सुर्खेत। जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको छैठौँ सभा सोमबार सम्पन्न भएको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित समितिको सभाहलमा सभा सम्पन्न भएको हो । सभाको उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कंडेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पुलको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

विकास निर्माण र योजनाको प्रभावकारिता एवं गुणस्तरीयताका लागि समन्य समितिले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कंडेलले सुझाव दिए । फरक फरक ठाउँ र जिम्मेवारी भएपनि सबैको उद्देश्य जनताका लागि काम गर्नु भएकाले समन्वय सहकार्य र सहयोग अपरिहार्य भएको उनकाे भनाइ छ ।

यस्तै प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण बहादुर जिसीले जिल्लाको एकीकृत विकासका लागि जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । एउटा स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यासहरुको आदान–प्रदानका लागि पनि समन्वय समिति उपयुक्त माध्यम हुनसक्ने जिसीको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य खड्क पोख्रेलले स्थानीय सरकार सरकारबीच तथा प्रदेश सरकारसंग समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । सभामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले नेपालको संविधानले सबै सरकारहरुको समन्वय सहकार्यलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै जिल्लाको समग्र विकासका लागि सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।

उहाँले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै विकास संभव भएकाले समन्य र सहकार्यबाट मात्रै सबैको साझा गन्तव्यमा पुग्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उपप्रमुख सचिन कुमार बडुवालले सिमित स्रोत साधन र अधिकार क्षेत्रका कारण जिल्ला समन्वय समितिले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै गुणस्तरीय विकासका लागि भूमिकालाई बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सभाबाट आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गरिने ५० लाख भन्दा वढिका योजना तथा कार्यक्रमहरुको स्थानीय तहहरु संगको समन्वयमा अनुगमन गरि सम्वन्धित स्थानीय तह कर्णाली प्रदेश सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मा आवश्यक सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गरिने छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीका लागि स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संगको समन्वयमा स्थानीय तहका विभिन्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइने, जिल्लालाई सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहहरुको सूचनालाई एकिकृत गरी जि.स.स.लाइ सूचना वैंकको रुपमा विकास गर्ने लगायतका योजना रहेका छन् ।