नेपाल भू्ुकम्प लगायतका विविध प्राकृतिक प्रकोपहरुवाट जोखिमयुक्त देश हो । कमजोर आर्थिक विकास तथा लामो समयदेखिको तरल राजनैतिक अवस्थाले यस्ता प्रकोपहरुसंग जुध्ने क्षमता पनि नेपालले वलियो वनाउन सकेको छैन । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश यहाँको धरातलीय विकटता, कमजोर भौगोलिक वनावट, कमजोर आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्था, संवदेनशील पारिस्थितिक प्रणाली एवं जलवायू परिवर्तनका कारण वेला वेलामा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपहरुवाट थप जोखिम युक्त रहेको छ । त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुमध्ये भू्ुकम्पले पनि नेपाललाई समयसमयमा ठुलो जनधनको क्षति गर्दै आएको छ । भू्ुकम्पको असरलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा वि.सं. १९९० साल माघ २ गते गएको दुई मिनेट लामो र करीव ८ रेक्टर स्केलको महाभूकम्प हाम्रो दिमागमा भिषण प्रकोपका रुपमा तेर्सिन्छ जसको कारण ८५१९ जनाको मृत्यु र २,०७,७४ संरचना क्षतिग्रस्त भएको थियो ।

यसैगरी २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपरुको मकुर्ची केन्द्् विन्दु वनाएर ६.७ रेक्टर को भूकम्प गएको थियो भने वि.सं.२०७२ साल वैशाख १२ गते विहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गोरखाको बारपाक केन्द विन्दु भएर ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । २०७२ सालको भू्ुकम्पले ८८०० जनाको ज्यान लिएको तथ्य छ भने नेपालसँगैं रहेका भारत, चीन, वगंलादेशमा समेत मानिसहरुको हाताहात भएको थियो । यसवाट हिम पहिरो लगायत वाढी, सुख्खा पहिरो जस्ता प्रकोप जानुको साथै मन्दिरहरु, स्तूपा ,नौतले धरहरा जस्ता थुप्रै संरचनाहरु समेत ध्वस्त भएको थियो ।.

पछिल्लो समयमा मिति २०८०।०७।१७ गते राती ११ बजेर ४७ मिनेटको समयमा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको रामीडाडाँ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूुकम्पको कारण नलगाड नगरपालिका वडा नं. १ र रुकुम पश्चिम जिल्लाको आठविस कोट नगरपालिकामा धेरै क्षति भयो । ६१,७८९ घरहरु मध्ये १७,८६५ घरधूरी पुर्ण रुपमा क्षति र करिव ४३,९२४ घरधूरी आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त,३७८ विद्यालयहरु, ५९ सरकारी कार्यालय,५४ प्रहरी कायालय, १० संघ संस्था का संरचनाहरु पूुर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त विवरण प्राप्त भऐको छ भने यसवाट भएको आर्थिक तथा भौतिक क्षतिको एकिन विवरण आउने क्रम जारी छ । बारम्वार आउने भूकम्पको धक्काले नागरिकहरु त्रासपूर्ण वातावरणमा रहेका वेला नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार जुटी उद्धार एवं जीउ धनको रक्षा गर्न अहोरात्र खट्नुु पर्ने अवस्था छ । पहिलो चरणमा तत्काल उद्धार गरी सकेपछी पुनः स्थापनाको सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।

विगतलाई हेर्दा वि. सं. १९९० सालमा एक वर्ष छ महिना भित्र नै भौतिक संरचना तयार पारिसकेको इतिहास छ भने त्यस वेलामा घर मर्मत गर्न रु २५ देखि १०० रुपैया उपलव्ध गराइएको थियो भने कुनैपनि विदेशी ऋण पनि नलिइएको र घर वनाउन लिएको सवै ऋण माफि गरिएको दृष्टान्त हामीसंग छ । यसैगरी वि. सं. २०७२ सालमा पनि घर मर्मत तथा पुननिर्माणका लागि सरकारले नगद सहयोगका साथसाथै भूकम्प पीडितहरुको लागि काठ उत्पादन, आपूर्ती र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७२ मार्फत सम्वन्धित निकायवाट भूुकम्प पीडितको परिचय प्राप्त गरेका घर परिवारलाई,समुदायहरु तथा सार्वजनिक निकायलाई काठ उत्पादन तथा विक्री वितरणको विशेष व्यवस्थापन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री राीिष्ट्य पुन. निर्माण प्राधिकरणको स्थापना र पुन निर्माणको काम भएको, प््रधानमन्त्री राहत कोष र राष्ट्यि आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र मार्फत राहत वितरण गरिएको थियो ।

हालसालै कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्प वाट पीडितहरुको लागि पनि काठ उपलव्ध गराउन वन नियमावली २०७९ को नियम २३ मा व्यवस्था भए अनुसार उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसमा काठ दाउरा आपूर्ती सम्वन्धी विशेष व्यवस्था भनी विपद व्यवस्थापन कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपलव्ध गराउनु पर्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

वन नियमावली २०७९ अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रवाट काठ, दाउरा संकलन गर्ने अवधि प्रत्येक वर्ष असोज महिनाको एक गते देखि जेठ मसान्तसम्म हुनेछ तर विपदमा परेका व्यक्तिलाई जुनसुकै समयमा वन क्षेत्रवाट काठ, दाउरा संकलन गरी उपलव्ध गराउन सकिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ.र वाढी, पहिरो, हिमपात, भूुकम्प जन्य विपदकाका कारण वन क्षेत्र र वन पैदावारको क्षति हुन गई वन पैदावार सडने वा नासिने भएमा त्यस्ता वन पैदावारलाई डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले खटाएको वन अधिकृतले तत्काल निरीक्षण गरी घटनाको मिति र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण तयार गर्ने र विपद व्यवस्थापन समिति र प्रदेश वन निर्देशकको सिफारिशमा प्रदेश वन मन्त्रालयको स्वीकृत लिई डिभिजनल वन अधिकृतले वन पैदावार संकलन तथा विक्रि वितरण गर्न सक्नेछ ।

यस्तो विपदको अवस्थामा परेका वन पैदावारलाई वन क्षेत्रवाट सकंलन गर्न कार्ययोजनाले तोकेको स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा वढी कटान गर्न सकिनेछ । तर काठ ,दाउरा, संकलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणलाईइ पुनरावलोकन गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्ने छ । यसरी कानुनी प्रांवधान हुँदाहुदै पनि आफ्नो दैनिक उर्जाको समस्या समाधान गर्न वन क्षेत्रमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हरिया रुखहरु काटिन गई वन विनाश पनि हुन सक्छ भने आपराधिक मनसाय बोकेका तस्करीहरुले समेत वन पैदावार ओसार पसार विक्रि वितरण र विदेशी निकासी गर्ने मौका मिल्न सक्छ र हरियाली डाँडाहरु नाङ्गा हुन वेर लाग्दैन भने वनमा रहेका बाघ, भालु, मृग लगायत वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको पनि अवैध शिकार हुने सम्भावना छ ।

वन क्षेत्रको पछिल्लो सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा करीव ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा ३८.७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । यो वन क्षेत्रलाई कायमै राख्न संरक्षण , सम्वद्र्धन , वृक्षारोपणका कामहरु गनुपर्ने छ भने अकोतिर भूकम्प पीडितलाई काठ दाउराको व्यवस्थापन गरी उनीहरुको घाउमा मलम लगाउनु पर्ने अवस्था उद्योग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई छ । डिभिजन वन कायार्लय रुकुम र जाजरकोटले वन गस्ती लगायतका क्रिर्याकलापलाई वढाई वन पैदावार तथा वन्यजन्तु चोरी निकाशलाई रोक्नु पर्दछ भने भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणको लागि काठ लगायत वन पैदावारको आवश्यकतालाइ सरल र सहज रुपमा परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि हामीहरुले निम्न कार्य गर्न सक्छौंः–

१.सर्वप्रतथम भुईचालो ग्रस्त क्षेत्र एकिन गरी क्षतिग्रस्त घरहरु र पुनः निर्माण गर्नु पर्ने घरहरुको लागि काठको न्यूनतम आवश्यकता कति क्यू.फिट आँकडा तयार पार्ने र सामान्य चर्केका घरहरु मर्मत गर्न के कति काठ आवश्यक छ तथ्याँक तयार गर्ने ।

२.भूकम्प प्रभावित संरचनाको पूनः निर्माणको लागि आवश्यक काठको विवरण तयार गर्ने ।

३.समुदायमा आधारित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु, कवुलियती वन समूहहरु, निजी वन, धार्मिक वनको आफ्नो आफ्नो वन क्षेत्र बाट ढलेको सुकेको, वृृद्धि रोकिएका बाङ्गा टिङ्गा काठ दाउरा संकलन गर्न सकिन्छ । साथै उमेर पुगेका वन क्षेत्र वृक्षारोपण क्षेत्रबाट छानि काठ संकलन गर्न सकिन्छ । यसको लागि प्रचलित ऐन ,कानूनुनको परिधिमा रही पहिलो प्राथामिकता प्राप्त घर परिवारहरुलाई स्वीकृत वन कार्ययोजना बमोजिम निःशुल्क वा उचित मुल्य निर्धारण गरी काठ दिन सकिन्छ । साथै निजी व्यक्तिले पनि आफ्नो जग्गामा रहेको काठ व्यापारिक प्रतिवन्धित प्रजातिहरु बाहेक तोकिए बमोजिम प्रचलित ऐन कानून बमोजिम काठ विक्रि वितरण गर्न सकिन्छ ।

४.पहिलो प्राथामिकता प्राप्त घरधुरीहरुको लागि काठ माग विवरण अनुसार सम्बन्धित समुदायमा आधारित वन कार्यक्रमबाट माग आपूर्ति हुने सम्भावना नभएमा सम्बन्धित वडा, गाउँपालिका, वा नगरपालिकाको सिफारिसमा छिमेकमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहबाट काठ माग गर्न सकिनेछ ।

५.नपुग भएमा काठको आपूर्ति अन्य जिल्लाबाट पनि गराउन सकिने छ ।

६.जिल्ला वन पैदावार आपूुर्ति समिति मार्फत पनि काठ उपलव्ध गराउन सकिनेछ ।

७.भूकम्प पीडितलाई सहुलियत दरमा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय वनबाट पनि काठ उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

८.भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले चाहेमा डिपो संचालन गरी चिरानी काठ समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
हाल जाजरकोट जिल्ला र रुकुम जिल्लामा गएको विनासकारी भूकम्प पीडितहरुलाई न्यानोको लागि दाउरा उपलव्ध गराउने, भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा स्थायी, अस्थायी वन कर्मचारी, सहजकता वन कर्मचारीले स्वयंसेवा गरी सुचना संकलन गर्ने र भूुकम्प प्रभावित घर परिवारलाईइ अस्थायी घर निर्माण कार्यमा डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट, डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिम जुटिरहेको छ र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुर्खेतले त्तिपाल, व्लांकेट वितरण गरिसकेको छ र भने मन्त्रालय स्तरीय वैठकहरु सम्पन भइसकेको छ ।

दिगो र भरपर्दौ शान्ति सुरक्षा व्यवस्था, विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्युनिूुकरण र सूचना प्रबिधि बिकास , नया स्थानिय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने मन्त्रालयको रुपमा आर्थीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेकोले समन्वयात्मक भूमिका गरी सरकारी एवं गैरसरकारी निकायलाई परिचालन गरिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित नागरिकहको लागि तत्काल राहत सामाग्री खरिद तथा वितरण र उद्धार प्रयोजनको लागि वित्तिय रकम हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने कर्णाली प्रदेश लगायत सघिय सरकार पनि जुटिरहेको छ ।

भूुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि भुकम्प पीडितको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सक्रियरुपमा वन व्यवस्थापन कार्य गरी, स्वयसेवक समेत परिचालन गरी पीडित वर्गलाई योगदानमा आधारित श्रमिकको रुपमा प्रयोग गरी आर्थिक गति विधि बढाई उनीहरुको विपदलाई केही हदसम्म भएपनि मलम लगाउन सिगों राष्ट्,सरकार, गैरसरकारी सस्था लगायत निजी व्यक्ति समेत सहभागि हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

– लेखक कर्णाली प्रदेशको उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना तथा अनुगमन महाशाखामा कार्यरत छन् ।

सन्दर्भ सामाग्रीः

वन ऐन, २०७६
कर्णाली प्रदेश वन ऐन २०७८
वन नियमावली, २०७९
वि. स. २०७२ को महाभूकम्प विकिपिडिया
नेपालमा भूकम्पको इतिहास
भूुकम्प पिडितहरुको लागि काठ, उत्पादन, आपुर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२
वन पैदावार संकलन, तथा बिक्रि वितरण निर्देशिका २०७३
भुकम्प प्रभावित घरपरिवारको लागि अस्थायि आवास नर्माण अनुदान कार्यविधि २०८०

http:/moial.karnali.gov.np