सुर्खेत । जब केपी शर्मा ओली कर्णालीमा आउँछन्, उनका हरेक भाषणमा कर्णाली आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बताउँछन् । तर, उनै ओली नेतृत्वको सरकारमा भने कर्णाली जहिल्य उपेक्षामा पर्छ । ओलीले भाषणमा कर्णालीलाई प्राथमिकताा भन्ने गरेपनि उनको व्यवहार भने कर्णालीप्रति कहिल्यै सकरात्मक बनेको देखिन्न । सोमबार चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । उक्त मन्त्रिपरिषद् टिममा कर्णालीबाट जम्मा १ जनाको सहभागीता बन्यो, त्यो पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ।

मन्त्रिपरिषद्मा ओलीको गृह प्रदेश कोशी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदुरपश्चिमबाट चार–चार जना मन्त्री बनेका छन् । कोशी प्रदेशबाट एमालेबाट ३ र कांग्रेसबाट १ जना मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् । कोशी प्रदेशबाट एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र रक्षामन्त्री मानवीर राई तथा कांग्रेसबाट ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमबाट कांग्रेसका ३ र एमालेका १ जना मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् । कांग्रेसले समानुपातिक सांसद डा. आरजु राणा देउवासँगै कञ्चनपुरका रमेश लेखक र बाजुराका बद्री पाण्डे तथा एमलेले बैतडीका दामोदर भण्डारीलाई मन्त्री बनाएको छ ।

कांग्रेसले देउवापत्नी डा. राणालाई परराष्ट्र, कञ्चनपुर–३ बाट विजयी लेखकलाई गृह र बाजुराबाट विजयी पाण्डेलाई पर्यटनमन्त्री तथा एमालेले बैतडीबाट विजयी भण्डारीलाई उद्योगमन्त्री बनाएको छ । मधेश कांग्रेसबाट २, एमालेबाट १, सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १ सहित ६ जना मन्त्री पाएको छ ।

बागमतीबाट प्रकाशमान सिंह उपप्रधान तथा शहरीविकास, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य र रामनाथ अधिकारी कृषिमन्त्री गरी तीन जना छन् । गण्डकी प्रदेशबाट एमालेले २ जना र लुम्बिनी प्रदेशबाट २ जना मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । एमालेले गण्डकीबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विद्या भट्टराई तथा लुम्बिनीबाट विष्णुप्रसाद पौडेल र बलराम अधिकारीलाई ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीका रुपमा पठाएको छ । यस्तै बाग्मतीबाट ३, गण्डकी र लुम्बिनीबाट २–२ जना मन्त्री बन्दा कर्णालीले भने जम्मा १ जना मात्रै मन्त्री पाएको छ । कर्णालीबाट कांग्रेसका ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएका छन् । त्यही पनि उनको वरीयता सबैभन्दा लास्टमा छ ।

थानीलाई ‘ब्याक’ गराइयो

ओली नेतृत्वको सरकारमा सुर्खेत–२ बाट निर्वाचित हृदयराम थानी मन्त्री बन्ने चर्चा आइतबारदेखिनै थियो । कांग्रेसभित्र शेखर–गगन समुहभित्रका थानी कर्णालीमा संस्थापन इत्तर समुहको लिड गरिरहेका नेता हुन् । तर अन्तिम चरणमा आएर उनको नाम काटिएको छ । ठुला नेताहरुले आ–आफ्नो प्रदेशमा सन्तुलन मिलाउनका लागि थानीको नाम काटिएको बताइन्छ ।

ओलीको प्राथमिकतामा पर्दैन कर्णाली

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली चार पटक प्रधानमन्त्री बने । तर उनको मन्त्रिपरिषद्मा कर्णालीको एमालेले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन । एमालेको राम्रो संगठन भएको कर्णालीलाई ओली नेतृत्वको सरकारमा यो पनि पनि ‘हेपिइएको’ छ ।
०७४ मा एमालेका प्रत्यक्षतर्फ ६ जना सांसद थिए भने केही समानुपातिक पनि थिए । तर दुई तिहाई सांसदको बहुमत प्राप्त ओलीले त्यो पटक पनि एमाले कर्णालीका नेताहरुले मन्त्री बन्ने मौका पाएनन् ।

डोल्पाका धनबहादुर बुढा र सुर्खेतका नवराज रावतलाई राज्यमन्त्री बनाइयो । पछि मुगुका मोहन बानियाँलाई विना विभागिय मन्त्री बनाइए । तर १३ दिनमै अदालतले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि मन्त्री बनाउन पाइदैन भनेर पदमुक्त गरिदियो । ०७९ को प्रतिनिधि सभामा कर्णाली प्रत्यक्षतर्फ शुन्य भयो भने समानुपातिकतर्फ दुई जना सांसद छन् । तर उनीहरुले मन्त्री बन्ने मौका पाएनन् ।
०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा पनि एमाले कर्णालीले स्थान पाएन ।

एमालेमात्र होइन् ०७९ को निर्वाचन पश्चात पहिलो पटक बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कर्णाली शुन्य भयो । २३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा कर्णाली परेको थिएन् । अहिले कर्णाली प्रदेशबाट प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ८ गरी २० जना सांसदहरू रहेका छन् । जसमा नेपाली काँग्रेसका ७ सांसद, नेकपा माओवादी केन्द्रका ५ सांसद रहेका छन् । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ सांसद रहेका छन् । पछि बिचमा पुनः माओवादी–कांग्रेस–समीकरण बन्दा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीमा सुर्खेतका पुर्णबहादुर खड्का, जाजरकोटका शक्ति बस्नेत ऊर्जा र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट सल्यानका प्रकाश ज्वाला भौतिक मन्त्री बनेका थिए ।

पुनः प्रचण्डले ०८० फागुनमा कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरे । त्यो बेला पुनः गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जामा शक्ति बस्नेतले निरन्तरता पाए भने समाजवादीको तर्फबाट डोल्पाका धनबहादुर बुढा मन्त्री बनेका थिए ।

को हुन् कर्णालीबाट मन्त्री बनेका एक्ला शाही ?

सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका ऐनबहादुर शाही उनी २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुगुबाट विजयी भएका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उनी पार्टीभित्र केन्द्रमा संस्थापन समुह र प्रदेशमा कांग्रेस उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काको टीम भित्रका नेताका रुपमा चिनिन्छ ।

०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेका राजबहादुर कार्कीलाई ३ हजार ९९४ मतले पछि पार्दै उनी निर्वाचित भएका थिए । नेकपा माओवादीको गठबन्धनबाट शाहीले १४ हजार ७०२ मत प्राप्त गरेका थिए ।

शाही हिमाली जिल्ला मुगुमा निकै लोकप्रिय छन् । पार्टीभित्र उनी जिल्ला सभापति हुन् । ९ औँ जिल्ला अधिवेशनबाट उनी जिल्ला सभापतिका निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि उनी ०६८ मा पनि जिल्ला सभापति भइसकेका थिए । मुगुको कांग्रेसभित्रको राजनीतिमा शाही निकै प्रभावशाली छन् ।

०२६ साल फागुन १५ गते मुगुको सोरु गाउँपालिका–२ नाथर्पुमा बुबा कृष्णबहादुर शाही र आमा तारादेवी शाहीका जेठा सन्तानको रुपमा शाहीको जन्म भएको हो । उनका चार भाइहरु छन् । शाहीले ४० दशकबाट नै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । ०४३ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको जिल्ला सदस्य भएर सक्रिय राजनीतिमा उदाएका शाही बहुदलिय व्यवस्थापछि कांग्रेस जिल्ला पार्टी सदस्य भएका थिए । ०४६ सालमा उनी नेविसंघको काठमाडौँ कर्णाली सम्पर्क समितिको सभापति समेत भए ।

०४८ सालमा उनी कांग्रेसको आठौँ झापा महाधिवेशनको परिवेक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत भएका थिए । यस्तै पुर्वशिक्षा राज्यमन्त्री हस्तबहादुर मल्लको स्वीकय सचिव समेत भएका शाही ०४९ सालमा कांग्रेसको मुगु कार्य समिति सदस्य बने ।

०५२ सालमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै कांग्रेसका तर्फबाट ०५४ सालमा जिल्ला विकास समिति मुगुको उपसभापति उम्मेदवार समेत बने । यद्यपि उनी पराजित भए ।

पछि उनी कांग्रेस विभाजन हुँदा प्रजातान्त्रिकतिर गए । ०५९ मा प्रजातान्त्रिक मुगुको सभापति समेत बने । पार्टी एकीकरण भई ०६७ मा उनी कांग्रेसको जिल्ला सभावति बनेका थिए । ०७२ सालमा पार्टीको महासमिति सदस्य भएका थिए, उनी ।

संसदीय राजनीतिमा ०७० मा पहिलो पटक संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए, उनी । तर, झिनो मतान्तरले पराजित भए । भद्र र सालिन नेताको छवि बनाएका उनी पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । पहिलो पटकमै उनले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका शाहीका चार छोरा एक छोरी छन् । उनी ०४५ सालदेखि ०४८ सम्म शिक्षण पेसामा आवद्ध भएका थिए ।

सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।