सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरुप विकास वजेट खर्च गर्न नसक्दा अर्बौ रकम प्रदेश सरकारको खातामा थुप्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत विकास वजेट खर्च गरेको छ ।

यो खर्च चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको मत्रालयगत खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिव ३ प्रतिशतले बढि हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २१ दिन बाँकी रहदा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सन्तोषजनक विकास खर्च गर्ने देखिए पनि लक्ष्य अनुसार वजेट खर्च हुने सम्भावना भने कमै देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २१ दशमलव २१ प्रतिशत वजेट खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट मध्ये जेठ मसान्तसम्म ३० दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३ सय २१ दशमलव ५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ वार्षिक वजेट १४ अर्व ६८ करोड ४१ लाख ६९ हजार ८ सय रहेकोमाजेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख ४३ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख १७ हजार ३ सय २ रुपैयाँ वार्षिक वजेट रहँदा खर्च भने ६ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख७ हजार ३ सय २ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ५४ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै बढि वजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । सामाजिक मन्त्रालयले ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले वजेट खर्च गर्दा मन्त्रालयगत खर्चमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३४ दशमलव ९५ प्रतिशत, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय २९ दशमलव ६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४० दशमलव ३३ प्रतिशत वजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ३२ दशमलव ४४ र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव ४२ प्रतिशत वजेट खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २२ दशमलव ६८ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ । यस्तै अर्थ वित्तीय व्यवस्था र अर्थ तथा विविध शिर्षकमा कुनै पनि वजेट खर्च भएको छैन । यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्रमश ६४ दशमलव १४, ४७ दशमलव ४४ र ७५ दशमलव ७८ प्रतिश वजेट खर्च गरेका छन् । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमै कर्णाली ७९ वटै स्थानीय तहले कुल ४५ दशमलव ५६ प्रतिशत वजेट खर्च गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि ३ अर्व ८२ करोेड २९ लाख चार हजार १ सय वार्षिक वजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ९५ हजार ५ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

वजेट खर्च सधारोउन्मुख : मत्री विष्ट
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको वजेट खर्च गत वर्षहरुको भन्दा सुधारोउन्मुख भएको कर्णाली सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टको दावी छ । ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षमा वजेट खर्चको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने असारमा मात्र ३५ देखि ४५ प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ । खरिद पक्रिया, सम्झौता र काम सम्पन्न गरी असारमा मात्र भुक्तानी लिने प्रवृतिले वजेट खर्च कम देखिएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा विभिन्न कानुनी बाधा सिर्जना, प्राविधिक जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याले ३ महिना वजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्दा अपेक्षित वजेट खर्च हुन सकेन । विष्ट भन्छन्, ‘असारमा बढि रकम भुक्तानी हुने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै साउन १ बाट लागु हुने गरी वजेट अख्तियारी दिने तयरीमा छौं, यसले विकास खर्च बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’ वजेटमा अपेक्षा गरिए अनुरुप नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार गरेर खर्च बढाउने गरी वजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री विष्टको भनाई छ ।