सुर्खेत । १७ कार्तिकको मध्यराती जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रिविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका ६० हजार भन्दा बढी घरहरु क्षतिग्रस्त छन् । अधिकांश घरहरु बस्न लायक नभएपछि नागरिकहरु त्रिपालमा बसिरहेका छन् । तर, त्यही त्रिपालको बसाईँ पनि काल बनेर आउँदैछ, भूकम्प पीडितहरुका लागि । भूकम्पबाट जोगिएकाहरुले चिसोका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

भूकम्पपछि त्रिपालभित्रको बसाइ र अत्यधिक चिसोले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, दीर्घ रोगी र वृद्धवृद्धा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । चिसोका कारण पछिल्लो एक साताको अवधिमा मात्र जाजरकोटमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरुमा बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडाका डुमे पुन, भेरी नगरपालिका– २ का ८८ वर्षीय धुलेश्वर कार्की, बारेकोट गाउँपालिका–४ जिरीका नरेन्द्रबहादुर सिंह, नलगाड नगरपालिका–४ का ८४ वर्षीय गोपालबहादुर रावल, नलगाड ४ की ४८ वर्षीया पम्फा रावल, बारेकोट गाउँपालीका वडा नं बयालाका ६० वर्षीय कर्णवीर विक, बारेकोट–६ ताँसीका ५५ वर्षीय वीर कहादुर विक, जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ लुहादहकी ८९ वर्षीया सुगिली नेपाली, छेडागाड नगरपालिका–१३ थानवाडाकी ५६ वर्षीया मनसरी कामी र भेरीनगरपालीका वडा नं ४ तल्याउनका केशव भडेल छन् । मृत्यु हुने अधिकांश दीर्घ रोगी रहेका छन् ।

प्रभावित नागरिकहरु एकातिर भूकम्पका पराकम्पहरुबाट त्रसित छन् भने अर्कोतर्फ त्रिपालको चिसो । प्रभावितहरुको त्रिपालको बसाइ निकै कष्टकर बन्दै गएको प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । विशेषगरि बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगी धमाधम बिरामी परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

भूकम्प प्रभावितहरु चिसोबाट लाग्ने रोगको सिकार हुँदैछन् भने आफन्त गुमाएका, परिवार बस्ने बास ध्वस्त भएका, भूकम्पमा परी घाइते भएका र गाँस, बास आंशिक वा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका मानिस क्रमशः मानसिक समस्याको सिकार हुन थालेको छन् । यद्यपि अस्थायी आवास निर्माण गरेर त्रिपालको बसाईँ अस्थायी टहरामा सार्ने विषयमा राज्यले ढिलाई गरिरहेको छ । आधा महिना बितिसक्दापनि राज्यले अस्थायी आवास निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसकेको हो ।

यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण भनेर दुई किस्तामा गरी प्रति परिवार रु. ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । साथै चालु आर्थिक वर्षको संसदीय विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण खर्च गर्ने गरी विपद् कोषमा सार्ने र थप १ अर्ब ७५ करोड समेत उक्त कोषमा थप गरी १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने पनि निर्णय भएको छ । सोही अनुसार कार्यविधि बनेर पनि कार्तिक २६ गते स्वीकृत भइसकेको छ । यद्यपि अस्थायी आवास निर्माणको कार्य भने अहिलेसम्म थालनी हुन सकिरहेको छैन ।

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी राज्य प्रक्रियाकै वरिपरी घुमेकाले ढिलाई भइरहेको बताउँछन् । उनी प्रभावित नागरिकलाई छुट्याएको ५० हजार रकम छिटो वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । केन्द्रबाट आउने पैसाको बाटो पर्खेर कामलाई विलम्ब गरेर नागरिकलाई सधैँ त्रिपालमा राख्न नसकिने उनको भनाइ छ । जनताले तत्काल परीणाम खोजेपनि राज्य प्रक्रियाका वरीपरी घुम्न नहुने गिरीको तर्क छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले प्रक्रियालाई छोटो बनाई छिटो अस्थायी आवास निर्माण गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

के छ कार्यविधिमा ?

कार्तिक २६ गते स्वीकृत १३ पृष्ठको कार्यविधिमा तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ । भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्ण रूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर, भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटा मात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ ।

यस्तै वडा मार्फत प्राप्त निवेदनहरुमा भूकम्पअघि कायम रहेका आवास संख्यामा नबढ्ने गरी र निवेदनमा भएका त्रुटिका कारण अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्ब हुन नदिन प्रत्येक वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार लाभग्राहीसँग अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गरेर कार्य अघि बढाइनेछ ।

निर्माणस्थलको छनोट सम्बन्धी पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो लगायत विपद्को जोखिमबाट समेत सुरक्षित हुने स्थानमा हुनु पर्ने उल्लेख छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्दा पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छुट्याएर निर्माण स्थलको छनोट गर्नु पर्नेछ । यस्तै लाभग्राहीले आफूसँग उपलब्ध जमिनको आकार प्रकार तथा परिवारको संख्याका आधारमा तोकिएको ढाँचा र निर्माण सामग्रीलाई आधार मानी स्थानीय स्रोत सामग्रीको प्रयोग गरेर उपयुक्त आवास निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा अस्थायी आवास निर्माणको दुई वटा नमुना तय गरेको छ भने त्यसैलाई आधार मानेर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘अस्थायी आवास निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म पछि निर्माण गरिने स्थायी आवासको लागि सतह विस्तार गरेर जोड्न मिल्ने गरी (रूपान्तरण योग्य) बनाउन सकिनेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ । यस्तै अस्थायी आवास निर्माण गर्दा लाभग्राहीले भूकम्पले क्षति गरेको घरका उपयोगी सामान प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै अस्थायी आवासमा प्रयोग भएका जस्तापाता लगायतका सामग्रीहरू पुनः उपयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउनु उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई बनाइयो भूमिकाविहीन

केन्द्र सरकाले बनाएको कार्यविधिमा प्रदेश सरकारलाई ‘अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियामा संघीय सरकार, संघीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्न सक्ने’ बाहेक अरु भूमिका दिइएको छैन । कार्यविधि स्वीकृत भएर जिल्लामा पठाइसक्दा प्रदेश सरकारलाई भने त्यसको कुनै जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए । ‘दुवै सरकारले उस्तै निर्णय गर्दा बाँझिने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने कुरामा संघ र प्रदेशको समन्वय भएन ।

संघीय सरकारले प्रदेशको औचित्य बिस्तारै समाप्त गर्ने तरिकाले अभ्यासहरु गरिरहेको उनको आरोप छ । प्रदेश सरकारले यसअघिनै अस्थायी आवास निर्माणका लागि भनेर १ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरेपछि उक्त रकम के गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ । ‘काम गर्ने कुरामा संघले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनायो, अर्को कार्यविधिमा सरकारी संरचना निर्माण प्राथमिकता परेको देखिन्न,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘हामीले छुट्याएको बजेट दोहोरो पर्ने भएपछि हामी ब्याक हुन्छौँ । अस्थायी संरचना निर्माणको कामबाट ब्याक भएर त्यसलाई आयआर्जनको काममा व्यवस्थापन गर्छौं ।

•  आजको प्रदेश रैबारमा यो समाचार प्रकाशित भएको छ ।