सुर्खेत। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खानेपानीको संकट छ । खानेपानीको अभाव बर्सेनि चुलिँदै गएको छ । प्रदेश राजधानी भएसँगै यहाँ जनसंख्याको चाप पनि बढ्दो छ । वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसंख्याको आकलन गरेर खानेपानी आयोजना सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । दीर्घकालीन समस्या टार्न भेरीको पानी पम्पिङ प्रविधिमार्फत उपत्यकामा ल्याउन लागिएको हो । यो आयोजनाको चर्चा हुन थालेको केही वर्ष भएपनि प्रक्रिया भने केही महिना अघिदेखि मात्रै सुरु भएका छन् । आयोजनाका लागि विश्व बैंकले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया भने पूरा गर्न बाँकी नै छ ।

आयोजना सञ्चालन पूर्वका कानुनी प्रक्रिया र लगानीपछिको दिगोपनाबारे विश्व बैंकले सुनिश्चितता खोजेको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुरत बमले आयोजनाको दिगो सञ्चालन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अहिले अध्ययन अघि बढाइएको बताए । ‘विश्व बैंकले यो आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, नेपाल सरकारसँग हस्ताक्षर भइसकेको अवस्था भने होइन ।’ उनले विश्व बैंकसँग आउँदो चैतमा सम्झौता गर्नेगरी तयारी भइरहेको जनाए ।

विश्व बैंकले आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्नेगरी प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । हालसम्मको प्रगति हेर्दा निकै सकारात्मक देखिएको सिडीई बम बताउँछन् । आयोजना निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने कामहरू विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरूले अघि बढाइरहेका हुन् । विभागले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन बनाएर त्यसको रिभ्यूसमेत गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईई) अध्ययनका कामहरू भइरहेका छन् । बैंकतिरको ऋण सम्झौताका लागि पनि विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको छ । भेरी पम्पिङ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यसअघि नै बनिसकेको छ ।

आयोजनको संरचना बन्ने स्थानको जग्गा प्राप्तिमा पनि समस्या देखिएको छैन । अमृतडाँडास्थित सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गामा ट्याङ्की निर्माण गर्ने योजना छ । ‘उक्त जग्गा प्राप्तिभन्दा पनि भोगचलनको कुरा मात्र हो,’ सिडीई बमले भने, ‘त्यसमा खासै समस्या छैन । प्रक्रियागत काम अगाडि बढेका छन् ।’ आयोजना निर्माण पूर्वका तयारीअन्तर्गत विभागले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग माघ ७ गते द्विपक्षीय समझदारी ‐एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । कोभिड संक्रमण बढेकाले त्यो कार्यक्रम रोकिएको छ । विभागका अनुसार अबको केही दिनभित्र एमओयू हुनेछ । नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर औपचारीक रूपमा आयोजनाको काम अघि बढाउने सुरसार विभागले गरेको हो ।

भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना प्रक्रियागत कारणले लम्बिएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । आयोजना निर्माण थाल्नुअघिका प्रक्रियामै लामो समय लागेको छ । यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन गर्न सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको छ । यस्तै, विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले आयोजना क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

आयोजना पूर्वका काममा ढिलाइ हुनुमा सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयले पनि असर गरेको बताइएको छ । हाल वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको संस्था सञ्चालनको मोडेलमा अन्योल कायमै छ । विश्व बैंकले यसमा पनि बढी नै चासो देखाएको छ । उपभोक्ता समितिको कार्यकाल सकिएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि नयाँ पदाधिकारी चुनिएका छैनन् ।

संस्था कुन निकाय मातहत रहने र कस्तो संरचना बनाउने भन्नेबारे टुङ्गोसमेत लागेको छैन । उक्त समस्याको सहजिकरण गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले संस्थालाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने गरी विकल्प सुझाएको लामो समय भइसकेको छ । तर, त्यसबारे अझैसम्म निर्णायक छलफल हुन सकेको छैन । आयोजनाको कानुनी आधार तथा सञ्चालन व्यवस्थापन लगायतमा कुनै समस्या नरहेको अवस्थामा लगानी गर्ने तयारी विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेपनि प्रक्रियागत उल्झनका कारण ढिलाइ भइरहेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले संस्थाको मोडेलबारे नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझावमाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकिएको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार संस्थालाई कम्पनी मोडेलमा लिने र कार्यसमितिमा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञसहितको टिम राख्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ । नागरिकको प्रत्यक्ष लगानी रहेकाले उपभोक्ताबाटै नेतृत्व छानिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणका लागि कूल लागतको ७० प्रतिशत खर्च विश्व बैंकले बेहोर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने छ । नेपालले गर्ने लगानी तीन वटै तहका सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा हुनेछ । आयोजनाका लागि पहिलो चरणका संरचना निर्माणमा मात्रै तीन अर्ब २३ करोड ६३ लाख ९९ हजार लागत अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा इन्टेक इस्टक्चर, रिजर्व ट्याङ्की, पाइपलाइन विस्तारलगायतका काम गरिने छन् । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा सेवा विस्तारका लागि संरचनाहरू बनाइने बताइएको छ ।

दोस्रो चरणको निर्माण खर्चको आकलन भने विभागले गरिसकेको छैन । वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्ने योजनासहित आयोजना कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ । उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले अहिले झन्डै २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको रैबार साझा बिसाैनि दैनिकले प्रकाशित  गरेकाे छ। वीरेन्द्रनगरका १८ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई खानेपानीका धारा अपुग छन् । प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजना अन्तर्गत भेरी पुुल र झुप्रा खोलाको दोभान नजिकबाट पानी पम्पिङ गरेर अमृतडाँडामा ल्याउने र त्यहाँबाट उपत्यकामा वितरण गर्ने योजना छ ।