काठमाडौं। देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश सरकारहरु सिंहदरबारबाटै चल्ने गरेका छन् । संघमा गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने–बनिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरु त अस्थिर भएकै छन्, संघमा राष्ट्रपतिको जस्तै प्रदेश सरकार गठनमा संवैधानिक भूमिका खेल्ने प्रदेश प्रमुखहरुको समेत सिंहदरबारबाटै पजनी गर्ने गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६३ ९३० मा राष्ट्रपतिले पदमुक्त नगर्दासम्म प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, संघीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरु पदावधि बाँकी हुँदै फेरबदल हुने क्रमले निरन्तरता पाउँदै गएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि पछिल्लोपटक सातमध्ये तीन प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली, लुम्बिनी र वागमती प्रदेशका बहालवाला प्रमुख बर्खास्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र सिफारिसका आधारमा अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अब तीनवटै प्रदेशका लागि नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने छन् । सरकारले कर्णालीमा यज्ञराज जोशी, लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्तीमगर र वागमतीमा दीपकप्रसाद देवकोटालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरु आफूनिकटका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्दै सत्ता बाहिर रहेका दलनिकटका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै आएका छन् ।

सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बर्खास्त गरेका कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सिफारिसमा परेका व्यक्ति थिए ।

यस्तै वागमतीमा बर्खास्त गरिएका यादवचन्द्र शर्मा प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएका व्यक्ति हुन् । शर्माको स्थानमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले कैलालीको धनगढीका देवकोटालाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ । उनी एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य हुन् ।

माओवादी केन्द्रनिकट परियार र शेरचनलाई हटाइएका प्रदेशहरु सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको भागमा परेका छन् । कांग्रेसले परियारका ठाउँमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका यज्ञराज जोशी र शेरचनको ठाउँमा रोल्पा कांग्रेसका पूर्वसभापति घर्तीमगरलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ ।

संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारमा भागबण्डा भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादीबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिपछि प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखहरुसमेत परिवर्तन हुँदै आएका थिए ।

संघमा सरकार ढल्नेवित्तिकै प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने र प्रदेश प्रमुखहरु फेरबदल गर्ने सिलसिला चलेपछि प्रदेश सरकारहरु जनतामा अलोकप्रिय र बदनाम हुने क्रम बढेको छ । प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन गर्ने दलहरुको कदम प्रदेश संरचना कमजोर बनाउने माध्यम बन्न पुगेको कतिपयको तर्क छ ।

जनताले उसै पनि प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यस्तो बेलामा संघमा हुने राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रदेशसम्म आपूर्ति गर्ने काम कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता प्रमुख दलहरुले नै गर्दै आएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेशहरुले पहिलोपटक २०७४ माघ पहिलो साता पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखहरु पाएका थियो ।

त्यसयता संविधानअनुसार हरेक ५ वर्षमा प्रदेश प्रमुखहरु फेरिने भए पनि साढे ६ वर्षको अवधिमा प्रदेशहरुले तीनदेखि पाँचजना प्रदेश प्रमुखहरु भोगिसकेको छ ।

२०७४ माघ ५ गते पहिलो प्रदेश प्रमुख पाएका सात प्रदेशमध्ये कोशीले सबैभन्दा कम तीनजना तथा गण्डकी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले समान पाँच–पाँचजना प्रदेश प्रमुख पाइसकेको छ । सरकारले सोमबारमात्रै नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका तीन प्रदेशहरु कर्णाली, लुम्बिनी र वागमती भने चौथो प्रदेश प्रमुख पाउन गइरहेका छन् ।

साढे ६ वर्षमा ३० जना प्रदेश प्रमुख

संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशहरुले पहिलो प्रदेश प्रमुख पाएको ६ वर्ष ६ महिना पुगेको छ । यो अवधिमा सातवटै प्रदेशहरुले ३० जना प्रदेश प्रमुख ९सरकारको पछिल्लो निर्णयसहित० पाइसकेको छ ।

जसमध्ये एकजना मात्र ३ महिनाका लागि र एकजना मात्र ६ महिनाका लागि प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । ३ महिनाका लागि प्रदेश प्रमुख बन्नेमा गण्डकीकी पूर्वप्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल हुन् भने ६ महिनाका लागि गंगाप्रसाद यादव सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुख बनेका थिए ।

गण्डकीका लागि तेस्रो प्रदेश प्रमुख बनेकी पौडेलको कार्यकाल ०७८ वैशाख २० देखि ०७८ साउन १२ सम्म रह्यो । यस्तै सुदूरपश्चिमका लागि ०७८ वैशाख २० मा तेस्रो प्रदेश प्रमुख रहेका रुपमा नियुक्त भएका यादवको कार्यकाल ०७८ कात्तिक २३ सम्म रहेको थियो ।

‍-खबरहबको सहयोगमा