सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरको सिटी बसपार्कको भाडा उठाउन नगरपालिकालाई कठिन भएको छ । सञ्चालनको जिम्मा लिएको कम्पनीसँगको विवादपछि नगरपालिका आफैले भाडा उठाउन थालेपनि भाडा उठ्न नसकेको हो ।
नगरपालिकाकाका अनुसार पटक–पटक पत्राचार गर्दापनि व्यवसायिहरुले भाडा तिरेका छैनन् । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले व्यवसायिहरुले नगरपालिकाको पत्राचारको समेत बे–वास्ता गरिरहेको बताइन् । ‘हामीले तीन पटक भाडा तिर्न भनेर पत्राचार गरेको हो तर, उहाँहरुले दिनु भएको छैन,’उनले भनिन्, ‘अब भाडा नतिरेर व्यवसाय कर दर्ता नगर्ने भनेका छौँ ।’
नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुुसार करिब डेढ वर्षजतिको भाडा उठाउन बाँकी छ । ‘पहिला भाडा उठाउने जिम्मा लिएको कम्पनीले भाडा उठाएन, ठुलो विवाद भयो नगरपालिका पनि अदालत पुग्यो भने कम्पनीले पनि अख्तियारमा मुद्दा हालेको छ,’ती कर्मचारीले भने, ‘पछिल्लो समय नगरपालिकाले भाडामा बसेका व्यवसायिहरुबाट सिधै उठाउँथ्यो । तर उनीहरुले भाडा रकम दिएका छैनन् । सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङ स्थल छन् ।
न्यूनतम सटरको १५ हजारदेखि अधिकतम २५ हजारसम्म भाडा छ । यदि सबैले समयमै भाडा दिएको खण्डमा मासिक ५ लाख भन्दा बढी रकम उठ्थे थियो । तर नगरपालिकालाई भाडा उठाउन निकै हम्मेहम्मे परेको छ । भाडा उठाउने विषयमा यसअघि निकै ठुलो विवाद भएको थियो । बसपार्क निर्माण पश्चात सञ्चालनका लागि पीआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरले ०७७ मंसिर १५ मा जिम्मा लिएको थियो ।
उक्त कम्पनीले बसपार्कका संरचनाबाट मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ पालिकालाई तिर्नुपर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । तर कम्पनीले उठाउन सकेन । झण्डै चार हजार ५०० मिटर क्षेत्रफलमा रहेको सिटी बसपार्क ०६८ सालमा निर्माण कार्य थालनी गरेर ०७६ मा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कम्पनीले ०७८ भदौ यताको भाडा तिर्न सकेन ।
भाडा बापतको बक्यौता रकम तिर्न नगरपालिकाले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि ०७९ साउनमा नगरपालिका कम्पनी विरुद्ध अदालत गयो । नगरपालिकाले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा दायर गरेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीले भाडाबापत झण्डै ६० करोड भन्दा बढी रकम नगरपालिकाले बुझाउनुपर्ने थियो । सावाँ कम र हर्जना रकम बढी थियो । नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा भाडा नबुझाएको खण्डमा १ प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपथ्र्यो । भाडा उठाउन एक महिना नाघेको खण्डमा २ प्रतिशत र दुई महिना नाघेको खण्डमा ५ प्रतिशतले हर्जाना लाग्ने सो सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैले सावाँ भन्दा हर्जना रकम ह्वात्तै बढेपछि कम्पनी पनि समस्यामा परेपछि नगरपालिका विरुद्ध अख्तियारमा गयो ।
यद्यपि अहिलेसम्म दुबै मुद्दाको सुनुवाई भने भएको छैन । दुबैतर्फबाट मुद्दामामिला भएपछि नगरपालिका आफैले भाडा उठाउन थालेको हो । तर अहिले पनि भाडा उठाउन सकेको छैन ।
सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।
नेपालीरैबार । २०८१ आश्विन १, मंगलवार