काठमाडौं । गत बैसाख ३० मा भएको स्थानीय तहको मत परिणाम आएसँगै अधिकांश स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको छ। नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।

कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गरेका समेत छन्। कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै लगाउने घोषणा पनि गरेका छन्।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सात वटै प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुनमा जनप्रतिधिको प्रमुखको सेवा सुविधा ३० हजारदेखि ४२ हजार रुपैंयाँसम्म हुने व्यवस्था छ। जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि सेवा सुविधा लागू हुने गर्छ।

जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, यात्रा बीमा, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न समितिमा उपस्थिति बैठक भत्ता लगायत छन्। स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षले पूणर्कालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्छन्।

उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, वडाध्यक्ष २२ हजार, कार्यपालिका सदस्य सात हजार पाँच सय र सभाका सदस्यको छ हजार पाँच सय, सञ्चार सुविधामा प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखलाई एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षलाई एक हजार रुपैयाँ छ। अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको समान छ।

त्यस्तै महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक सुविधा ४२ हजार, उपप्रमुख ३७ हजार, वडाध्यक्ष २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार र सभाका सदस्यको सात हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ। त्यस्तै, सञ्चार सुविधामा प्रमुखको मासिक तीन हजार, उपप्रमुखको एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षको एक हजार रुपियाँ तोकिएको छ।

दैनिक भ्रमण भत्तामा प्रमुखको दुई हजार पाँच सय र उपप्रमुखको दुई हजार र अन्य पदाधिकारीको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिका जनप्रतिधिको समान रहेको छ।

विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई १७५ प्रतिअमेरिकी डलर उपप्रमुखलाई १५९ तोकिएको छ । अन्य पदाधिकारीको नगरपालिका र उपमहानगरपालिका समान रहेको छ।