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नहुने भएको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकार र प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच सदनको गतिरोध खुलाउनका लागि भएको सात बुँदे सहमतिमा यी आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ ।

एमालेले प्रदेशसभामार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सरकार सकारात्मक भएको र दुई पक्षबीच ७ बुँदे लिखित सम्झौता भएको कार्यदलका संयोजक नरेश भण्डारीले बताए । सम्झौतामा १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने र आगामी दिनमा यही मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको विगतको कार्यविधि सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सृजना भइसकेका योजनाहरूको बजेट अलग व्यवस्था गरिने, विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्था अनुसार चैत महिना अगाडि रकम रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गर्न अनुरोध गर्न लगाएतका सम्झौता भएका छन् ।