दैलेख । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ ले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएकालाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्र कानुनले विवाहयोग्य मानेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बालविवाह गर्न नहुने र २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने साथै बालविवाह गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : अनलाईनमार्फत बालविवाह विरुद्धको अभियान

तर, कर्णालीमा बाल विवाह न्यूनिकरण हुने छाटकाँट देखिदैन् । बाल विवाह रोक्न कानुन बनेको छ, सरकार, एनजीओ, आईएनजीओले अन्य चेतनाका कार्यक्रम गरेका छन् । तर, पनि बाल विवाह न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । विद्यालय जाने उमेरमा गरिने विवाहलाई कानुनले छेकेको छ । रोकथाम र जनचेतनामा सरकारी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय प्रभावी देखिएका छैनन् दैलेखबाट प्रकाशीत हुने पञ्चकाेशी खवर दैनिकमा समाचार प्रकाशीत छ ।

हाल चीनबाट फैलिएको कोरोना भइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपले नेपालका लागि विशेष चुनौती बनेको छ । कोरोना महामारीका कारण आम नागरिकहरुको जीवनशैली सिमित बनेको छ । अधिकाँश क्षेत्रहरु अहिलेपनि ठप्प छन् ।

आम नेपाली नागरिकहरु कोरोनाको डरले आक्रान्त छन् । भोकमरी त छँदैछ । घरेलु हिंसा, मनोसामाजिक समस्या, सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाह, बेरोजगारी, आर्थिक अभाव, आत्महत्या जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन् । कर्णाली प्रदेशमा यस्ता समस्याहरु आउनुमा प्रमुख कारण बालविवाह नै भएको ठहर गरिन्छ । यस्तो महामारीको समयमा पनि कर्णालीमा बाल विवाह रोकिएको छैन् । नभनिएका वा नदेखिएका बाल विवाह समाजमा थुप्रै छन् ।