सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्‍याइएको भन्दै पत्र लेखेपछि मन्त्रीको शपथ रोकिएको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको नयाँ मन्त्रीमण्डल समावेशी नभएको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको हो ।

गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै सत्ता गठवन्धन दल नेकपा माओवादीको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा (९) बमोजिम डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए ।

अदालतले संविधान अनुसार गर्न गराउन आदेश दिएपछि शाहीको सपथ अन्यौलमा परेको छ । कर्णाली सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र पत्रकार टिका विष्टले २०७८ माघमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै अदालतले २०७९ साउन २५ गते खारेज गरेको थियो । उक्त आदेशमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यावस्था संविधानको धारा १६८ (९) मा उल्लेख भएको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिङ्ग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा अदालतले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्न गराउन प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।