सुर्खेत । वर्षौदेखीको चर्चामा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युतको विस्तारको काम गति लिन सकेको छैन् । कोहलपुरबाट सुर्खेतहुँदै दैलेख पु¥याउने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको निर्माण गति कछुवासरी छ । कोहलपुरदेखी शुरु गरिएको यो आयोजनामा निर्माणमा सबैभन्दा धेरै समस्या मुआब्जामा देखिएको छ ।

मुआब्जासँगै टावर कहाँ कहाँ राख्ने निक्र्यौल अझै प्राधिकरण गर्न सकेको छैन् । १ सय ३२ केभि विद्युत लाइन विस्तार कार्यका लागि कामहरु भईरहेको आयोजनाका प्रमुख रवि चौधरीले बताए । तर उनले टावर कहाँ कहाँ राख्ने त्यसको फाईनल भएपछि कति परिवारले मुआब्जा दिने निश्चित भइनसकेको उल्लेख गरे । टावरको बीच सेन्टरबाट दायाँ वायाँ ९ मिटरसम्मको जग्गा अधिकरण हुनेछ ।

सबैभन्दा बढी बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका १ र ४ वडामा र निकुञ्जभित्र प्रशारण लाइन विस्तारमा समस्या छ । ७० करोड लागत रहेको यो आयोजना सक्न करिव दुई वर्ष लाग्ने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार वर्षभित्र जुम्लासम्म १ सय ३२ केभि क्षमताको लाइन जोड्ने लक्ष्य राखेपनि यहीँ गतिमा काम भए अझै वर्षौँ लाग्ने स्थानीयको शंका छ ।

२ देखि ३ वर्षमा कोहलपुर–सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म पुग्ने गरी काम भईरहेकोले चार वर्षमा जुम्लासम्म १ सय ३२ केभि लाइन जोडिने प्राधिकरणले दावी गरिरहेको छ । सडक, विद्युत नपुगेसम्म ठूलो आयोजनाहरु नआउने तर, अब सडक विद्युत कर्णालीमा पुगेसंगै कर्णाली, तिलासंगै अन्य नदी, खोलाबाट विद्युत निकाल्न लगानीकर्ताहरुको होड्बाजी नै हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न बैंकहरु ऋण लिएर कर्णालीमा विद्युतीकरणमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। घिसिङले कर्णालमिा सतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । घिसिङले कर्णालीसंग जोडिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही जिल्ला र पूरै कर्णालीका घरघरमा उज्यालो पुर्‍याउन बैंकहरुसंग ०।०१ प्रतिशत ब्याजमा २५ अर्ब ऋण पास भएको र छिट्टै विद्युत विस्तारका लागि आयोजना बनाएर काम गर्ने जानकारी दिएका छन् । आयोजनाबाट कर्णालीमा सतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेकाले अव विद्युतको राजनीति केही वर्षमा समाप्त गर्ने घिसिङले उद्घोष गरे। निकुञ्ज, राष्ट्रिय र सामुदायिक वनका कारण विद्युतीकरणमा ढिलाई भएको छ।