सुर्खेत। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा उच्च मूल्य कृषि विकास परियोजना (एचभीएपी) र कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालायअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिबीच ९६ लाख अनुदानमा कोल्ड स्टोर (सित भण्डार) निर्माणका लागि सम्झौता भई काम अगाडि बढ्यो ।

४० वर्षसम्मको मागलाई धान्न सक्ने गरी कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भन्दै नाम चलेका सुर्खेतका ४ र काठमाडौंका एक व्यापारीले वीरेन्द्रनगर औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग २०७४ माघ १५ गते जग्गा भाडा सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका थिए ।

एचभीएपीले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा तीन किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार र कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २७ लाख १२ हजार अनुदान कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भुक्तानी दियो । १० रोपनी जग्गामा ७ करोड लगानी गरेर भवन निर्माण गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

निर्देशनालयसँग अनुदान सम्झौता हुँदा कोल्ड स्टोर निर्माणमा लाग्ने थप रकम लजिष्टिक प्रालिले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारी तवरबाट निजी क्षेत्रलाई करोडको हाराहारीमा भएको लगानीलाई व्यापारीहरूले फजुल खर्च गरिदिएका छन् । तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको योजनाको ग्राउण्ड ढलानबाहेक अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारी अनुदान लिन हतारिएका व्यापारीहरूले संरचना निर्माण गर्नु त परको कुरा, सरकारी जग्गाको भाडा हालसम्म पनि तिरेका छैनन् । अहिले यो परियोजना अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा गएर अड्किएको छ । जग तयार भएको ५ वर्ष पूरा भएकोे छ । हाल जगमा सिसौ प्रजातीका बोटबिरुवा र घाँसले ढाकेको छ ।

अनुदान दिने निकाय एचभीएपी र कृषि विकास निर्देशनालयले पूर्वाधार निर्माणको मूल्यांकन नगरी अनुदान रकम भुक्तानी दिएको सोझै देखिन्छ । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि लागत अनुमान गरेर अनुदान रकम भुक्तानी दिएको कृषि विकास निर्देशनालय बताउँछ । सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुदान र कम्पनीको सहलगानीलाई कुल जम्मा गर्दा करिब दुई करोड रुपैयाँ लागत हुन जान्छ । यसमा सहलगानीमा कम्पनीले सोही अनुदान रकम बराबर खर्च गरेको हुनुपर्दछ ।

कार्यप्रगति र कूल लगानीको प्राविधिक मूल्यांकन गरेर मात्रै अनुदान रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माणस्थलमा जग ढलानको मात्रै काम हुनुले अनुदान दिने निकाय एचभीएपी र कृषि विकास निर्देशनालयले पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक मूल्यांकन नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यद्यपि, सञ्चालकहरूले तीन करोड बढी लगानी गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।