सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालय स्थापना कालदेखि हालसम्म निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधाहरु कोल्ड स्टोर, सङकलन केन्द्र, सेलार स्टोर, दुग्ध उद्योग, हाईटेक नर्सरी र प्रशोधन उद्योग आदिको अध्ययन गरी सञ्चालनको उपयूक्त कार्ययोजना तयार भइरहेको बताए ।

सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा स्थापित गराउने सोच अनुसार प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिहरुको विकास तथा प्रसारको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकास नहुनु एउटा प्रमुख समस्या देखिएको बताए । यो समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालय मातहतको वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालाइ प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्न नयाँ दरवन्दी, संगठन संरचना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कार्य थालनी गरिएको उनले बताए ।

कृषक र कृषि व्यवसायीलाइ उपलब्ध गराईने अनुदानलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्सहान सहयोग, साना तथा मझौला कृषिमा आधारित उद्योग एवम् उद्यमीहरुलाई व्याज अनुदान सहयोग र कृषि क्षेत्रमा ठुला खालका भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै कोल्ड स्टोर, सङकलन केन्द्र, सेलार स्टोर, प्रशोधन उद्योग आदि निर्माण गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र कार्यन्वयन गर्ने र ठुला योजनाहरु भन्दा साना तथा मध्यम योजनाहरुको कार्यन्वयनलाई प्राथमिकतामा दिने गरी कार्ययोजना तयार भएको मन्त्री शाहको भनाई थियो ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेको कुल तीन सय ६२ दरवन्दिमा हाल दुई सय ५३ जनाको मात्र पदपुर्ति भएको र अझै एक सय नौ जनाको पदपुर्ति हुन बाँकी रहेकोमा प्राविधिक विज्ञताको आवश्यकताको हिसावले अधिकृतस्तर नवौ र आठौको स्वीकृत दरबन्दी ८० प्रतिशत रिक्त रहनुले कार्य सञ्चालनमा ठुलो कठिनाई भएको मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले बताए ।
अ