सुर्खेत। कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि छाउगोठ छन्, जहाँ महिलाले कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । चार वर्षअघि छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइए पनि वर्षौंदेखिको अन्धविश्वासमा परेको समुदायले कुप्रथालाई ब्युँताएका छन् । केही वर्षअघिका घटना सम्झौँ । दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका– ४, लैनचौरकी १९ वर्षीया तुल्सी शाहीले ८ असार २०७४ मा घरबाहिरको छाउगोठमा ज्यान गुमाइन् ।

सर्पदंशबाट उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसको दुई महिनाअघि सोही नगरपालिकाकी २४ वर्षीया लालसरा विकको पनि छाउगोठमै मृत्यु भयो । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी एक किशोरी २१ असार २०७५ मा छाउगोठमै सामूहिक बलात्कारमा परिन् । घरदेखि टाढाको छाउगोठमा साथीसँग सुतिरहेकी १५ वर्षीया ती किशोरीलाई स्थानीय तीन युवाले रातमा सामूहिक बलात्कार गरेका थिए ।

उल्लेखित तीन घटनाका किशोरीहरू कर्णालीमा अन्धविश्वासका कारण महिनावारीलाई अन्धविश्वासमा जोडिँदा अनाहकमा ज्यान गुमाएका र बलात्कारमा परेका केही प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । कर्णालीमा छाउगोठ बस्दा ज्यान गएका, बलात्कारमा परेका तर बाहिर नआएका थुप्रै घटनाहरू छन् । परम्परागत सोच र मान्यताका कारण महिलाले अनाहकमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कतिले बलात्कृत हुनुपरेको छ ।

कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोटलगायत जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । दैलेखलाई २०६९ साल असारमा जिल्लाको राकमकर्णाली, तिलेपाटा, पीपलकोट लगायतका गाविसलाई छाउगोठमुक्त गाउँविकास समिति घोषित गरिएको थियो । त्यतिबेला छोउगोठमुक्त घोषणा गरिएका साविकका गाउँ विकास समितिहरूमा अहिले भने छाउगोठ यत्रतत्र छन् ।

‘देउता लागे भने जिन्दगीभर दुःख पाइन्छ, त्योभन्दा बरु छाउगोठमा गएर बस्यो, एक हप्ता त हो भन्ने मान्यताले गर्दा कुप्रथाको अन्त्य हुनै सकेको छैन,’ दैलेखकी मीना शाही भन्छीन्, ‘देउता लाग्ने डरकै कारण यहाँका महिलाहरू छाउपडी बार्न बाध्य छन् ।’ घरबाहिर बस्दा सर्प र असुरक्षाको डर, घरभित्र बस्दा देउताको डरले महिलाहरू पीडित रहेको उनी बताउछिन् । छाउपडी प्रथाले किशोरी तथा महिलाको शारीरिक र मानसिक रूपमा गम्भीर असर गरेको छ । महिनावारीकै कारण किशोरीले एक्लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना, आफूमाथि विभेद भएको महसुस गरी सो अवधिमा विद्यालय नआउने र कतिपयले बीचैमा विद्यालय छोड्नेसम्म गरेका छन् ।

कर्णालीका शिक्षित महिलाहरूमा समेत अहिले पनि महिनावारीको समयमा र सुत्केरी हुँदा घरमा बसे देवता रिसाउँछन् भन्ने डर यथावत् नै छ । विभिन्न समयमा फरक खालका अभियानहरू सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि छाउगोठको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । ९ पुस २०७६ मा महिनावारी भएका बेला असुरक्षित रूपमा गोठमा बस्दा महिला र किशोरी बलात्कृत हुने, सर्पले टोकेर मृत्यु हुनेलगायत घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउने अभियानको थालनी गरियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो ।

त्यो कानुन बन्ने तहसम्म भने पुग्न सकेन । गृह मन्त्रालयले कर्णालीान रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक तथा धार्मिक अगुवा, धामीझाँक्री र पुरोहित, सामाजिक संघसंस्था लागिपरेका थिए ।

त्यो अभियानमा झण्डै ३ हजार छाउगोठहरू भत्काइएको थियो । तर, त्यसयता अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन । अभियानले निरन्तरता दिन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले कुनै तदारुकता नदिँदा भत्किएका छाउगोठहरू पुनः बनाइएको छ । भत्काउने अभियानलाई तामझाम दिएको प्रदेश सरकारले त्यसयता नतिजामुखी कुनै काम गरेको देखिँदैन । कार्यक्रम नै बनाएर काम नगरेको भए पनि बेलाबेलामा जनचेतना अभिवृद्धिका काम हुने गरेको महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली बताइन् ।

सन् २०१८ मा छाउपडीका क्षेत्रमा काम गर्ने एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, कर्णालीमा ६ देखि १२ कक्षाका ७७ प्रतिशत किशोरी छाउगोठ बस्दै आएको तथ्यांक छ । जसमध्ये महिनावारी भएको अवस्थामा २८ प्रतिशत किशोरी विद्यालय जादैनन् । पढ्दै गरेका किशोरीहरूको यो अवस्था अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ । त्यस्तै, ४८ प्रतिशत किशोरी रजश्वला भएका बेला सामाजिक समारोह वा भेलामा सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनन् ।