सुर्खेत । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले पत्र पठाएपछि अहिले वीरेन्द्रनगरस्थित राजनीतिक दलका भवनहरू खाली भएका छन् । समितिको अध्यक्षसमेत रहेकी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले एमालेलाई नै पहिलो पत्र पठाएकी थिइन् ।

दलको कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गामा व्यवसायिक सटर कोठा निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न दल लगायत सरकारी जग्गा प्रयोग गरिरहेका सबैलाई पत्राचार गरिएको थियो । तर, हाल यही वीरेन्द्रनगर नगरपालिका हुँदै राजनीतिक दलका भवन निर्माणमा विकास बजेट आइपुगेको छ ।

स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत ऋषि स्मृति भवनमा फर्निचर तथा फर्निसिङका लागि ५५ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन अवस्थामा छ । यो भवन एमाले पार्टी कार्यालयको हो । कुल बजेटमा १६ लाख रुपैयाँ ‘रनिङ बिल’ मार्फत भुक्तानीसमेत भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतार हतार बजेट खर्च गर्न लागिएको छ । एमाले पार्टी कार्यालय मात्र होइन स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को भवन निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन भएको छ । शहीद स्मृति प्रतिष्ठान भवनको सभाहल निर्माण गर्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/0८० मा यी दुई दलका कार्यालय भवन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा भएको बजेट निर्वाचन क्षेत्र विशेष खर्च हुने विकास बजेट हो । यो कार्यक्रमबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका पदाधिकारिले आयोजना पेस गर्न पाउँछन् । एमाले पार्टी कार्यालयका लागि नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलमार्फत निर्वाचन क्षेत्र विशेषबाट कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

सुर्खेत २ (क)बाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले यामलाल कँडेलले दलको कार्यालय निर्माणमा विकास बजेट विनियोजन गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार खर्च गरिँदैछ । आयोजनाको आवश्यकता, औचित्य, प्रभावकारिता र गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठेको छ ।

यस्तै २०७८/0७९ मा समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को सुर्खेतस्थित पार्टी कार्यालयको भवन निर्माणका लागि समेत नगरपालिकाले बजेट दिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई नगरपालिकाले विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलको कार्यालय निर्माणमा खर्च गरेको नियमसम्मत नभएको महालेखा परीक्षकको भनाइ छ ।

महालेखाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पठाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त बजेट कार्यान्वयन अवस्थामा राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय नजनाई नगरपालिकाले शहीद स्मृति प्रतिष्ठानको भवन मात्र उल्लेख गरी रकम खर्च गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको भवनमा दुई तला थप गर्न ४५ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको थियो । कुल ५० लाख ६३ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा दलको व्यापारिक भवनसहितको कार्यालय निर्माण गर्नु नियमसम्मत नहुने महालेखाको भनाइ छ ।

नियमावलीविपरीत पार्टी कार्यालयलाई बजेट

संघीय तहमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली, २०७६’ लागू छ । यस नियमावलीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका लागि छनोट हुनुपर्ने आयोजना र प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवम् सिंचाईसम्बन्धी आयोजनालाई स्थानीय तहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती (सडक, पुल, कल्भर्ट, ढल, काठेपुल लगायत) सम्बन्धी आयोजनालाई पनि सांसदका नाममा छुट्याइएको रकमबाट बजेट छुट्याउनपर्ने नियमावलीले जनाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला एवम् पुरातात्विक सम्पदा र पर्यटकीयस्थलको संरक्षणमा समेत कार्यक्रम छुट्याउन पाइने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत, विद्यूतिकरण, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, ब्लड बैंक, सामुदायिक सभागृह, बालविकास केन्द्र, विपन्न एवम् भूमिहीन नागरिकका लागि आवास र वृद्धाश्रमका लागि समेत बजेट राखी कार्यक्रम बनाउन सकिने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

कृषि उत्पादन केन्द्र, हाटबजार व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक बगैँचा, अपांगता भएका व्यक्तिको हित हुनेखालका आयोजना, खेलकुद पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनासमेत सांसदका लागि छुट्याइएको रकमबाट पार्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर योजना प्राथमिकतामा राजनीतिक दलको कार्यालय निर्माण विषय यिमावलीमा कहिकतै समावेश भने छैन ।

‘शहीदको स्मृतिमा भवन बनाइरहेका छौँ’

विकास बजेट दलको भवन बनाउन खर्च गरेको भन्ने आरोपको विषयमा ऋषि स्मृति भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डम्मर तिवारीले यो आरोप सत्य नभएको दाबी गरे । अध्यक्ष तिवारीले हाल ऋषि स्मृति भवन निर्माण गरिएको र दलको भवन भन्ने दुई फरक–फरक विषय भएको जिकिर गरे । ‘दलको भवन भन्दा पनि ऋषि स्मृति भवन निर्माण गर्दैछौँ । शहीदको नाममा भएको भवन हो यो । कुनै दलको भवन भन्दा पनि शहीदको नाममा भवन बनाइरहेका छौँ’, उनले भने ।