सुर्खेत । हालसम्म कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा सडक कालोपत्रे विहिन रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट हुम्ला, मुगु र डोल्पामा अहिलेसम्म सडक कालोपत्रेको योजना नै नबन्दा कालोपत्रे हुन नसकेको हो ।

प्रदेश स्थापना भएयता तीन जिल्लामा कालोपत्रेका कार्यक्रमहरु बनेका छैनन् । जसले गर्दा हिमाली जिल्लाहरु कालोपत्रे सडक विहिन भएका हुन् । कालिकोट र जाजरकोटमा कालोपत्रे नभएपनि सडकमा पिसिसि (ढलान) गरिएको छ । सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, रुकुम (पश्चिम), सल्यान जिल्लामा भने कालोपत्रेको कार्यक्रम रहेको छ ।

हिमाली जिल्लाहरुमा भौगोलिक अवस्था, बजेट अभाव लगायतका कारणले कालोपत्रे हुन नसकेको जनाइएको छ । हुम्लाभित्र यातायात चलेपनि राष्ट्रिय सडक सञ्जाल पुगेको छैन् । डोल्पामा सडक पुगेपनि पुल नहुँदा वर्षातमा चल्दैन् । मुगुमा सडक पुगेपनि वर्षात र हिउँदमा चल्न हम्मेहम्मे हुने गरेको छ । प्रदेशको बजेट राजधानी सुर्खेत केन्द्रित हुँदा पहाडी र हिमाली जिल्लामा थोरै बजेट कार्यान्वयन कम हुने गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ७८.९५ किलोमिटर सडक पिच गरेको छ । हिमाली जिल्लाहरुमा कालोपत्रेको कार्यक्रम नभएको र यस आर्थिक वर्षबाट राखीएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेशका १० जिल्लामा मन्त्रालयले हालसम्म ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल, कच्ची माटो २४२४.११ किलोमिटर, नाला निर्माण सहित सडक स्तरउन्नती २१६.२८ किलोमिटर गरेको जनाएको छ । त्यस्तै झुलुङ्गे पुल ५५ वटा र पक्की पुल २२ वटा हालसम्म प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजन भएको अधिकांश योजनाहरू टुक्रे भएकाले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतीको प्रक्रिया पूरा नगरी धमाधम सडकहरू खन्ने गरेको पाइएको छ ।