सुर्खेत । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–६ कि जया बोगटीे सानै हुदाँ बुवाको मृत्यु भयो । बुवाको मृत्युपछि परिवारमा आयआर्जन गर्ने कोहि नहुदाँ उनको पढाईमा समस्या आयो । जयालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने इच्छा थियो र एएनएम पढ्ने योजना गराईन् । त्यो समयमा एएनएम पढ्न ३ लाख रुपैया लाग्थ्यो, जसोतसो आमाले ऋण सापट गरेर जयालाई एएनएमपढाईन्, उनले पनि राम्रो अंक ल्याएर पास गरिन् ।

उनको पढ्ने इच्छा अझै पुरा भएन, उनलाई यसपछि स्टार्फ नर्स पढ्न मन थियो । तर परिवारको अवस्था बुझेर उनले विवाह गर्ने निधो गरिन् । श्रीमान्ले जयालाई पढाउने इच्छा हुदाँ पनि घरमा आर्थिक समस्या उस्तै थियो ।यो विचमा उनले एएनएम पास गरेको पनि ६ वर्ष वितिसकेको थियो । स्टार्फ नर्स पढ्ने योजना बनाएकी जयाको भर्ना गर्नका लागि उनका श्रीमान्ले ऋण गरेरै केहि रकम संकलन गरे । बाकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने सोच्दै गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमका बारेमा जानकारी पाईन र त्यसको लागी आवश्यक मापदण्ड पुरा गर्न लागिन् । छात्रबृत्ति अन्तर्गत उनले एक लाख २३ हजार रुपैया पाइन् ।

‘मैले छात्रवृत्ति पाउनु र लकडाउन हुने संगै भयो क्याम्स बन्द भए अनि मैले पाएको पैसा स्थानिय व्यापारीलाई व्याजमा दिए’, उनले भनिन्, ‘मलाई कर्णाली सरकारले दिएको छात्रवृत्तिले जिवन दिएको छ, त्यो पैसा व्याजमा लगाएर मैले तिनलाख बढि बनाए, यसले मेरो पढाईमा थप मद्धत ग¥यो ।’ उनले पढाई पुरा गर्न चार लाख ५० हजार आवश्यकमा पहिलो र दोस्रो वर्ष पढाईमा उत्कृष्ट अंग ल्याएको भन्दै विद्यालयले ५० हजार मिनाहा गरेको र बाकि व्याजमा लगाएको पैसा सबै जोडेर तिरेको बताइन् । कर्णाली सरकारले दिएको छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमले आफ्नो जीवनको स्वरुप परिवर्तन गरेको जयाले आखाभरी खुशीका आशु पार्दै बताइन् । सरकारले दिएको यस्तो सहयोगले कर्णालीका छोरीहरुलाई अगाडी बढाउन मद्धत गर्ने उनले बताइन् । अहिले जयाले लोकसेवा आयोगमा नाम निकालेर सुर्खेतको सिम्ता गाँउपालिकामा कार्यरत छिन् ।

सामाजिक विकास समितिको आयोजना, संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्य र कर्णाली फाउण्डेसनको समन्वयमा शनिवार भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रममाथि सरोकारवालाहरुसंगको छलफल (संसदिय निगरानी) कार्यक्रममा सहभागी भएका जयाले आफ्नो अनुभव व्यक्त गरेकी हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी ऋति फाउण्डेसनका दिनेशगौतमले सरकारले प्रदान गर्ने यस्ता खाल्का छात्रवृत्तिका बारेमा कर्णालीका सम्पुर्ण विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई कक्षामै गएर जानकारी गराउन सके यसविषयमा जानकारी लिन कोहि नछुट्ने बताएका थिए । उनले कतिपय विकट जिल्लाका नागरिकले यसविषय जानकारीनै नपाएको पनि बताएका हुन् ।

जन नमुना माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सरकारले दिने हरेक छात्रवृत्ति तथा सहुलियतहरु सामुदायिक विद्यालयका लागी मात्रै केन्द्रित गरेर दिन आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले धनि र गरिब विचको दुरी कम गर्न यस्ता छात्रवृत्तिले सहयोग गर्ने बताउदै सुचको स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक भएको पनि बताएका हुन् । ‘पहुच भएका बाहेक अलि ग्रामिण तथा विकटका नागरिकले यो सुविधा लिन पाएनन्’, उनले भने, ‘प्राविधिक विषय पढ्नेका लागी मात्रै नभएर सामान्य विषय पढेपनि विपन्न र पढाउन नसक्नेका लागी यस्तो छात्रवृत्ति आवश्यक छ ।’

छात्रवृत्ति बारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवतकुमार ओलीले छात्रवृत्ति वितरणमा एकरुपता नभएको बताएका छन् । उनले गरिबले पाउने नम्बर पनि गरिबनै हँुदो रहेछ भन्दै टिप्पणी समेत गरे । ‘छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन पुरा गरेका छात्राहरुले रकमको उचित सदुपयोग तथा उपलब्धि र रोजगारीको अवस्था अनुगमन नभएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तह र अध्ययनरत शैक्षिक संस्थालाई केवल सिफारिस गर्ने निकायको रुपमा मात्र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।’ उनले तोकिएको संख्या भन्दा बढिलाई रकम वितरण गर्दा तोकिएको रकम भन्दा कम प्राप्त गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

आ.व २०७५/७६ मा रुकुम पश्चिमबाट २ जना, सल्यानबाट १४ जना, जाजरकोटबाट ८ जना, सुर्खेतबाट २९ जना, दैलेखबाट २५ जना, डोल्पाबाट २१ जना, कालिकोटबाट ८ जना, जुम्लाबाट १८ जना, मुगुबाट १ र हुम्लाबाट २४ जना रहेका छन् । यस्तै ०७६/०७७ मा रुकुम पश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट १० जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट १० जना, दैलेखबाट ११ जना, डोल्पाबाट १२ जना, कालिकोटबाट १४ जना, जुम्लाबाट १२ जना, मुगुबाट ११ र हुम्लाबाट १० जना रहेका छन् । ०७७/०७८ मा रुकुम पश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट ११ जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट ४० जना, दैलेखबाट १० जना, डोल्पाबाट ११ जना, कालिकोटबाट ११ जना, जुम्लाबाट १० जना, मुगुबाट १८ र हुम्लाबाट १० जना रहेका छन् । हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लाबाट ४ सय १ जना छोरी–बुहारीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छात्रवृत्तिको कोटा र बजेट अन्तर्गत ०७५/०७६ मा एक सय जनाको कोटामा एक सय ५० जनालाई १ करोड ३२ लाख ८९ हजार ४ सय ७२ रुपैया, ०७६/०७७ मा एक सय जनाको कोटामा एक सय १० जनालाई ७६ लाख १६ हजार ८ सय रुपैया र ०७७/०७८ मा एक ४० जनाको कोटामा एक सय ४१ जना लाई १ करोड ३० लाख ७१ हजार २ सय ६० रुपैयासरकारले छात्रवृत्तिका लागि प्रदान गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा छोरी बुहारी प्राविधिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म ३ करोड ९० लाख लगानी गरेको देखिएको र तोकिएको कोटा अनुसार कुल ३४० जनालाई वितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्तिलाई ४०१ जनालाई वितरण गरि कुल विनियोजित रकम रु ३ करोड ९० लाख रहेकोमा रु ३ करोड ७७ हजार ५ सय ३२ छात्रवृत्ति वापत वितरण गरेर बाँकी रकम रु ५० लाख २२ हजार ४ सय ६८ खर्च गरेको विवरण रहेको छ ।

छात्रवृत्ति बारे अध्ययन तयार प्रतिवेदन समितीले समेटिन नसकेका दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको सहभागिता बढाउनको लागि छात्रवृत्तिमा आदिवासी, दलित र जनजातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न कुल छात्रवृत्ति संख्याको ४० प्रतिशत आरक्षण र ६० प्रतिशत मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाबहरु पनि तयार गरेको छ ।

संसदिय निगरानी अन्तर्गत छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारिताका बारेमा भएको सरोकारवालाहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले छलफलमा उठेका सवाल र अध्ययनले देखाएको निश्कर्षको आधारमा सरकारलाई आवश्यक निगरानी गर्ने बताएका छन् । उनले कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि समितिमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।