सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्र दुई अर्ब ५४ करोड बढी बजेट खर्च गरेको छ । असार महिनाको १७ गते १७ दिनसम्ममा मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ५४ करोड ३६ लाख ५९ हजार आठ सय ३२ रुपैयाँ ३१ पैसा बजेट खर्च गरेको हो ।

यसअघि जेठ मसान्तसम्ममा कर्णाली सरकारले कुल बजेटमध्ये १३ अर्ब नौ करोड ६६ लाख १७ हजार आठ सय ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा खर्च गरेको थियो । असार १७ गतेसम्ममा कर्णालीको प्रदेश सरकारको कुल बजेटबाट १५ अर्ब ६४ करोड दुई लाख ७७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ ९३ पैसा बजेट खर्च पुगेको छ ।

असार महिनामा मात्र सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले असार महिनाको १७ दिनमा मात्र ६५ करोड ४४ लाख ९८ हजार नौ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

त्यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ५३ करोड ९६ लाख ९३ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५ करोड ७४ लाख ७६ हजार चार सय १६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कृषितर्फ पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २३ करोड १५ लाख पाँच हजार पाँच सय ७७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत मिलनकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० करोड ९२ लाख ६१ हजार चार सय ७८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई करोड २२ लाख ९० हजार नौ सय ८७ रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड, १४ लाख ४३ हजार ३७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने असार महिनाको १७ दिनमा ४३ लाख ३८ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशले स्थानीय तहहरूलाई पठाएको बजेटबाट असार महिनाको १७ दिनसम्ममा कुल ६९ करोड ७५ लाख २९ हजार पाँच सय ६४ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले ९३ लाख ४१ हजार पाँच सय ९२ रुपैयाँ, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३४ लाख ४६ हजार एक सय ५५ रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ११ लाख ११ हजार सात सय ८४ रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले १७ लाख २२ हजार दुई सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि असार २४ गते आर्थिक कारोबारको अन्तिम दिन हो । असार २४ सम्ममात्र सरकारी कार्यालयले खर्च भुक्तानीको चेक काट्न पाउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम एक सातामा आइपुग्दा कर्णालीमा हालसम्म ४७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।