सुर्खेत । सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता आयोजनाले कर्णालीमा एक दिने कार्यशाला गरेको छ। शुक्रबार कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड सरकार र युरोपेली संघको साझेदारीमा आयोजनाले कार्यशाला आयोजना गरेको हो।

उक्त कार्यशालाको उद्देश्य सुस्वाले अबलम्बन गरिरहेको केहि प्राविधिक विकल्पहरुको परिचय दिने छ। आयोजनाका सरोकारवालाहरुको बीचमा आयोजनाको वर्तमान अवस्था, प्रमुख चुनौतीहरु, चुनौतीका समाधानका उपायहरुको जानकारी छ छलफल र समूह कार्य प्रस्तुति तथा अगाडि लिनुपर्ने प्रमुख पक्षहरुबिच समुहमा छलफल भएको छ।

यस्तै, आगामी चार वर्षको लागि सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो।

सन २०२१ नोभेम्वरबाट सुरु भएको यो आयोजना सन २०२२ जुनसम्म कर्णालीका ८ वटा स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयन भईसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका थप २१ वटा स्थानीय तहमा आयोजना विस्तार हुने जनाइएको छ।

त्यस्तै, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रभित्रका केही प्रमुख क्षेत्रसँग सम्बन्धित वर्तमान अवस्था प्रमुख चुनौती तथा चुनौती समाधानका उपाय सम्बन्धमा साझा बुझाई विकास गर्दै निकासका कदम सम्बन्धमा सुझाव दिने रहेको छ।

जसमा सुरक्षित खानेपानी सेवा, सुरक्षित तथा समावेशी सरसफाइ तथा स्वच्छता, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुशासन, संस्थागत व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास, लैंगिक, अपांगता समावेशीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण साथै मर्मादित महिनावारी व्यवस्थापन, विद्यालय वास रहेका छन्।

त्यस्तै, समूह कार्यबाट अगाडि आएका प्रमुख विषयवस्तु तथा सुझावलाई औपचारिक स्तरमा सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्तुति गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशका ४२ वटा स्थानीय तहहरुमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) का समस्या समाधान गर्न उक्त आयोजना सञ्चालित छ।

भेरीगंगा नगरपालिका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले कार्यशालामा भएको छलफलका् निचोडमा सुरक्षित खानेपानीमा एक घर एक धारा नीति र खानेपानी गुणस्तर मापन, खानेपानी योजनाहरुको दिगोपना र सुचारुपन कायम गर्न मर्मत सम्भार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यविधि र वास योजना बनाउनु पर्ने रहेको छ।

यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा दार्मा गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले पनि कार्यशालामा छलफल भएका निचोडमा आफ्नो भनाइ राखेका राख्दै सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पूर्ण सरसफाई जनचेतना मुलक अभियान, स्पेस्ट भूमिका र जिम्मेवारी सहितको स्थानीय तहमा क्रियाशील संस्थागत व्यवस्थापन रहेको जानकारी दिए।