सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा शतप्रतिशत बालबालिका कै लागि खर्च हुने वजेट कम हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । गत तीन आर्थिक वर्षलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा बालबालिकाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन प्रतिशत कम देखिएको हो ।

विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु, सिबीओएस सेभ द चिचल्ड्रेन, प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू, शिक्षा निर्देशनालय, प्रदेश योजना आयोगका विज्ञ तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयसुर्खेतले गरेको तीन आर्थिक वर्षको वजेट सर्वेक्षणमा बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन हुने वजेट कम हुने गरेको देखाएको हो ।

बजेट भाषण कागजात, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५, २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक विकास योजना तथा कार्यक्रम, पीपीसीको पञ्चवर्षीय योजना, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खर्च अनुमान अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो । बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न लक्ष्यहरू निर्धारण गरी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनापनि अध्यनमा समावेश गरिएको थियो ।

तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बालबालिकाका लागि छुट्याइएको कुल वजेट २ दशमलव ३० प्रतिश रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा घटेर १ दशमलव ८९ प्रतिशमा आएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यो संख्या बढेर दुई दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशले बालबालिका लक्षित बजेटमा वृद्धि गर्न नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ ।

भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीमा मुख्यगरी बालबालिकाका समस्या भनेको गरिवीका कारण कुपोषण हो । अझै पनि आधा हिस्सा बालबालिकाले पौष्टिक आहार खान पाउदैनन् । बालविवाह, बाल श्रम, लागू औषध दुरुपयोग, किशोर गर्भावस्था, कुपोषण, न्यून विद्यालय भर्ना, जस्ता मुद्दाहरूमा ठोस रणनीति बन्न नसक्दा बालबालिकाहरु अधिकारबाट बञ्चित बनेका छन् ।

प्रदेशसरकारले गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, किशोरी तथा बालबालिकाको पोषण अवस्था अभिवृद्धि गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनलागु गरेको छ । तर, यो प्रभावकारी भने बन्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । उद्देश्य, नतिजा, राजस्व परिचालन, स्रोत विनियोजन र खर्चको मूल्याङ्कन गर्न बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रादेशिक बजेट सङ्कलन र विश्लेषण नहुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा बालबालिकाका लागि सबै भन्दा बढि बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने गरेको अध्ययनमा देखाइएको छ । यस्तै योजना छनौट प्रक्रियामा नागरिक समाज र बालबालिकासँग परामर्श गर्न नसक्दा शिक्षामा बजेट घट्ने क्रममा रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक खाता छोरिको, सुरक्षा जीवन भरिको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए पश्चात बालबालिका लक्षित वजेटमा भने वृद्धि भएको देखिएको छ । तर, सुचारु कार्यान्वयनका लागि सचेतना अझै बढेको भनेदेखिदैन ।

प्रदेश सरकारको वित्तीय नीतिहरू, क्षेत्रगत रणनीति, र बजेट निर्णयहरूले बाल अधिकारमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । जसमा प्रदेशले हालसम्म पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन अझै पारित गर्ननसकेकोे, प्रादेशिक सीआरसी गठनमाढिलाइ गरेको पाइएको छ, भने बाल सहभागिता सम्बन्धी हस्तक्षेपहरू प्रवर्द्धनमा पनि अवस्थित रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि कुनै पनि कार्यक्रम गरेकोे देखिदैन ।

यस्तै प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनसमेत कमजोर देखिएको छ । अध्ययनले कर्णालीमा वजेट निर्माण गर्दा वजेटमा बालबालिकाको क्षेत्राधिकार तोक्ने सम्बन्धमा सुझावसमेत दिएको छ । जसमा बजेट तर्जुमा र खर्च अनुगमनका लागि अवलम्बन गरिएका नीति, अभ्यास र प्रणालीका बारेमा बालबालिका, बाल संरक्षण सञ्जाल र प्रदेश अधिकारीहरूसँग परामर्श गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

विकास साझेदारहरू सरकारको विस्तारित हतियार हुन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै बजेट चक्रमा सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराउन व्यापक साझेदारी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको छ । यस्तै सबै मन्त्रालयहरूले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनासँग आफ्नो प्रयासलाई मिलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।बालबालिका सम्बन्धी अभिनव आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सप्लिमेन्टरी कोषका रूपमा सङ्घीय सरकारलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन पहल गरिनु पर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–२ को कार्यान्वयनको एक भागको रूपमा कुपोषण विरुद्ध प्रादेशिक अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०७५/२०८२/८३) को अन्त्यसम्म “बच्चामा पोषणः ख्याउतेपनको शोषण” (भान्साको पोषण : बर्बादीको शोषण) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

बजेट प्रक्रियामा सहभागिताका आधारभूत सिद्धान्तहरू समावेश गरी बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, बाल एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ जसमाबाल एकाइले त्रैमासिक आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा र सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले पारदर्शिता बढाउँछ र उनीहरूको फाइदाको लागि भइरहेको हस्तक्षेपहरूमा सूचित बालबालिकाहरू सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

बालविवाह, शारीरिक दण्ड, बालश्रम, बालबालिकाको यौन शोषण विरुद्धको आक्रामक कार्यक्रम कर्णालीमा बालबालिका विरुद्धको परम्परागत हानिकारक प्रचलनले गहिरो जरा गडेको प्रदेश हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी एकीकृत र बृहत् तवरले प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आवश्यक आधारभूत कार्य पछि बालबालिकाको बजेट कोड सहित बालबालिका उत्तरदायी बजेट प्रणालीको विकास, बाल केन्द्रित कार्यक्रम शीर्षक र उप–शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट र वास्तविक खर्चको आधारमा छुट्टै आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन, बजेट र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा र ट्र्याक गर्न बलियो अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

प्रदेशले विनियोजन गर्ने बजेटको करिब आधा मात्रै खर्च गर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायको क्षमता विकाससँगै संस्थागत सुदृढीकरण नै प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस सन्दर्भमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइका साथ व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।