सुर्खेत ।
‘मिनि पार्लियामेन्ट’को रुपमा लिइने गरिएको कर्णाली प्रदेश सभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली सरकार स्थापना भए देखि हालसम्म भएको बेरुजु घटाउने अभियानको थालनी गरेको छ ।

जीतबहादुर मल्ल सभापति रहेको उक्त समितिमा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टलगायतका सांसदहरु रहेका छन् ।

समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङ्गका अनुसार उक्त समितिले सांसद सन्तोषी शाहीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरि अनुसन्धान थालेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको आयोजना र कर्णाली फाउण्डेसनको समन्वयमा आज आयोजित कर्णाली प्रदेशको बेरुजु उपर सार्वजनिक लेखा समितिको निगरानी विषयक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मुख्यमन्त्री भएको समयमा वेरुजु नियन्त्रण समिति खोजेर बेरुजु कम गराएको बताउँदै अब समितिले निरन्तर रुपमा वेरुजु न्यूनिकरण गर्ने अभियान सुरु गरेको बताए ।

‘कुनै कर्मचारीका ८ सय रुपैंयाका बेरुजु पनि छन् । ती बेरुजु तत्काल उनिहरुको तलब भत्ताबाट काटेर असुल गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ उनले भने, ‘नियमित नभएकालाई नियमित गर्ने, असुल गर्नुपर्नेको हकमा असुलउपर गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरि मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

उनले समितिद्धारा गठित उपसमितिले मन्त्रालयमा गएरै सुझाव दिइरहेको बताए ।

समितिका अर्का सदस्य विन्दमान विष्टले नेताहरुका हकमा वेरुजु नाममा भए चुनाव अघि नै तिर्ने कानून भएको बताउँदै कर्मचारीको हकमा सरुवा र बढुवासँग बेरुजु जोडनुपर्ने बताए ।

‘अहिले हामीले गहिरो गरि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बेरुजु माथि गहन अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘हामी सुरुमा समस्या पहिचान गर्न लागेका छौं र त्यसपछि समाधानका उपाय खोजेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं ।’

उनले सरकारबाट बेरुजु नियन्त्रण एवम न्यूनिकरण गर्ने काममा खासै तीव्रता नआएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागि अधिकांशले कर्मचारी सरुवा वा बढुवा गर्दा कार्यालय प्रमुख, लेखा र स्टोर हेर्ने कर्मचारीलाई बेरुजु हेरेर दण्ड या पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनिहरुले महालेखाको प्रादेशिक कार्यालय खोल्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय खोल्नुपर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई तदारुकताका साथ काममा लगाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

महालेखा कार्यालयका प्रतिवेदन २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १४ करोड ९२ लाख चार हजार रुपैंयाको परिक्षण भएकोमा प्रतिवेदनले एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैंया बेरुजु निकालेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १० करोड ६० लाख ६३ हजार रहेको छ ।

यस्तै, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने शीषकमा ८३ करोड ५९ लाख २३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने शीर्षकमा १५ करोड र पेश्की वाँकीमा २४ करोड ७४ लाख ७५ हजार उल्लेख छ ।