सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सकिएका आयोजनाको भुक्तानी ढिला भए क्षतीपूर्ती दिलाउँने बताएका छन्। शनिबार सुर्खेतमा आयोजित निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको नाैँ अधिवेशनमा सम्बोन्धन गदै मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन्।

संघ सरकारले अझै पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्दा चाहेर पनि निर्माण व्यवसायीको पक्षमा कर्णाली सरकारले काम गर्न नसिकएकोे मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।

उनले भने, ‘प्रदेश मातहतबाट सञ्चालन हुने काममा कुनै अवरोह नरहेको र केन्द्र सरकारले अख्तियार प्रदान नगर्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको। तर, प्रदेश सरकारले निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेका योजनाहरु समयमै सक्दा पनि भुक्तानी रोकिएमा क्षतीपूर्ती दिलाउँनेछौं।’

यस्तै, निर्माण व्यवसायीमाथि दोष थुपारेर सरकार पंक्षिनु खोज्नु गलत भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सरकारले नै काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको समयमै भुक्तानी नदिने र विभिन्न ऐन नियमका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले झन्झट व्यहोर्नु परेको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।

सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी नदिएर निर्माण व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई देखाएर सरकार पन्छिन खोजेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य नियमहरुका कारण निर्माण व्यवसायीले झन्झट ब्यहोर्नु परेको छ। कोरोनापछि मुल्य वृद्धि बढेको, कठिन अवस्था काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको र कर्मचारीतन्त्रले दिने सास्तीले निर्माण व्यवसायी थप मर्कामा परेका छन्।’

यस्तै, निर्माण महासंघले सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने र सरकार आफैले सिर्जना गरेका समस्याका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेका गुनासो छ।

महासंघकै पहलमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन १२ औं पटक संशोधन गरेको छ। तर, निर्माण व्यवसायीले उठान गरेका विषयहरुमा सरकार गम्भीर नबन्दा र निर्णय प्रक्रियामा विलम्ब गर्दा देश भर निर्माण काम प्रभावित बन्ने गरेको महासंघले जनाएको छ। अरुका मात्रै कमी कमजोरी देख्ने तर आफ्ना कमजोरीहरु सरकारले समयमै सच्याउन सके काम अलपत्र नपर्ने महासंघको ठहर छ ।