सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुखयमन्त्री राजकुमार शर्माले आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग भएको बताएका छन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चारले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यस्तो बताएका हुन्।

मुख्यमन्त्री शर्माले भने ‘हाम्रो राज्यको मूल निति नै पहिलो सिद्धान्त हो। आजको युगमा दुरसञ्चार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा समस्या कहाँ निर छन्। दुरसञ्चारले निर्भाह गर्नुपर्ने भूमिका पुरा भएको छ कि छैनाैँ। यो बिषयमा गम्भीर बहस र छलफल गर्न जरुरी रहेको छ।’

साथै मुख्यमन्त्री शर्माले घर–घरमा इन्टरनेट हात–हातमा मोबाईल भन्ने नारा लगाएको धेरै समउ भईनसकेको बताए। मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘दुरसञ्चारले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्यो कि सकेन् भन्ने विषयको तथ्यङ्क राख्नुपर्छ। किन भने जनताको पसिनाको नुन पानि खाएर बाचेका छौँ। हामी जनताको कामदार हौँ। त्यसैले जनताको काम छिटो र छरितो गर्नुपर्छ।’

यस्तै, मुख्यमन्त्री शर्माले सेवा सुविधा छिटो छरितो पाउँनका लागि आइटि विज्ञ नै राख्नुपर्ने हो?, नागरिक संञ्चार सेवाबाट बन्चित हुनुपर्ने हो? पैसा तिरेर पनि सञ्चारका सेवा सुविधाबाट बन्चित किन हुनु पर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। साथै शर्माले ठाउँ–ठाउँमा टावर राखिएको हुने तर, मजदुरहरुले समयमै पारिश्रमिक नपाउँने र सर्वे पनि कहाँ कति खेर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुने गरेको गुनासो गरे।

कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार प्रा.लिले आफ्नो सेवाको वर्तमान अवस्था, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर विषयमा सेवा प्रदायक र सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो।

यस्तै, दूरसञ्चारको समस्याहरुको जानकारी लिने, उपभोक्ताहरुलाई सूसुचित गर्ने, स्वीकृती प्राप्त सेवा प्रदायकहरुसँग स्थानीय तहमा छलफल गरी समस्याको जानकारी लिई समाधानको उपायहरुको पहिचान गर्न कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका उद्देश्य राखिएका थिए।

त्यस्तै, दूरसञ्चारको वास्तविक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्ने, सेवा प्रदायक, नियमक, निकाय, उपभोक्ताहरुलाई एकै स्थानमा ल्याएर एक अर्काको समस्याहरुको छलफल, सेवा प्रदायक र सरोकारवालाहरुबीच सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता मर्मत सम्भार र भावि योजनाहरुको सम्बन्धमा छलफल गरि प्राधिकरणले चाल्नु पर्ने भावि कदम बारे जानकारी लिइने र समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा कर्णालीका मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, संम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।