सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका कतिपय बस्ती अहिले पनि आधारभूत खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित छन् । ती वस्तीहरुले खोला तथा नदीकै पानी प्रयोग गर्दै आएका छन् । खानेपानीको सुविधा नहुँदा प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या अझै पनि दूषित पानी पिउन बाध्य भएको हो ।

नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाईलाई मौलिक अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । सरकारले सन् २०१९ मा सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको भएपनि अझै पूरा हुन सकेको छैन् ।

कर्णालीमा १३ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन् । यहाँका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला–खाल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्त्तय छन् । प्रदेश सरकारले अबको चार वर्ष अर्थात् वि.सं. २०८०/०८१ सम्म ६ सय खानेपानी आयोजना निर्माण गरी ९५ प्रसितशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको खवर साझा विसौनी दैनिकमा मुना हमालको बाइलाइनमा समाचार प्रकाशित छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत जलश्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखाका सिनियर डिजिजन इन्जिनियर रमेश सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म एक घर एक धारा कार्यक्रममार्फत सात दशमलव ६१ प््रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलव्ध गराउने लक्ष्य लिएको बताए ।