दैलेख । दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–६ का २३ वर्षीय तुल्सी शाहीको २०७५ असार २२ गते छाउगोठमा बसेका बेला सर्पले टोकेर मृत्यु भयो । त्यसअघि जेठ ८ गते छाउगोठमा बसेकै बेला लालसरा विकको पनि सर्पले टोक्दा समयमै उपचार हुन नसकेपछि मृत्यु भएको थियो ।
छाउगोठमै बसेका बेला किशोरीको मृत्यु हुँदासमेत स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणमा कमी आउन सकेको छैन । चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख मायाकुमारी सिंह स्थानीय सरकारले छाउपडी प्रथाजस्ता कुसंस्कार हटाउन आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका छन् ।
उनले नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रुपियाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको र त्यही बजेटभित्र रहेर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सबै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाले समेत छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छैन । छाउपडी प्रथा धेरै भएको पालिकामा समेत त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेट नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले बताएका छन् ।
आठबिस नगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका शाखा प्रमुख रितु शाहीले स्थानीय सरकारले छाउप्रथा न्यूनीकरण तथा उन्मूलनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । उनले आफ्नो शाखामा जम्मा दुई लाख १० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको र त्यसैका आधारमा कार्यक्रम गर्नु परेको बताएका छन् ।
आठबिस नगरपालिकाका प्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले नगरपालिकाले सचेतनाका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । उनले छाउप्रथा कुसंस्कार भनेर स्थानीय नागरिकलाई सचेतना जगाएको भन्दै सबैको घरमा गएर गोठ भत्काउन नसकिने र बजेट पनि पर्याप्त विनियोजन गर्न नसक्ने जनाए ।
चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका उपप्रमुख मनिषा शर्माले विगतभन्दा छाउपडी प्रथा नगरपालिकामा कम भएको दाबी गरेका छन् । उनले पहिले सबैका घरमा छाउगोठ भएको स्मरण गर्दै अहिले न्यून मात्रामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नगरपालिकाले सामाजिक विकासतर्फका धेरै कार्यक्रम आयोजना गरे पनि प्रसारप्रचारमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय शासनविज्ञ दीपेश घिमिरेले स्थानीय सरकारले विकास भनेको पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान दिँदा सामाजिक विकासका काम अलपत्र परेको बताएका छन् ।
जनप्रतिनिधिले नै छाउ बार्ने गरेको भन्दै यो समस्यामा कमी आउन नसकेको टिप्पणी गरे । सङ्घीय सरकारले चार वर्षअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाइमा देशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरे पनि दैलेखमा अहिले पनि छाउगोठ कायमै रहेको छ । तत्कालीन समयमा छाउ बार्नेलाई सरकारी सेवासुविधा नदिने स्थानीय सरकारले निर्णय गरे पनि निर्वाचनका बेला आफ्नो पार्टीलाई मत कम आउने नाममा आफैँ लचिलो भएपछि छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा बालकृष्ण प्याकुरेलले बताउनुभयो । स्थानीय तह पनि छाउपडी न्यूनीकरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भरपर्ने गरेका छन् ।
नेपालीरैबार । २०८१ माघ ७, सोमबार