सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ्ग डम्डोल लामा (कार्चेन)को कार्यकाल सकिँदै छ। उनको कार्यकाल सकिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकरको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री फेरिने भएका छन्।

गत माग २३ गते आइतबार पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गैर–सांसद छिरिङ्ग डम्डोल लामा उर्फ कार्चेनको समयम अवधि सकिन लागेको हो। उनि हुम्लाका हुन्।

नेपाली काँग्रेसबाट कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले कार्चेनलाई पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। गैर–सासंद पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउँने संवैधानिक व्यावस्था अनुसार कार्चेन कर्णालीको पर्यटन मन्त्रीमा गत माघ २३ गते नियुक्त भएका थिए। मन्त्री कार्चेनको ६ महिने अवधि यहीँ साउन २४ गते सकिने भएको छ।

९० प्रतिशत मन्त्री बन्छु भन्नेमा ढुक्क छु : वीरबहादुर शाही

पर्यटन मन्त्री लामाको स्थानमा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सांसद वीरबहादर शाही आउँने सम्भावना रहेको छ। उनि डोल्पा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य हुन्। मन्त्री लामाको मन्त्री पदको समवधि सकिन चार दिन बाँकी रहदा पनि माओवादीले कसलाई मन्त्री बनाउँने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन्। तर, मन्त्रीका लागि बढी सम्भावना शाहीको रहेको छ।

यसै विषयमा सांसद वीरबहादुर शाहीले मन्त्री बन्ने कुरा सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘दल भित्र कुनै छलफल त भएको छैन्, तर, पर्यटन मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको छ। हाम्रो दल भित्र ९० प्रतिशत म नै मन्त्री बन्छु भन्नेमा ढुक्क छु। महिला तथा समावेशीका कुरा उठ्न पनि सक्छन्। तर, दलले मलाई मन्त्री बनाउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु।’

यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सचेतक कृष्णा शाहले नयाँ मन्त्रीको लागि दलभित्र कुनै छलफल नभएको बताईन्। उनले  भनिन्, ‘हाम्रो दलको बैठक साउन २३ गते बस्दैछ। उक्त दिन बसेको बैठकले दल भित्रबाट कसलाई मन्त्री बनाउँने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।’ सचेतक शाहले थपिन्, ‘मन्त्री बन्ने सम्भावना सांसद वीरबहादुर शाहीको छ। तर, उहाँ नै मन्त्री बन्नु हुन्छ भनेर अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन्। सोमबार बस्ने दलको बैठकले नै फाईनल गर्ने छ।’

२०७८ कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले झण्डै ९६ दिनपछि सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए। कर्णालीका नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेस गरेर तीन दलबीच गठबन्धनको सरकार छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ। ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको कर्णालीमा महिला र दलितको सहभागिता भने शून्य छ।