सुर्खेत । पञ्चपुरी नगर पालिकाले बालबालिकाका लागि आवश्यक एउटा पनि कानुन निर्माण गरेकाे छैन । स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपनि यो पालिकाले आलटाल गर्दै आएको हो ।

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि बालबालिकाका नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । पञ्चपुरीमा बल्ल बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि गृहकार्य थालिएको छ । नगर पालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले त्यसका लागि बालबालिकाको विवरण सङ्कलन थालिएको जानकारी दिइन ।

बेसहारा र लक्षित वर्गका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढाइएको छ । बालबालिकाको संरक्षण तथा उनीहरूको अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन ।

कानुन निर्माणको तयारी गरिएको दाबी गरेपनि पालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा बालिकाको क्षेत्रमा छुट्टै बजेट विनियोजन गरेकाे छैन । आवश्यक ऐन निर्माण गरेर बालबालिकाका सवालमा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको उपप्रमुख रेग्मीले बताइन । कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले भर्खरै सम्पन्न हिउँदे गाउँ सभाबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि कार्यविधि पारित गरेकाे छ ।

बालबालिकाका लागि ऐन निर्माणको काममा जोड दिइएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अल्किना बमले बताइन । पालिकाको अघिल्लो कार्यकालमै ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिन लागिएको पालिकाले जनाएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कानुन आवश्यक देखिएकाले त्यसतर्फ आफूहरू गम्भीर भएर लागेको उपाध्यक्ष बमको भनाइ छ ।

कानुन नहुँदा यो पालिकाले पनि अहिलेसम्म बालबालिकाका कुनै पनि शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेकाे छैन । कर्णालीका अन्य पालिकासमेत बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन रहेको पाइएको छ । प्रदेशका झन्डै ५० प्रतिशत पालिकाले बाल अधिकार संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै निर्माण गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३५ वटाले मात्र बाल अधिकार सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाएका छन् । प्रदेशभरका २८ वटा स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै ४४ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेकाे पाइएको छ ।

प्रदेशभर १५ वटा स्थानीय तहले मात्रै बाल कोष स्थापना गरेका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन । जसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कर्णाली प्रदेश समन्वय अधिकृत डम्बर राेकाया बालबालिकाका सवाल स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउछन । उनले प्रदेश सरकारलेसमेत बाल अधिकार संरक्षणका विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको बताए । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त रहेकाे भन्दै उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेकाे व्यवस्थाबमोजिम एकीकृत कानुन निर्माण हुन नसकेको बताएकाे खवर रजनी याेगीले गाेरखापत्र दैनिकमा लेखेकी छन् ।