सुर्खेत । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विकल्प नरोकेको प्रष्ट पारेका छन । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा समसामयिक विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विमानस्थल आसपासका स्थानीय बासिन्दा सहयोग गर्न तयार नभएपछि छलफल स्थगित मात्र गरिएको बताएका हुन ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल विस्तारका हकमा आफू संवेदनशिल भएको धारणा राखे । “थुप्रैपटक स्थानीयबासी, सरोकारवाला लगायतसंग छलफल ग¥यौं, गत वर्ष प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज भयो, यस वर्ष छुट्याइएको थिएन,” उनले भने, “स्थानीयबासीले असहयोग गरेपछि बारम्बार छलफल चलाउनुको अर्थ थिएन, सरकारले जबरजस्ती जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुरा पनि भएन ।”

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनले अहिलेकै रनवेमा ठूलो सिट क्षमताका जहाजहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्श सुनाएपछि स्थानीयबासी अधिग्रहणका लागि तयार नभएको उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश राजधानीमा सुर्खेत लगायत अधिकांश जिल्लामा पर्याप्त हवाई उडान नहुँदा कर्णालीबासीले दिनहुँ सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले हवाई सेवा विस्तार गर्न आफूले संघीय सरकार, हवाई सेवा कम्पनीहरुसंग परामर्श गरिरहेको र विमानस्थल विस्तार रोक्नुमा सरकारको कुनियत नभएको प्रष्ट पारे ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिपक्षी दलसंगको सहमति अनुसारै रु. १५ लाख भन्दा मूनीका कार्यक्रमहरु रोकिएको जानकारी दिए । “सम्झौता हुनुभन्दा अगावै प्रक्रियामा अघि बढाइएका बाहेक अन्य योजनाहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ,” उनले भने ।

सोमबारको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नै विमानस्थल विस्तार बहस बन्द गरेको, प्रदेश अस्पतालमा पटकपटक व्यवस्थापकीय लापरबाही हुने गरेको, चिकित्सकहरुलाई पूर्वाग्रह आधारमा हाजिर हुन नदिइएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको १८ औं बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसीले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक र मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।