सुर्खेत । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले वीरेन्द्रनगरमा राजनीतिक दलका कार्यालयलाई भाडामा कोठा नदिन निर्देशन दिएको तीन महिना पुग्न थाल्यो । तर, अहिलेसम्म पनि दलहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ‘सटर’ कोठाहरू भाडामा दिइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूलाई कार्यालय स्थापना गर्न दिएका भवनमा आफूखुसी सटर कोठा निर्माण गरी भाडामा लगाएको भन्दै गत वर्ष २०७९ माघ २४ गते नगर विकास समितिले पत्राचार गरेको थियो । दलहरूका लागि ३५ दिने म्याद दिँदै समितिले भाडामा लगाएका कोठाहरू खाली गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो ।

उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षसमेत रहेकी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगर विकासका नाममा रहेका सरकारी जग्गाको खोजी गर्ने र लगत कट्टा गरी संरक्षण गर्ने यस अघि नै बताएकी थिइन् । यस्तै, समितिमार्फत लिइएका जग्गा जुन प्रयोजनमा लिइएको हो, सो बाहेकका क्रियाकलापमा प्रयोग भएमा जग्गा फिर्ता लिने उनको चेतावनी थियो ।

‘नगर विकास समितिले नगरभित्रको सार्वजनिकरसरकारी जमिन, परम्परागत कुलो, नहर, बाटो र सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र पहिचान गरी अतिक्रमण गरिएका सम्पत्तिको खोजी गर्ने र संरक्षण गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उतिबेला नगर प्रमुख ढकालले समितिको बैठकमा भनेकी थिइन् । सरकारी जग्गा संरक्षणको सुरुवात सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयका व्यावसायिक सटरबाट गर्ने उद्घोेष गर्दै नगर प्रमुख ढकालले दलहरूलाई पत्राचार गरेकी थिइन् ।

नगर विकास समितिले राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलहरूलाई तिनका गतिविधि व्यवस्थित गर्न विधिवत् रूपमा कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर, केही राजनीतिक दलहरूले कार्यालय सञ्चालनका लागि पाएको जग्गामा भवन निर्माण गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएका थिए ।

व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाइएका सटर खाली गराउन एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई ३५ दिने अल्टिमेटमसमेत दिइएको थियो । समितिले दिएको उक्त अल्टिमेटमपछि बिहीबार ८७ दिन पुगेको छ । तर, हालसम्म पनि दलहरूले सटर खाली गराएका भने छैनन् ।

वीरेन्द्रनगर– ६, हटियालाइन क्षेत्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाको जिल्ला पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा छन् । दलहरूले आफ्नो पार्टी कार्यालयका सटरहरू आफूखुसी व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले दुईवटा र एमालेले आठवटा सटर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउँदै आएका छन् । यस्तै, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीन–तीनवटा सटर भाडामा लगाउँदै आएका छन् ।

उपत्यका नगर विकास समितिमार्फत हालसम्म १ सय ४३ जनाले घर तथा जग्गा भाडामा लिएका छन् । भाडाबापत नगर विकास समितिले मासिक रूपमा १० लाख ८ हजार १ सय दुई रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ६, ७ र ८ नम्वर वडामा पर्ने क्षेत्रका घर तथा जग्गाको बजार भाउ भने निकै महँगो छ ।

नगरले ‘एक्सन’ लिन सकेन

दलहरूले कोठा भाडामा दिने गतिविधि नरोके पनि यता नगर उपत्यका विकास समितिले भने तत्काल कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन । जग्गा प्रयोगमा भएको दुरुपयोग रोक्ने बताउँदा प्रशंसा पाएको नगर उपत्यका विकास समिति अहिले नागरिकस्तरमा आलोचित बन्दै गएको छ । नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी नगर प्रमुख ढकालले आफू आबद्ध पार्टी कार्यालयबाटै अभियान सुरु गर्ने जनाएपछि नागरिकस्तरमा उनी ‘लेडी मेयर इन एक्सन’का रूपमा परिचित बन्दै थिइन् ।

हालको समयमा एमाले पार्टी कार्यालयलको दक्षिणतर्फका तीनवटा कोठा मात्र खाली भएका छन् । वीरेन्द्रनगर– ८ का वडा सदस्यसमेत रहेका एक नेताले त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । नगरको पत्रपछि उनले मात्र कोठा खाली गरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएका अन्य कोठा खाली गर्ने हालसम्म पनि कुनै पनि योजना देखिँदैन ।

फेरि समय थपियो

राजनीतिक दलहरूलाई भाडामा कोठा बिक्री नगर्न समितिले दोस्रोपटक समय दिएको छ । दोस्रोपटकको सूचनाको हदम्याद पनि सकिने समय भइसकेको समितिका सदस्य तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनाल बताउँछन् । ‘हामीले दोस्रोपटक पनि सटर खाली गर्न समय दिएका छौँ,’ खनालले भने, अबको एक हप्तामा सबै सटरकोठा खालि गर्छौ । उनले अन्न ठाउँमा कोठाहरु सार्न समय लाग्ने देखिएकाले ढिला भएको बताए ।

सो समयमा पनि खालि नभए अन्तिममा कानुनी रूपमै प्रहरी लगाएर बन्द गर्ने तयारी छ । जुन प्रयोजनका लागि लगिएको हो, त्यो प्रयोजनभन्दा फरक गर्न त भएन नि ।’ उनले भने, । नगरविकास समितिको नाममा हाल २ सय ३२ बिघा जमिन छ । यसमा सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, बैंक, कर्मचारी आवास क्षेत्र, विश्वविद्यालयलगायतका संरचनाहरू स्थापना भएका छन् । यीमध्ये ८ कट्ठा जमिन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको छ । – प्रदेश रैबारमा समाचार छ ।