काठमाडौँ । अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि जनार्दन शर्मा सुरुदेखि नै विवादास्पद निर्णय गर्नमा लागे । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटलाई नमान्ने भन्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए, जसमा बजेटमा सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुनेगरी व्यवस्था गरियो । पहिलो बजेटमै उनले सीमित उद्योगीलाई लाभ हुनेगरी बजेट घोषणा गरे ।

उनले अर्थमन्त्री भएपछि के गरेका मुख्य कर्तुत यसप्रकार छन्:

आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने

शर्माले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै उनले सो बजेटमा २०८० चैतसम्म लगानीको आयस्रोत नखोजिने क्षेत्रहरु तोकिदिए । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलमार्ग, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योगको लगानीमा यस्तो व्यवस्था गरियो ।

सीमित उद्योगलाई लाभ हुनेगरी पत्रु आइरनमा भन्सार छुट

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । उनले विवेक नपुर्‍याई एकातिर स्पन्जलाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरे भने अर्कातिर फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । यी दुवै निर्णयबाट सीमित केही उद्योगलाई फाइदा पुग्यो ।

मोटरसाइकल आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि

आम उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५० प्रतिशत पुर्‍याइयो । यसका अतिरिक्त अर्थमन्त्री शर्माले सडक दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ थप गरी १८ हजार पुर्‍याइदिए । २ सयदेखि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइदिए ।

निर्माणाधीन होटलले गाडी ल्याउँदा भन्सार छुट

अर्थमन्त्री शर्माले २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई ‘सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुट’ को व्यवस्था गरिदिए । एक अर्बदेखि दुई अर्बसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटलले दुई, दुई अर्बदेखि पाँच अर्बसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटललाई पाँच र पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी भएका निर्माणाधीन होटललाई १० वटासम्म सवारी आयात गरे १ प्रतिशतमात्रै भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरियो ।

हिमालयनलाई लाभ हुनेगरी स्वदेशी पुनर्बिमाबाट मात्रै पुनर्बिमा

गत मंसिर ९ मा अर्थकै निर्देशनमा बिमा समितिमार्फत् ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी गरियो । जसअनुसार स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् । नेपालमा दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै छन् । नेपाल पुनर्बिमा (सरकारी) र हिमालयन पुनर्बिमा (निजी) । खासगरी हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन यस्तो निर्देशन आएको अन्य बिमा कम्पनीहरूको आरोप छ ।

जलविद्युत् आयोजनाले पाउने कर छुट अवधि थप

आयकर ऐनले २०८० सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्था गर्ने समय अवधिका साथै आयकर छुट पाउने अवधिसमेत लम्ब्याइदिए । अर्थात् २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत्लाई २१ वर्ष कर छुटको व्यवस्था प्रतिस्थापन बजेटमार्फत गरियो ।

पृथ्वी शाहको शंकास्पद रकम छुटाउन आ‌ँफै सक्रिय

व्यापारी पृथ्वी शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएकाले विषय झन् गम्भीर भयो ।

प्रतिशोधमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन

शंकास्पद रकम छुटाउन नमानेको भन्दै शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्नतर्फ लागे । बिबादास्पद छानबिन समिति बनेपछि अधिकारी निलम्बनमा परे । उनले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्भरविरुद्ध बोलिरहे ।

बजेट निर्माणमा बिचौलिया र अनधिकृत व्यक्ति सामेल

बजेट घोषणा हुनुअघि २०७९ जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर उनकै सुझावअनुसार करका दर हेरफेर गरियो । घोषित बजेटमा कयौं करका बुँदा परिवर्तन गरियो । त्यही विषयमा संसद्मा कुरा उठ्दा उनले आफूप्रति प्रश्न उठाउनेलाई उल्टै लल्कारिरहेका छन् । यही प्रकरणमा अहिले संसदीय छानबिन र उनको बर्खास्तीको माग उठिरहेको छ ।

बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश गराइएको सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट

बजेट घोषणा हुनुअघि जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा छानबिनको माग उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरियो । यससम्बन्धी कार्यविधिमा पनि ३ महिनासम्म फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले १३ दिनपछिका भिडियो नरहने भन्दै मेटिएको प्रतिक्रिया दियो ।

निश्चित व्यापारी घरानालाई लाभ हुने गरी विद्युतीय सवारीमा कर थप

यस वर्षको बजेटले १ सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने नीति लियो । भने त्यस्ता सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर पनि बढाइएको छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार पिकपावर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मकालाई ४५ प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीलाई ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । भन्सारतर्फ १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका सवारीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका साधनमा ३० बाट बढाएर ४५ र ३ सय किलोवाटभन्दा माथिकाको हकमा ४० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

सेनेटरी प्याडमा विभेदकारी करनीति

अर्थमन्त्री शर्माले सेनेटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत गरिएको सो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने भन्दै उद्योगी अहिले पनि सच्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र केही प्याकेजिङ तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्तः शुल्कबारे बजेटले सम्बोधन नगरेकाले तयारी आयातित वस्तुले भन्दा उद्योगले बढी कर तिर्नु पर्ने अवस्था आएको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।

सीमित उद्योगीलाई पाम तेल आयातमा छुट

त्यस्तै बजेटले चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता विशेष उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल कायम गरियो । तेल उद्योगहरुले ल्याउने कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको तर बिस्कुट, चाउचाउ उद्योगका लागि भन्दै पाम र पामोलिन तेल आयातका लागि ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तोकिनुले स्वदेशी उद्योग धरासयी बनेको उद्योगीले बताएका छन् । साभार कान्तिपुर